जिल्हा परिषदेचे सन २०१४-१५ साठी स्वउत्पन्नाचे (सेस) सुमारे ३३ कोटी रुपयांच्या तरतुदीचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा या अंदाजपत्रकात जवळपास दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज (गुरुवारी) अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवले. अंदाजपत्रकात ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासाठी स्वतंत्रपणे १९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नवाल व मुख्य लेखा वित्त अधिकारी अरुण कोल्हे यांनी कल्पकतेने गुंतवणूक व अखर्चित रकमा चलनात आणून अंदाजपत्रकास चांगला आकार दिला.लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने राज्य सरकारने वार्षिक आर्थिक नियोजन करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना सुपूर्द करून ते मंजुरीसाठी २७ मार्चपूर्वी धाडण्याची सूचना केली होती. राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर पुन्हा हे अंदाजपत्रक अवलोकनार्थ, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच होणा-या सर्वसाधारण सभेपुढे सादर करावे लागणार आहे.जि.प.चे सन २०१३-१४चे मूळ अंदाजपत्रक १९ कोटी ५० लाख रुपयांचे होते. सुधारित अंदाजपत्रक २४ कोटींचे झाले होते. महसुलातील वाढ, ४ कोटींची शिल्लक, गुंतवणुकीवरील व्याज, अभिकरण शुल्क आदींमुळे उत्पन्नात होणारी वाढ गृहीत धरून, अंदाजपत्रक ३२ कोटी ७५ लाखावर पोहोचले. सर्व विभागांच्या एकूण आर्थिक मागण्या सुमारे ३४ कोटी रुपयांच्या होत्या.आचारसंहितेमुळे नवाल यांनी योजनानिहाय तरतुदी सांगण्यास नकार दिला. महिला, बालकल्याण विभागास २ कोटी ५० लाख रु., समाजकल्याणसाठी ४ कोटी ५० लाख रु., बांधकामसाठी १० कोटी ७५ लाख रु., कृषीसाठी १ कोटी ४५ लाख रु. पशुसंवर्धनसाठी १ कोटी ४५ लाख रु. शिक्षणासाठी १ कोटी ५० लाख रु. आरोग्यासाठी ५८ लाख रु., पाणीपुरवठय़ातील देखभालीसाठी सुमारे ४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.महिला बालकल्याणच्या अनुशेषातील ४५ लाख रु. समाजकल्याणच्या अनुशेषातील १ कोटी रु., पाणीपुरवठय़ातील अनुशेषातील ४ कोटी रु. उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. पाणीपुरवठा वगळता इतर विभागांचा आता फारसा अनुशेष बाकी नाही, मात्र पाणीपुरवठा विभागाचा मोठा अनुशेष बाकी आहे. नगर जि.प.चे राज्य सरकारकडून मुद्रांक शुल्काची सुमारे २१ कोटी रुपयांचे येणे बाकी आहे. व्याजात मोठे उत्पन्नजि.प.ला जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळाल्यानंतर तो त्यापुढील आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत खर्च करण्याचे बंधन आहे. अनेक वेळा हा निधी वर्षांखेरीस प्राप्त होतो. त्यामुळे तो खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी मिळतो. तोपर्यंत हा निधी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत जि.प.च्या चालू खात्यावर पडून राहात असे. या खात्यावर अतिशय कमी व्याज मिळते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवाल व कॅफो कोल्हे यांनी हा निधी मुदत ठेवीत गुंतवला. अशी सुमारे १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली, डिपॉझिटवर अधिक व्याज मिळते. त्यामुळे जि.प.च्या उत्पन्नात एकदम ६ कोटी रुपयांची वाढ झाली. जि.प.ने सहकारी बँकेतच गुंतवणूक करावी, अशी सरकारची सूचना असल्यानेही जि.प.चा तोटाच होतो आहे. कारण काही राष्ट्रीयीकृत बँका मुदत ठेवीवर आकर्षक व्याज देतात. मुदत ठेवींमुळे ठेकेदारांची देणी देण्यात अडचण येऊ नये यासाठी काही ठेवी ४५ दिवस मुदतीच्या करण्यात आल्या आहेत.
