गाव पातळीवर सलोख्याचे वातावरण निर्माण करून तंटे सामोपचाराने सोडविण्याच्या उद्देशाने राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियानचे वेळापत्रक कोलमडले असून पाचव्या वर्षांतील तंटामुक्त गावांची घोषणाच अद्याप न झाल्यामुळे या योजनेसंदर्भात ग्रामीण भागात शैथल्य निर्माण झाले आहे. महत्वाची बाब म्हणजे, विहित मुदतीत तंटामुक्त गांवे जाहीर झाली असती तर पुरस्काराच्या स्वरूपात मिळणाऱ्या रकमेचा विनियोग संबंधित हजारो ग्रामपंचायतींना दुष्काळी उपाय योजनांवर करणे शक्य झाले असते. तथापि, शासनाच्या लालफितीतील कारभारात या मुद्यांचा विचारही झाला नाही.गावासाठी गावातच लोक सहभागातून तत्काळ व सर्वमान्य तोडगा घडवून आणण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव मोहिमेचे २०१२-१३ हे सहावे वर्ष आहे. दरवर्षी १ मे ते ३० एप्रिल या कालावधीत मिटविलेले तंटे व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे मूल्यमापन करून ९ ऑगस्ट रोजी शासन तंटामुक्त गावांची घोषणा करते. सलग चार वर्ष मूल्यमापनाचे हे वेळापत्रक पाळले गेले असले तरी पाचव्या वर्षांत मात्र त्यास छेद मिळाला. या माध्यमातून गावांना एक लाख ते दहा लाखापर्यंतची रक्कम प्राप्त करण्याची संधी असते. या व्यतिरिक्त १९० पेक्षा जास्त गुण मिळविणाऱ्या गावांना त्यांना मिळणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमेशिवाय मिळालेल्या पुरस्कार रकमेच्या २५ टक्के इतकी रक्कम विशिष्ट सन्मानचिन्हासह शांतता पुरस्कार म्हणून दिली जाते. मोहिमेच्या पाचव्या म्हणजे २०११-१२ वर्षांतील तंटामुक्त गावांची यादी ९ ऑगस्ट २०१२ रोजी जाहीर होणे क्रमप्राप्त होते. परंतु, या मुदतीला सात महिने उलटूनही त्यांची यादी जाहीर झालेली नाही. मंत्रालयास २१ जून २०१२ रोजी लागलेली आग यासाठी कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. राज्यातील बहुतांश भाग सध्या दुष्काळाच्या गर्तेत सापडला असताना उपाययोजनांसाठी पंचायतींकडे निधीची कमतरता आहे. शासनाने ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांवर सवलतींचा वर्षांव केला असला तरी अधिक आणेवारी असणारी हजारो गावे त्यापासून वंचित आहेत. या निधीचा विनियोग गावातील जलस्त्रोतांचे संरक्षण, शुद्धिकरण व अभिवर्धन, गावासाठी पाणी पुरवठा करणाऱ्या विहीरी व गावतळी यातील गाळ उपसून जलसाठय़ात वाढ करण्याची व्यवस्था, गावातील वाहणारे ओढे व नदीचे शुद्धिकरण करण्यासाठी करावा, असे खुद्द शासनाने सुचविले आहे. तथापि, गृह विभागाच्या अनास्थेमुळे असे उपक्रम राबविणे ग्रामपंचायतींना अवघड झाले आहे.प्रत्येक वर्षी सरासरी ३३२३ गावांना पुरस्काराच्या स्वरूपात निधी प्राप्त झाला. या शिवाय, विशेष पुरस्कार्थी ठरलेल्या गावांची संख्या ११४८ इतकी आहे. बक्षिसपात्र व विशेष पुरस्कार मिळविणाऱ्या या गावांना गत चार वर्षांत ३११ कोटी रूपयांची रक्कम देण्यात आली आहे. तंटामुक्त गावांची यादी शासनाने जाहीर न केल्यामुळे दुष्काळात ग्रामपंचायतींना आर्थिक आधार मिळू शकलेला नाही.
