संदीप आचार्य, लोकसत्ता महाराष्ट्रात करोनाची दुसरी लाट आली असतानाही केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला ठोस मदत दिली जात नाही. केंद्रीय पथके राज्यात पाहणीसाठी येतात आणि 'मास्तरां'प्रमाणे केवळ उपदेशाचे डोस पाजून निघून जातात. महाराष्ट्रात आज मोठ्या प्रमाणात लसीकरणाची गरज असताना पुरेशा प्रमाणात लसही पाठवली जात नाही आणि केंद्राच्या निर्बंधांमुळे सर्वांना लस देताही येत नाही, असे राज्य कृती दलाचे सदस्य, 'कॉलेज ऑफ फिजिशियन' चे डिन व ज्येष्ठ मधुमेहतज्ज्ञ डॉ शशांक जोशी यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात सरकारने कठोर पावले न उचलल्यास दुसरी लाट वाढेल असा इशारा डॉ. जोशी यांनी दिला. "देशातील कोणत्याही अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील करोना रुग्णांची संख्या व मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. याला राज्यातील प्रमुख शहरातील लोकसंख्येच्या घनतेपासून वेगवेगळ्या राज्यातून कामासाठी येणारी लोक तसेच अनेक घटक जबाबदार आहेत. मधल्या काळात ग्रामपंचायतीच्या झालेल्या निवडणुकांची रणधुमाळी तसेच लग्नसमारंभ आदी कार्यक्रम यातून सोशल डिस्टंसिंगचे बारा वाजणे तसेच मास्क न वापरणे आदी अनेक कारणे आहेत. हे सर्व लक्षात घेऊन केंद्राने महाराष्ट्रात व्यापक लसीकरण कार्यक्रम राबवायला मदत करणे अपेक्षित आहे. लस देण्याबाबतचे निर्बंध शिथिल करणे आवश्यक असल्याचे," डॉ. शशांक जोशी यांनी सांगितले. "महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पासून लोक रोजगारासाठी महाराष्ट्रात येत असतात. यात मुंबईसारख्या शहरात येणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे असून अन्य राज्यातील लोकांच्या आरोग्याच्या उपचाराचा भारही राज्य सरकार व संबंधित महापालिकांनाच उचलावा लागतो. आता करोनाची दुसरी लाट आलेली असताना केंद्र सरकारने केवळ बैठका घेऊन किंवा केंद्रीय पथके पाठवून राज्याच्या चुका काढणे व ठपका ठेवण्यापेक्षा ठोस मदत करण्याची आवश्यकता आहे. खरेतर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार देशाच्या 'जीडीपी'च्या म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान ४ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करणे आवश्यक आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही तरतूद केवळ १.८ टक्के दाखविण्यात आली असून प्रत्यक्षात ती रक्कम खर्च होते की नाही हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र सरकारही आरोग्यावर जेमतेम एक टक्का खर्च करत असून करोनासारख्या राष्ट्रीय आपत्तीनंतरही आपणाला जाग आलेली दिसत नाही," असे सांगून डॉ. जोशी म्हणाले, महाराष्ट्र करोनाच्या आकडेवारीबाबत पूर्ण पारदर्शक असल्यामुळेच केंद्र सरकार टिका करत आहे. त्याऐवजी त्यांनी आतातरी ठोस मदत देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात एकीकडे करोनाच्या चाचण्या म्हणाव्या तेवढ्या होताना दिसत नाही तर दुसरीकडे रुग्ण संपर्कातील लोकांचा शोधही पूर्ण क्षमतेने आरोग्य विभाग व पालिका घेत नाही. एका रुग्णामागे किमान ३० लोकांचा शोध घेणे आता दुसरी लाट लक्षात घेता गरजेचे आहे. मुंबई महापालिकेने किमान दररोज ५० हजार चाचण्या केल्या पाहिजे अन्यथा करोनाला रोखणे कठीण होईल. कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, दिल्ली, गुजरात तसेच तेलंगणा व छत्तीसगढसरख्या छोट्या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील चाचण्यांचे प्रमाण कमी आहे. महाराष्ट्रात दहा लाख लोकांमागे १,३४,२२५ चाचण्या केल्या जातात. गोवा राज्यात हेच प्रमाण ३,३३,९६७ तर गुजरातमध्ये १,८१,३६३,दिल्ली ६,७१,०४५ , छत्तीसगढ १,८०,२५९,केरळ ३,४९,९२७ आणि कर्नाटकमध्ये ३००७७८ चाचण्या करण्यात येतात. "महाराष्ट्रात आजघडीला रोज २० ते २५ हजार नवीन करोना रुग्ण आढळत असल्याने सरकारने कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. इंग्लंडमध्ये पुन्हा लॉकडाऊन करण्यात आला तसेच लसीकरणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यात आले. खासगी डॉक्टरही तेथे लस देऊ शकतो. केंद्र सरकारने लसीकरणाचे विकेंद्रीकरण करणे गरजेचे असून खाजगी सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढवला पाहिजे," असे डॉ जोशी म्हणाले. "लग्नसमारंभ, सार्वजनिक कार्यक्रम आदींवर कठोर निर्बंध, व्यापक लसीकरण तसेच चाचण्यांची संख्या वाढवणे, रुग्णसंपर्कातील लोकांचा पुरेसा शोध आदी उपाययोजना न केल्यास लाट वाढेल्याशिवाय राहाणार नाही आणि त्याचा मोठा फटका बसेल," असा इशारा डॉ. शशांक जोशी यांनी दिला. "सरकारच्या आकडेवारीनुसार आज राज्यात १,६६,३५३ अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत तर ८,१३,२११ घरी विलगीकरणाखाली आणि ७०८९ संस्थात्मक विलगीकरणाखाली आहेत. ही आकडेवारी खरी असेल तर रुग्ण संपर्कातील लोकांचा आपण योग्य प्रकारे शोध घेत नाही हेच यातून दिसून येते," असे डॉ शशांक जोशी यांनी सांगितले. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात डॉक्टर व कर्मचारी यांची १८ हजार पदे रिक्त आहेत. "अर्थसंकल्पात पुरेसा निधी आरोग्य विभागाला दिलेला नाही अशा परिस्थितीत करोना व दैनदिन कामकाजाचा सामना आरोग्य विभाग कसा करणार असा सवाल करत किमान दुसर्या लाटेचा विचार करून आरोग्य विभागाचे तात्काळ बळकटीकरण करणे गरजेचे आहे", असे डॉ जोशी म्हणाले. 'राज्य कृती दला'ने आरोग्य विभागाच्या सुधारणा व उपाययोजनांबाबत वेळोवेळी आपल्या शिफारशी व सूचना दिल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आरोग्य विभागाच्या प्रमुखांची आहे. दुर्दैवाने आरोग्य विभागाला केंद्र व राज्य सरकारकडून पुरेसे सहकार्य मिळत नाही मात्र प्रत्येक गोष्टीसाठी आरोग्य विभागालाच जबाबदार धरले जाते. लोकांचा निष्काळजीपणा व मनमानी हे सुद्धा करोनावाढीचे प्रमुख कारण असून आता सरकारने केवळ इशारेबाजी न करता कठोर पावले उचलली नाहीत तर करोनाची लाट वाढतच जाईल, असे डॉ. शशांक जोशी म्हणाले.
