संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समितीच्या बैठकीचे उद्घाटन राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये चांगल्या दर्जाचे संशोधन होत आहे. मात्र, संशोधकांनी भविष्यातील आव्हाने ओळखून शाश्वत शेती विकसित करण्याचा विचार केल्याशिवाय अडचणी दूर होणार नाहीत. कृषी क्षेत्रातील संशोधनाला मर्यादित न ठेवता त्याला व्यापक स्वरूप देण्याची गरज असल्याचे मत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. राज्यातील कृषी विद्यापीठांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेली ४४ वी संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समितीची अकोल्यातील कृषी विद्यापीठात आयोजित तीन दिवसीय बैठकीच्या उद्घाटन समारंभाला ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कृषिमंत्री एकनाथ खडसे तर, प्रमुख अतिथी म्हणून केंद्रीय कौशल्य विकास, उद्योजकता व संसदीय कार्य मंत्री राजीवप्रताप रूढी, केंद्रीय राज्यमंत्री विष्णूदेव साय, गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्ष डॉ.राम खर्चे, खासदार संजय धोत्रे, कुलगुरू डॉ.रविप्रकाश दाणी आदींसह सर्व कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू, कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, कार्यकारी परिषद सदस्य आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. विदर्भ-मराठवाडय़ातील ५ हजार गावांना विकसित करण्यासाठी जागतिक बॅँकेकडे कर्जासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याला केंद्र शासनानेही मंजुरी देऊन तत्काळ जागतिक बॅँकेकडे पाठवल्याने येत्या दीड महिन्यात त्याला मंजुरी मिळेल. त्यानंतर या ५ हजार गावांना सर्वागीण विकसित करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये खारपाणपट्टय़ातील गावांचा समावेश आहे. राज्यकर्ते व्यवस्था निर्माण करून देऊ शकतात. मात्र, त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी सर्वाचीच आहे. या संशोधन समितीच्या बैठकीनंतर २६८ शिफारशी शासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्या तरी प्रत्यक्षात ज्याची अंमलबजावणी शक्य आहे, अशाच केवळ ६८ शिफारशी पाठवल्या तरी चालतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना उद्देशून सांगितले. राजीवप्रताप रूढी म्हणाले, देशातील युवकांमध्ये कौशल्य विकसित करण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भर दिला आहे. साडेसहा हजार विविध कामांसाठी कुशल मनुष्यबळाची नितांत गरज आहे. मात्र, भारतात केवळ ३.३ टक्के कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. त्यामुळे कृषीसह सर्वच क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ निर्मितीला प्रथम प्राधान्य राहणार असल्याचे ते म्हणाले. विष्णूदेव साय यांनी देशातील कृषी क्षेत्र बळकट करण्यासाठी संशोधकांनी अधिक जोमाने कार्य करण्याचे आवाहन केले. आपल्या अध्यक्षीय भाषणात एकनाथ खडसे म्हणाले, प्रत्येक क्षेत्रात संशोधनाचे महत्त्व असून त्यामाध्यमातून विकासाचा पाया रचला जातो. आपण अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झालो असलो तरी कृषी क्षेत्रात अजून अनेक आव्हाने निर्माण झाले आहेत. संशोधनात आणखी सुधारणा करण्याला वाव असून, चांगल्या दर्जाचे बियाणे निर्माण झाले पाहिजे. शेतकरी केंद्रबिंदू मानून संशोधन कार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी संशोधकांना केले. प्रास्ताविक डॉ.रविप्रकाश दाणी यांनी केले. कार्यक्रमाचे संचालन डॉ. प्रदीप बोरकर यांनी तर, आभार संशोधन संचालक डॉ.डी.एम. मानकर यांनी मानले. महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद आणि डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या संयुक्त विद्यमाने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीसाठी राज्यातील शास्त्रज्ञांची मांदियाळी कृषी विद्यापीठात असून, एकूण २७० शिफारशींचे सादरीकरण विविध ११ गटांमध्ये करण्यात येत आहे. कृषी क्षेत्राच्या उत्थान आणि उर्जितावस्थेसाठी विविध फायदेशीर पिकांच्या वाणाचे प्रसारण, यंत्र, औजारे, उपकरणे आणि उपयुक्त कृषी तंत्रज्ञानाच्या शिफारसींवर शास्त्रज्ञांद्वारे सखोल विचार मंथन होऊन शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या योजनांचा पाढा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार पारदर्शी व गतीशिल असून, गेल्या दोन वर्षांत केंद्र शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण विकासाचे टप्पे गाठल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री राजीवप्रताव रूढी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. केंद्र शासनाना दोन वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल अकोल्यात आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी केंद्राच्या योजनांचा पाढा वाचला. गेल्या दोन वर्षांत केंद्र शासनाने सर्वच क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे रुढी म्हणाले. दोन वर्षांत केंद्र शासनाच्या सहकार्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प मार्गी लागल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
