विवाहाचे आमिष दाखवून प्रस्थापित केलेले संबंध हा मोठा कौटुंबिक हिंसाचार आहे, त्यामुळे विवाह केलेल्या दुसऱ्या पत्नीलाही पतीकडे पोटगी मागण्याचा हक्क आहे. असे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एच. मोरे स्पष्ट केले. दिंडोरी तालुक्यातील एका आदिवासी विवाहितेचा मागील १२ वर्षांपासून संघर्ष सुरु होता. अखेर मोरे यांनी आपली बाजू मांडत हा निकाल दिला. पीडित महिलेला एका पुरुषाने वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर आपण विवाह करु असे सांगितले. मात्र दरम्यान आरोपीमुळे ही महिला गर्भवती राहिली. इतकेच नाही तर विवाहाचे आश्वासन न पाळल्याने पीडितेने २००७ मध्ये या पुरुषासंबंधी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार केली. त्यानंतर संबंधित पुरुषाने पीडितेशी तडजोड करण्याची तयारी दर्शविली. त्यावेळी आपण या महिलेचा सांभाळ कऱण्यास तयार असून जन्मलेल्या मुलाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी स्विकारत असल्याचे लिहून दिले. त्यानंतर या महिलेशी लग्न करुन हा पुरुष तिच्यासोबत राहायला लागला. एक दिवस अचानक या पुरुषाने हा लेखी बाँड मागितला आणि तो फाडून टाकत. 'मी तुझा आणि तुझ्या मुलाचा स्वीकार करणार नाही', असे सांगितले. इतकेच नाही तर त्याने या महिलेला मारहाण करीत घराबाहेर काढले. यानंतर महिलेने पुन्हा कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दिली आणि दरम्यानच्या काळात मुलाच्या पालनपोषणासाठी कौटुंबिक न्यायालयात पोटगीसाठी अर्ज केला. त्यावेळी कोर्टाने डीएनए चाचणीच्या आधारे मुलासाठी दरमहा १० हजार रुपयांची पोटगी देण्याचे आदेश दिले. पहिली पत्नी असताना दुसऱ्या पत्नीस पतीविरूद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराचा दावा करता येणार नाही, असा निकाल कौटुंबिक हिंसाचार गुन्ह्याखाली सुरू असलेल्या खटल्यात प्रथम न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दिला होता. मात्र जिल्हा सत्र न्यायालयात या घटनेचा अखेर निकाल लागला आणि विवाह केलेल्या दुसऱ्या पत्नीलाही पतीकडे पोटगी मागण्याचा हक्क आहे हे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एच. मोरे यांनी आपल्या दाव्यातून सिद्ध केले.
