रहिवासी, औद्योगिक क्षेत्रापेक्षा हरित पट्टे अधिक राखीव; प्रारूप आराखडय़ाला हरकती घेणार नीरज राऊत, पालघर ठाणे- पालघर-रायगड या प्रादेशिक योजनेंतर्गत ११ विकास केंद्रांचा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला. या प्रारूप आराखडय़ात विकास केंद्रांच्या नकाशांत अनेक त्रुटी असून प्रस्तावित जमीन वापर हे सध्या असलेल्या निवास योग्य रहिवासी आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या वापरापेक्षा अत्यल्प प्रमाणात वाढ दर्शवली आहे. त्यामुळे या आराखडय़ानुसार जिल्ह्याचा विकास साधण्याऐवजी अधोगती होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रादेशिक विकासविषयक सर्व बाबींचा, विद्यमान स्थितीचा अभ्यास करून तसेच आवश्यक ती सर्वेक्षणे व माहिती संकलन करून ग्रामीण व नागरी क्षेत्रासाठी २०४० पर्यंत होणाऱ्या लोकसंख्येच्या आधारे सर्वसाधारण विकासाची रूपरेषा विकास केंद्राच्या प्रारूप आराखडय़ात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या प्रस्तावित प्रारूप आराखडात असलेल्या त्रुटींना मोठय़ा प्रमाणात हरकती व सूचना घेण्यासाठी पालघर जिल्हा प्रादेशिक आराखडा कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीची प्राथमिक बैठक सोमवारी पालघरमध्ये झाली. ठाणे- पालघर-रायगड प्रादेशिक योजनेतील प्रस्तावित ११ विकास केंद्रांचा जमीन वापर नकाशे व अहवाल तयार करण्यात आले असून त्या संदर्भातील अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाने ७ मार्च २०१९ रोजी प्रसिद्ध केली आहे. यासंदर्भात नागरिकांना सूचना व हरकती पुढील चार महिन्यांत घ्यावयाची असून या संदर्भातील माहिती विविध शासकीय कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जानेवारी २०१८ मध्ये मंजूर झालेल्या ठाणे पालघर-रायगड प्रादेशिक योजनाअंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील आठ विकास केंद्रांचे प्रारूप नकाशे प्रसिद्ध झाले असून या नकाशांमध्ये अधिकतर हरित पट्टे राखीव ठेवल्याचे दिसून येत आहे. या प्रसिद्ध झालेल्या विद्यमान जमीन वापर नकाशांमध्ये बिगर शेती मंजुरी असलेल्या क्षेत्रांवर देखील हरित पट्टे दर्शविण्यात येत असून वाढीव निवास योग्य रहिवासी क्षेत्र, सार्वजनिक उपक्रम, उद्योग इत्यादी बाबींसाठी प्रस्तावित वापर हा सध्या वापरात असलेल्या क्षेत्रापेक्षा किरकोळ वाढ दिसून येत आहे. अशा या प्रस्तावित आराखडय़ाला प्रारूप स्वरूपात मंजुरी दिल्यास २०४० पर्यंत या भागात कोणत्याही प्रकारची प्रगती होणे शक्य नसून जिल्ह्याची प्रगती होण्याऐवजी जिल्हा अधिक मागास होईल. या भीतीपोटी या प्रस्तावाला एकत्रितपणे विरोध करण्यासाठी समाजातील विविध घटक एकत्रित आले आहे. याकरिता पालघरमधील जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांनी पुढाकार घेतला असून जमीन मालक, आर्किटेक- इंजिनीअर, विकासक, ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्य, वकील, चार्टर्ड अकाऊंटंट, डॉक्टर, निवृत्त सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समावेश असलेल्या जिल्हा पादेशिक आराखडा कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समिती मार्फत या प्रस्तावित आराखडाविषयीची लोकजागृती करणे, माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती गोळा करणे, अर्ज करणे, कोकण आयुक्त यांची भेटी घेणे, उपलब्ध होणाऱ्या माहितीचे विश्लेषण व वर्गीकरण करणे तसेच या प्रस्तावाला तांत्रिकदृष्टय़ा वैध ठरतील असे आक्षेप नोंदवणे असे ठरले आहे. या प्रादेशिक योजनेतील विकास केंद्रांच्या प्रारूपाला विरोध करून त्यामधील त्रुटींवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विजय खरपडे व उपाध्यक्ष नीलेश गंधे यांच्या पुढाकाराने पालघरमध्ये आज बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. हा लढा पक्षविरहित ठेवून जिल्ह्याचा विकास डोळ्यासमोर ठेवून करीत असल्याचे या बैठकीच्या प्रास्ताविकादरम्यान सांगण्यात आले. गेल्या वर्षी प्रादेशिक योजनेच्या प्रारूप आराखडय़ाला दोन हजारहून अधिक नागरिकांनी आक्षेप व हरकती घेतल्या होत्या. त्याबाबत कोणती कारवाई करण्यात आली याचा अहवाल मागण्याचा याप्रसंगी विचार मांडण्यात आला. या बैठकीत समाजातील विविध घटकांतील सदस्यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात सहभागी होऊन या प्रारूप आराखडय़ात विकास केंद्रांची गरज व उद्दिष्ट ही सफल होत नसल्याचे निदर्शनास आणले. विकासाच्या नावाने हा प्रस्ताव मांडला जात असताना काही विशिष्ट वर्गातील किंवा सिडको नवनगरच्या भूखंडांची विक्री होण्यासाठी तसेच काही शासकीय संस्थांचा लाभ व्हावा यादृष्टीने या आराखडय़ाची आखणी केली जात असल्याचे आरोप करण्यात येत आला. या आराखडय़ाविषयी जिल्ह्यातील तळागाळातील जमीन मालकापर्यंत पोहोचून त्यांचे आक्षेप योग्य पद्धतीने आक्षेप नोंदवून घेण्यासाठी ही समिती कार्यरत राहणार असल्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले. या प्रास्ताविक आराखडय़ाला हरकती न घेतल्यास जिल्ह्यामध्ये स्वस्त दरातील घरांच्या उभारलेला खीळ बसून एकंदर विकासावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे ठिकठिकाणी अनधिकृत बांधकामे, चाळी, बांबूंची- पत्र्यांची घरे उभारली जाऊन जिल्ह्याला बकाल स्वरूप प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. राजकीय पक्षांची उदासीनता विकास केंद्रांचा प्रारूप ७ मार्च २०१९ रोजी प्रसिद्ध झाल्यानंतर या प्रारूपामध्ये त्रुटींबाबत अनेक स्तरांवर असंतोष निर्माण झाला असताना यासंदर्भात कोणत्याही राजकीय पक्षाने मे २०१९ मध्ये संपन्न झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान हा विषय आपल्या प्रचारात किंवा जाहीरनाम्यात समावेश केलेल्या नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी या सर्व प्रारूप आराखडय़ापासून अलिप्त राहण्याचे सध्या तरी दिसून येत आहे. आठ प्रस्ताविक विकास केंद्रे केळवे, माहीम, उमरोळी, बोईसर, मनोर, कंचाड, वाडा आणि खानिवली.
