गणेशोत्सवात डीजे आणि डॉल्बीवरील बंदीबाबत राज्य सरकार ठाम असून आवाजाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या डीजे आणि डॉल्बीला सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी देणे अशक्यच आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने हायकोर्टात मांडली. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून हायकोर्टाने निकाल राखून ठेवला आहे. गणेशोत्सवातील गोंगाटाला आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी डीजे आणि डॉल्बी वाजवण्यास परवानगी नाकारली आहे. याविरोधात 'प्रोफेशनल ऑडिओ अॅण्ड लाइटनिंग असोसिएशन'ने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवादादरम्यान हायकोर्टात सांगितले की, पोलिसांनी डॉल्बी व डीजेला परवानगी नाकारण्यापूर्वी कोणताही अभ्यास केला नाही. यापूर्वी पोलिसांनी आवाजाची मर्यादा ओलांडणारे फटाके वाजवणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत का?. लाइव्ह कॉन्सर्ट आणि इनडोअर कार्यक्रमांमध्ये डीजे व डॉल्बीला परवानगी दिली जाते. मग सार्वजनिक ठिकाणीच बंदी का, असा सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी विचारला. तर राज्य सरकारने डीजेला परवानगी देण्याचा कडाडून विरोध केला. ध्वनी प्रदुषणाची पातळी ओलांडणा-या डीजेला सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी देणे अशक्य आहे, असे राज्य सरकारने सांगितले. युक्तिवादादरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी डीजे आवाजाची मर्यादा ओलांडणार नाही, असे सांगितले. यावर हायकोर्टाने म्हटले की, हायकोर्टात दावा केला जातो. पण प्रत्यक्षात याचे पालन होत नाही हे सर्वांनाच माहिती आहे. हायकोर्टाने तूर्तास डीजे आणि डॉल्बीला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. हायकोर्टाने या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला आहे.
