आठ दिवसांत निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा नंदुरबार : आदिवासी विकास विभागाने २०२०-२१ वर्षांत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या नामांकित शाळा प्रवेश स्थगितीचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक असल्याची टीका खासदार डॉ. हिना गावित यांनी केली आहे. आठ दिवसांत हा निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून दरवर्षी राज्यातील सुमारे २५ हजार विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळेत प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्यांचा या शाळेतील सर्व खर्च हा आदिवासी विकास विभागाकडून केला जातो. यासाठी दरवर्षी शाळांचे मूल्यांकन करुन नामांकित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. यंदा करोनामुळे मूल्यांकन झाले नसल्याने पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश स्थगिती देण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने २२ मेच्या परिपत्रकाद्वारे जाहीर केला आहे. या निर्णयावर डॉ. गावित यांनी आगपाखड केली आहे. हा निर्णय म्हणजे आदिवासी विद्यार्थ्यांची एक पिढी देशोधडीला लावण्याचे काम असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. सध्या राज्यातील साक्षरतेचे प्रमाण हे ८२.९० टक्के असून तुलनेत आदिवासींच्या शिक्षणाचे प्रमाण हे ६५.७० टक्के इतकेच आहे. त्यातही आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यात साक्षरतेचे प्रमाण ६४.३८ टक्के असल्याने अशा निर्णयाद्वारे आदिवासी विकास विभाग हे निरक्षरतेला प्रोत्साहन देत आहे. पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांंना नामांकित शाळेत प्रवेश स्थगिती जाहीर करतांना त्यापुढील शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांंचे नामांकित शाळेतील शिक्षण कायम ठेवणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. मग याच शाळांमध्ये पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांंना प्रवेश देता आला नसता का, असेही खा. गावित यांनी म्हटले आहे. आदिवासी विकास विभागाने संबंधित निर्णय मागे न घेतल्यास आदिवासी संघटना आणि यासाठी पुढे येणाऱ्या सर्व पक्ष्यांच्या माध्यमातून राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही गावित यांनी आदिवासी विकास विभागाला दिला आहे. सध्या राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री असलेले अ‍ॅड. के. सी. पाडवी हे नंदुरबारचेच आहेत. अशातच खासदार डॉ. गावितांनी त्यांच्या विरोधातच रणशिंग फुंकले आहे.
