नाशिक : शहरी भागात वैद्यकीय सेवा देण्यास प्राधान्य देणारे डॉक्टर ग्रामीण, आदिवासी भागात काम करण्यास तयार नसतात. आरोग्य विभागाने लालगालीचा अंथरत संबंधितांना त्या भागात आकर्षित करण्याची धडपड चालविली आहे. त्या अंतर्गत मासिक ७० हजार ते एक लाखापर्यंत वेतन तसेच शस्त्रक्रिया, उपचार आदींसाठी अतिरिक्त भत्ते असे अस्तित्वातील योजनेत बदलदेखील केले. यामुळे काही डॉक्टर निमशहरी अर्थात ग्रामीण भागात सेवा देण्यास तयार झाले. पण, आदिवासी भागात जाण्यास ते नाक मुरडत आहेत. परिणामी, दुर्गम आदिवासी भागात आरोग्य सेवा मिळणे आजही दुरापास्त ठरल्याचे चित्र आहे. आदिवासी भागात माता, बालमृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या पाश्र्वभूमीवर, दुर्गम भागात आरोग्य सेवा मिळाव्यात, यासाठी आरोग्य विभागाने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत डॉक्टरांसमोर आर्थिक लाभासह सोयी-सुविधांच्या पायघडय़ा घातल्या आहेत. मात्र, डॉक्टरांनी त्याकडे पाठ फिरवत ग्रामीण भागापुरतेच आपले कार्यक्षेत्र मर्यादित ठेवल्याने अपुऱ्या मनुष्यबळात हा गाडा ओढायचा कसा, हा प्रश्न आरोग्य विभागाला भेडसावत आहे. सरकारी आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान प्रयत्नशील आहे. ग्रामीण विशेषत: आदिवासीबहुल भागात आरोग्य सेवा पोहोचावी यासाठी इतर भागाच्या तुलनेत नाशिक विभागात ग्रामीणसह आदिवासीबहुल भागात प्रसुतीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ यासह अन्य डॉक्टरांनी सेवा द्यावी म्हणून जादा मोबदला देण्याची तयारी करण्यात आली. ही योजना जाहीर झाल्यावर दिंडोरी, येवला, वणी, देवळा, घोटी या ग्रामीणच्या निमशहरी भागात काम करण्यास काही डॉक्टर तयार झाले. यामुळे सद्य:स्थितीत २८ पैकी १८ ग्रामीण रुग्णालयांत शस्त्रक्रियेची व्यवस्था दृष्टिपथास आली. ग्रामीण, आदिवासी भागात उपचार, शस्त्रक्रियेची व्यवस्था झाल्यास जिल्हा रुग्णालयांवरील ताण काही अंशी कमी होईल. परंतु, आदिवासीबहुल पेठ, सुरगाणा तालुक्यात काम करण्यास कोणी तयार नसल्याची खंत वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनंत पवार यांनी व्यक्त केली. पावसाळ्यात आदिवासी भागात सर्प दंश, साथीच्या आजाराच्या रुग्णांमध्ये वाढ होत आहे. सरकारी रुग्णालयात पूर्णवेळ डॉक्टर नसल्याने गरोदर मातांनाही अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. परिणामी, पेठ, सुरगाणा येथे किरकोळ उपचार करून जिल्हा रुग्णालय किंवा नाशिक शहरातील खासगी रुग्णालयाचा पर्याय असतो. ही धावपळ, खर्च आदिवासी बांधवांना आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारा नाही. आदिवासी भागातील सरकारी रुग्णालयात परिचारिका, साहाय्यक यांच्यामार्फत उपचार केले जातात अशी तक्रार पेठचे नगरसेवक मनोज घोंगे यांनी केली. सुरगाणा येथे वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालयी निवासी नसल्याने स्थानिकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. ग्रामीण रुग्णालयात येणाऱ्यांना खासगी सेवेचा सल्ला दिला जातो. यात संबंधितांचे दलाली पद्धतीने काम सुरू असल्याचा आरोप नगरसेवक दिनकर पिंगळे यांनी केला. दरम्यान, खासगी क्षेत्रात सेवा देणारे वैद्यकीय अधिकारी करारावर सरकारी सेवेत आले तरी संबंधितांकडून रुग्णांची पळवापळवी होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जाते. चांगले वेतन, अतिरिक्त आर्थिक लाभ देण्याची तयारी दाखवूनही डॉक्टर आदिवासी भागाकडे फिरकत नाही. योजनेतील नवीन लाभ नव्या निकषानुसार पेठ, सुरगाणा या आदिवासी भागात वैद्यकीय अधिकाऱ्यास ७० हजार रुपये मासिक वेतन तसेच बाळतंपणाच्या किंवा अन्य शस्त्रक्रिया केल्यास प्रती रुग्ण सहा हजार, प्रसुतीसाठी साहाय्यक म्हणून काम केल्यास १५००, बाह्य़रुग्ण विभागात रुग्णांची तपासणी केल्यास प्रति रुग्ण ५० रुपये वेतना व्यतिरिक्त दिले जात आहेत. बालरोगतज्ज्ञांसाठी आदिवासी भागात एक लाख रुपये मासिक वेतन, आपत्कालीन सेवा दिल्यास एका रुग्णामागे एक हजार, बाह्य़रुग्ण विभागात रुग्णांची तपासणी केल्यास ५० रुपये, भूलतज्ज्ञांसाठी आदिवासी भागात एक लाख रुपये मासिक वेतनासह, प्रत्येक शस्त्रक्रियेमागे सहा हजार, साहाय्यक म्हणून दोन हजार रुपये दिले जातात. याच सुविधा कान, नाक, घसा तज्ज्ञांसह अन्य विशेष तज्ज्ञांसाठी आहेत. आदिवासी, दुर्गम भागात सेवा देण्यास वैद्यकीय अधिकारी तयार नाहीत. त्यांनी तेथे काम करावे यासाठी विविध सोयी सुविधा, वेतनवाढ देण्यात आली. या योजनेत काही वैद्यकीय अधिकारी सहभागी झाल्याने दिंडोरी, नांदगाव रुग्णालयात प्रसूती दर वाढला. परंतु, अद्याप पेठ, सुरगाणा या ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त नसल्याने बदली स्वरूपातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर हा भार आहे. आदिवासी भागात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी काम करावे. अपुऱ्या परिचारिकांमुळे मनुष्यबळाची कमतरता आहे. - डॉ. अनंत पवार (निवासी वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय)
