शेतक ऱ्यांनी आपल्या शेतात पेरणीसाठी घरगुती बियाणे वापरण्याचे आवाहन कृषी विभागाकडून गतवर्षी गावोगावी करण्यात आले. ८३ टक्के शेतकऱ्यांनी कंपन्यांचे बियाणे टाळून सोयाबीनचे घरगुती बियाणे वापरले. यातून शेतकऱ्यांची सुमारे ९० कोटींची बचत झाली. या वर्षीही शेतकऱ्यांचा कल घरगुती बियाण्याकडेच असल्यामुळे बियाणे विक्रेत्यांचा व्यापार यंदा पुरता थंडावला असल्याचे चित्र आहे. लातूर जिल्हय़ात ५ लाख ५६ हजार हेक्टर खरिपाचे क्षेत्र आहे. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे हमखास साथ देणारे पीक म्हणून शेतकरी सोयाबीनकडे पाहत असून या वर्षी सोयाबीन क्षेत्रात विक्रमी वाढ होऊन ते ३ लाख ९५ हजार हेक्टरवर पोहोचेल, असा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. या खालोखाल नगदी पीक म्हणून तुरीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला असून, याचे क्षेत्रही १ लाख १० हजार हेक्टपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. उर्वरित ५० हजार हेक्टरवर ज्वारी, उडीद, मूग, तीळ अशा वाणांना शेतकऱ्यांची पसंती राहणार आहे. गतवर्षी सोयाबीनचे वाढते क्षेत्र लक्षात घेऊन, तसेच कंपन्यांकडून बियाणे पुरवठय़ाची अनिश्चितता लक्षात घेता शेतकऱ्यांना घरगुती बियाणे पेरण्याचे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले. शेतकऱ्यांकडील सोयाबीनची किंमत प्रतिकिलो साधारण ३२ ते ३५ रुपये असते. हेच बियाणे कंपनीकडून खरेदी केल्यास त्याची किंमत ६५ ते ११० रुपयांपर्यंत असते. गतवर्षी ८३ टक्के शेतकऱ्यांनी घरगुती बियाण्याचा वापर केला. त्यातून शेतकऱ्यांचे तब्बल ९० कोटी रुपये वाचले. यंदाही घरगुती बियाणे वापरण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. लातुरात मृग नक्षत्रातील चांगल्या पावसाचे आगमन झाले असले, तरी अजून पेरणीयोग्य पाऊस नाही. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी धाडस करून पेरणीस सुरुवात केली. मात्र, बाजारपेठेत बियाणे खरेदीसाठी फारशी गर्दी दिसत नाही. विविध कंपन्यांनी बाजारपेठेत मे मध्येच माल पाठवला असला, तरी मालास उठावच नसल्यामुळे बाजारपेठ थंडच आहे. गतवर्षी विविध कंपन्यांचे बियाणे उगवले नाही. या स्थितीत शेतकऱ्याला मोबदल्याऐवजी किमान बियाण्याची किंमत परत मिळण्यासाठीही खेटे घालावे लागले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कंपन्यांवर चांगलाच रोष आहे. जिल्हय़ात खरीप हंगामातील खतांची गरज ८५ हजार मेट्रिक टन आहे. बाजारातील उपलब्धता १ लाख १६ हजार टन आहे. क्षमतेपेक्षा सव्वापट खत मंजूर आहे. जिल्हय़ात उसाचे क्षेत्र ४८ ते ५० हजार हेक्टर आहे. गतवर्षी अनेक अडचणीत ऊस पोसून देखील शेतकऱ्याला त्याचा योग्य मोबदला मिळाला नाही. काही कारखान्यांनी उसाचा पहिला हप्ताही दिला नाही. त्यामुळे उसाचे क्षेत्र घटून १५ ते २० हजार हेक्टर राहण्याची शक्यता आहे. उसाचे क्षेत्र कमी झाल्यामुळे खताची गरजही कमी होणार असल्यामुळे उपलब्ध खत खरीप हंगामासाठी पुरेसे होईल. परिणामी बाजारपेठेत खते-बियाणे उपलब्ध करण्यासाठी गर्दी करण्याची गरज शेतकऱ्यांना राहणार नाही. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठय़ाकडे दुर्लक्ष जिल्हय़ात दरवर्षी शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या वेळी किमान १ हजार कोटी लागतात. यातील निम्मा वाटा सुमारे ५०० कोटी जिल्हा बँक उचलते. निम्मा वाटा उर्वरित बँका देतात. मार्च महिन्यात जिल्हय़ातील सोसायटय़ांनी १०० टक्के कर्जवसुली दाखवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या थकबाकीचे नवीन कर्जात रूपांतर करून घेतले. त्यामुळे सोसायटीची वसुली १०० टक्के झाली. मात्र, आता पेरणीच्या वेळी शेतकऱ्याच्या हातात दमडाही शिल्लक नसल्यामुळे पेरणीसाठी लागणारे भांडवल हातात नाही. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे, ते ५ वर्षांसाठी फेडता येईल, असे हप्ते पाडून देण्याची सरकारची योजना असली, तरी त्याचा लाभ ज्यांनी कर्जाची परतफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. जे कर्ज फेडणारे शेतकरी आहेत, त्यांच्यासाठीही नव्याने कर्ज उपलब्ध करून दिले पाहिजे. कमी व्याजदरात शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे धोरण सरकारने आखले असले, तरी ते कागदोपत्रीच राहत असून प्रत्यक्षात बँका शेतकऱ्यांना वाटाण्याच्या अक्षता देत आहेत.
