सोलापूर-धुळे या राष्ट्रीय महामार्गाचे भूसंपादन औरंगाबाद व उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्य़ांत अडले आहे. मोजमाप घेण्यावरून सुरू असलेला घोळ लवकर मिटत नाही. अनेक जिल्ह्य़ांत रिक्त पदे असल्याने काय करावे, असा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांनी विचारला आणि महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मोजमाप करणाऱ्या निवृत्त अधिकाऱ्यांकडून हे काम करून घ्यावे आणि त्यासाठी कंत्राटदाराकडूनच वेतनाची रक्कम घ्यावी, असा सल्ला दिला.मंजूर पदांपेक्षा अधिक पदे राज्य सरकारला देता येणार नाही. काम गतीने करायचे असेल तर कंत्राटदारांनी माणसे नेमावीत, असे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील भूसंपादनात मोठा अडथळा ठरणाऱ्या वाल्मी संस्थेतील पर्यायाबाबत विचार करण्यासाठी मुंबईत बैठक घेण्याचे ठरविण्यात आले. राष्ट्रीय महामार्गाचा काही भाग वाल्मी संस्थेतून जातो. त्यात अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने असल्याने प्रश्न चिघळला असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे.वास्तविक, काही उद्योजकांची घरे वाचविता यावी म्हणून राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी प्रयत्नशील होते आणि त्याला प्रशासनाचीही साथ होती, असा आरोप गेल्या काही दिवसांपासून होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर ही बैठक होणार आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात भूसंपादन अधिकारी नसल्यामुळे कामे रखडल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. या कामाला काहीअंशी वेग आला असला, तरी अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्यामुळे अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर कंत्राटदारांनीच आवश्यक ती माणसे कंत्राटी स्वरूपात नेमावी, असे सुचविण्यात आले.औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील १९ पैकी १६ गावांचा मावेजा देण्यात आला. मात्र, वाल्मीचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा असल्याचे सांगितले जाते. त्यावर मुंबईत बैठक घेऊ, असे खडसे म्हणाले. कन्नड येथील ७ किलोमीटरच्या घाटाची निविदा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रकाशित होईल. हे काम १ हजार ४७० कोटींचे आहे. त्यामुळे काम वेगाने व्हायचे असेल, तर भूसंपादन तातडीने करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी, असे या वेळी सांगण्यात आले.
