जालना : करोना विषाणूची जनुकीय संरचना बदलून त्यामध्ये दुहेरी उत्परिवर्तन झाल्याच्या संदर्भात महाराष्ट्रातून २ हजार ४०० नमुने केंद्राकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. यापैकी १ हजार १०० नमुन्यांची तपासणी झाली असून त्यापैकी ५२० नमुन्यांत दुहेरी उत्परिवर्तन (म्युटेशन) झाल्याचे प्रयोगशाळा तपासणीतून समोर आले आहे. ज्या शहरांत या संदर्भात नमुने घेतले तेथे करोना विषाणू संसर्ग अधिक प्रमाणावर झाल्याचे दिसून आले. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले,की केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्यासोबत झालेल्या दूरचित्र संवाद बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करून करोना विषाणूच्या दुहेरी उत्परिवर्तनामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीविषयी चर्चा केली. ब्राझिलियन आणि ब्रिटनचे नवीन दोन करोना विषाणू प्रकार देशात आढळून आले आहेत. दुहेरी उत्परिवर्तनाच्या विषाणूमुळे महाराष्ट्रात होणाऱ्या करोना प्रसारावर सध्याचे लसीकरण परिणामकारक आहे का, नवीन विषाणू प्रकारामुळे अधिक संसर्ग आणि मृत्यूचा धोका वाढला आहे का, त्यासाठी वेगळे उपचार करावे लागतील का, इत्यादी प्रश्न आपण या वेळी उपस्थित केले. ‘नॅशनल सेंटर फॉर डिसिज कंट्रोल’ ही केंद्राची संस्था नवीन विषाणूच्या संदर्भात सध्या संशोधन करीत आहे. जनुकीय बदल झालेल्या विषाणूवरील सध्याच्या लसीच्या परिणामकारकतेबाबत सध्या केंद्रीय पातळीवरील दोन प्रयोगशाळेत अभ्यास सुरू आहे. ‘नॅशनल सेंटर फॉर डिसिज कंट्रोल’ ही संस्था अभ्यास झाल्यावर देशातील राज्यांना या संदर्भातील तपशील लेखी स्वरूपात सादर करणार असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांच्या बैठकीत सांगण्यात आले. वैज्ञानिकांनी करोना विषाणूच्या दुहेरी उत्परिवर्तनाबाबत महाराष्ट्रासह देशातील दहा राज्यांतील नमुने अभ्यासासाठी घेतलेले आहेत. रेमडेसिविरची निर्यातबंदी केलेल्या १५ निर्यातदारांकडील लस महाराष्ट्रासाठी द्यावी, पंतप्रधान कार्यालयाने यामध्ये लक्ष घालून निर्यातदारांनी भारतात रेमडेसिविर विक्रीची परवानगी मिळवून द्यावी, राज्यातील ४२०० केंद्रांसाठी दररोज आठ लाख लशींची उपलब्धता करवून द्यावी, इत्यादी मागण्या केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे करण्यात आल्या. राज्यात प्राणवायूच्या उपलब्धतेसाठी प्रयत्न महाराष्ट्रात दररोज १ हजार ५०० टन प्राणवायू उपलब्ध असून तो पूर्ण क्षमतेने वैद्यकीय कारणांसाठी वापरला जात आहे. महाराष्ट्रासाठी तेलंगणा, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगड, ओरिसा येथून मिळणाऱ्या प्राणवायू वाहतुकीत त्या-त्या राज्यात अडथळे येत आहेत. परंतु केंद्रीय गृहसचिवांनी देशातील सर्व राज्यांना या संदर्भात पत्रक पाठवून अडवणूक होणार नाही याकडे लक्ष देण्यास कळविले आहे. एप्रिलच्या शेवटपर्यंत महाराष्ट्रातील प्राणवायूची गरज दोन हजार टनांपेक्षा अधिक लागण्याची शक्यता आहे. नायट्रोजन वाहतुकीच्या टाक्यांचे रूपांतर प्राणवायू वाहतुकीसाठी केले जात आहे. रेल्वेद्वारे प्राणवायू वाहतुकीची परवानगी राज्याने १५ एप्रिल रोजी केंद्राकडे मागितली आहे. हवेतून प्राणवायू घेण्याचे १६५ प्रकल्प केंद्र देशात कार्यान्वित होणार असून त्यापैकी शक्य तेवढे अधिक महाराष्ट्रास मिळावेत अशी अपेक्षा आहे. जेएसडब्ल्यू उद्योगाकडून पुढील चार-पाच दिवसांत दररोज १९५ टन प्राणवायू तयार करण्याचे आणि त्यानंतर आणखी २०० टन प्राणवायू पुरवठा करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
