11 August 2020

News Flash

कागदोपत्री योजना पूर्ण, पाणीप्रश्न कायम!

शहरातील पाणीप्रश्न कायम असल्याने १९९८ आणि २००५ मध्ये मंत्रालयीन पातळीवर वेगवेगळ्या दोन योजनांचा विचार झाला.

(संग्रहित छायाचित्र)

|| लक्ष्मण राऊत

जालना : निजामाच्या राजवटीत तयार केलेल्या घाणेवाडी तलाव आणि थेट जायकवाडी जलाशयातून टाकलेली जलवाहिनी हे जवळपास चार लाख लोकसंख्येच्या जालना शहराच्या पाणीपुरवठय़ाचे मुख्य स्रोत आहेत. परंतु दोनशे कोटींपेक्षा अधिक खर्चाची जायकवाडीवरून पाणी आणणारी योजना पूर्ण होऊनही या शहराचा पाणीप्रश्न पूर्णपणे सुटला नाही. महिन्यातून चार-पाच वेळेस पाणीपुरवठा सध्या योजनेतून होतो. शहराच्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी यापूर्वी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या, परंतु पाण्याचा प्रश्न मात्र पूर्णपणे सुटलेला नाही.

१९८३ मध्ये शहागड येथील गोदावरी नादीकाठावर उद्भव असणाऱ्या जालना-अंबड संयुक्त पाणीपुरवठा योजनेस राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली. या योजनेचा पहिला टप्पा १९८९ मध्ये कार्यान्वित झाला. परंतु शहरातील पाणीप्रश्न मात्र पूर्णपणे सुटू शकला नाही. शासन दरबारी जालना शहरातील पाणीटंचाईची ओरड झाल्यामुळे ही योजना काही त्रुटींसह कार्यान्वित करण्यात आली.

शहरातील पाणीप्रश्न कायम असल्याने १९९८ आणि २००५ मध्ये मंत्रालयीन पातळीवर वेगवेगळ्या दोन योजनांचा विचार झाला. परंतु नंतर हे दोन्हीही प्रस्ताव मागे पडले. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या ‘लहान आणि मध्यम शहरांचा एकात्मिक विकास’ (यूआयडीएसएसएमटी) या कार्यक्रमाखाली थेट जायकवाडीवरून जलवाहिनी मंजूर झाली. केंद्राचा ८० टक्के, राज्य शासन आणि नगरपरिषदेचा प्रत्येकी दहा टक्के हिस्सा असणारी मूळ १२४ कोटी खर्चाची योजना कामाच्या विलंबामुळे २००९ मध्ये २०४ कोटी रुपये खर्चावर पोहोचली.   २०१२ च्या दुष्काळात जालना शहराने अतिशय तीव्र पाणीटंचाई अनुभवल्यानंतर २०१३ मध्ये ही योजना कार्यान्वित झाली. परंतु पाणीपुरवठय़ाच्या संदर्भात काही प्रश्न कायम राहिले, तर काही नव्याने निर्माण झाले.

जायकवाडीतून घेण्यात येणारे पाणी जालना शहरापर्यंत येईपर्यंत मोठय़ा प्रमाणावर कमी होते. त्यामुळे नवीन योजना होऊनही शहरात आठवडय़ातून एकदाच खऱ्या अर्थाने पाणीपुरवठा होतो. त्यासाठी नियोजनाच्या संदर्भातही तक्रारी आहेत. पाणीपुरवठय़ासाठी केलेल्या झोनच्या निकषाबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे. अंतर्गत जलवाहिनीचे काम ८० टक्के झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी त्याबाबत अनेक आक्षेप आहेत. नऊपैकी तीन जलकुंभ उभारण्यात आले असून उर्वरित कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. जायकवाडीवरून घेतलेली जलवाहिनी आणि वीज बिलाच्या थकबाकीचा प्रश्न आहे. अंतर्गत जलवाहिनीचे काम वाढीव दरामुळे जवळपास १५० कोटींचे झाले असून त्यापैकी ९६ कोटींची अदायगी संबंधित कंत्राटदारास झालेली आहे. पाण्याचा प्रश्न असल्याने त्या संदर्भातील सर्व कामांत गांभीर्य असणे आवश्यक आहे. २०१९ च्या जून महिन्यात आणि त्यापूर्वीही वेळोवेळी या संदर्भात आपण जिल्हाधिकाऱ्यांसह अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आपले म्हणणे मांडलेले आहे. -राजेश राऊत,उपाध्यक्ष, नगरपरिषद जालना

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 9, 2020 2:52 am

Web Title: document plan completed question of water persists akp 94
Next Stories
1 यवतमाळ जिल्ह्यत सहा पंचायत समितींमध्ये शिवसेनेची सत्ता
2 यंदा भारतीय तिळावर संक्रांत
3 जिल्हा परिषदेत भाजपचा धुव्वा
Just Now!
X