मुंबई उच्चन्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने देशभरात नवे पेट्रोलपंप न सुरु करण्याबाबत केंद्र सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय , केंद्रीय नियंत्रण प्रदुषण मंडळ आणि तेल कंपन्यांना नोटीसा बजावल्या असून त्याचे एक महिन्यात उत्तर मागितले आहे. न्या.संभाजी शिंदे आणि न्या.राजेंद्र अवचट यांच्या खंडपीठाने नोटीसा जारी केल्या आहेत. ही याचिका दाखल करतांना याचिका कर्त्याने चार महत्वाच्या मुद्यांचा समावेश केला आहे. इंडियन आॅईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदूस्थान पेट्रोलियम या तीन कंपन्यांनी वरिष्ठ अधिकार्‍यांची परवानगी न घेता २४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी नवीन पेट्रोल वितरित करण्यासाठी जाहिराती काढल्या होत्या.त्याच प्रमाणे पेट्रोलपंप वितरित करण्यापूर्वी त्या शहराचा सर्वे करावा लागतो. तोही तेल कंपन्यांनी केला नाही. महत्वाचे कारण म्हणजे पेट्रोलपंपांची संख्या वाढली की, तेल कंपन्यांना क्रूड आॅईल आयात करावे लागते व त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा जी.डी.पी. घसरतो. तर सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ ते २०१२ पर्यंत असे आदेश दिले होते की, देशातील प्रदुषण कमी करायचे असेल तर एल.पी.जी., सी.एन.जी. इलेक्र्टीक मोटर्स अशा साधनांचा वापर करावा. याबाबतची याचिका अद्यापही प्रलंबित आहे.शा ठळंक मुद्यांचा समावेश करुन ही जनहित याचिका दाखंल करण्यात आली होती. अशी माहिती अॅड. प्रशांत नागरगोजे यांनी दिली. गेल्या ५० वर्षात केवळ महाराष्र्टात एकूण ५हजार ९७० पेट्रोलपंप उभारले गेले आहेत. त्यानंतर आता एकाच वर्षात ६हजार ७६५ पेट्रोलपंप वितरित करण्याचा प्रस्ताव होत आहे. तर देशभरात ५५ हजार ६४९ नवे पंप वितरित होत आहे.असल्यामुळे या संदर्भात शेख इकबाल यांनी २० डिसेंबर २०१८ रोजीएक जनहित याचिका दाखल केली होती. एकदम सहा हजार पेट्रोलपंप राज्यात सुरु झाल्यानंतर राज्यातील पर्यावरण परिस्थिती कोलमडून पडेल पर्यावरण विषयक समस्या उभ्या राहतील. याचिका कर्त्यातर्फे अॅड. प्रशांत कातनेश्वरकर आणि अॅड. प्रशांत नागरगोजे यांनी काम पाहिले आहे.
