प्रशांत देशमुख, वर्धा जनावरांना चारा पुरवठा करण्याबाबत सर्व ती खबरदारी घेण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून १४ मे रोजी चाराटंचाई संदर्भात विशेष बैठक होईल, अशी माहिती राज्याचे पशुसंवर्धन राज्यमंत्री महादेव जानकर यांनी दिली. वैरण लागवडीसाठी उशिरा मिळालेला निधी, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य व अनुषंगिक खर्च अशा तिहेरी कात्रीत पशुपालक अडकल्याने अपेक्षित चारा उत्पादन होऊ न शकल्याचे वृत्त लोकसत्तातून प्रकाशित झाल्यावर पशुसंवर्धन विभागाने हालचाली सुरू केल्या. दरम्यान, आमदार अमर काळे यांनी चाऱ्या अभावी मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर होत असून गंभीर परिस्थिती झाकून ठेवणारे प्रशासन याविषयी असंवेदनशील असल्याचा आरोप केला आहे. चारा बियाणे पुरवठय़ातील नियोजनशून्यतेमुळेच जिल्हय़ावर चारा टंचाईचे संकट उभे झाल्याने पाऊण लाखावर जनावरे मरणपंथाला लागल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. याबाबत पशुसंवर्धन राज्यमंत्री जानकर म्हणाले, पुरेसा चारा उपलब्ध असल्याचे मला संबंधितांनी सांगितले. परंतु याविषयी मी समाधानी नाही. वर्धेच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोललो. चारा टंचाईची र्सवकष माहिती घेऊन बैठक घेण्याची सूचना त्यांना केली. १४ मे रोजी ही बैठक घेत असल्याचे उत्तर मिळाले. मी स्वत: या जिल्हय़ाचा दौरा करीत परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. वर्धा जिल्हय़ातील गौळावू गायीबाबत मी स्वत: लक्ष ठेवून आहे. वैरण लागवडीसाठी पैसा उशिरा मिळाल्याचे अधिकारी म्हणत असतील, तर ते धादांत खोटे बोलत आहेत, असा खुलासा जानकर यांनी लोकसत्ताशी बोलताना केला. सर्वाधिक चारा समस्या असणाऱ्या आर्वीचे आमदार अमर काळे यांनी प्रशासन याविषयावर अत्यंत असंवेदनशील असल्याचा आरोप केला. आमच्या परिसरात मोठय़ा प्रमाणात गवळावू समाज आहे. चाऱ्याअभावी गाव सोडून ते इतरत्र गेले आहेत. काही गावे ओस पडली आहेत. अधिकारी सांगतात, चाऱ्याची मागणीच नाही. पण, पशुपालक गावातच नाही तर मागणी कशी होणार? जनावरांना वेळेवर चारा मिळाला असता तर स्थलांतर झालेच नसते. सत्य परिस्थिती झाकून ठेवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न निषेधार्ह आहे, असेही काळे म्हणाले. टंचाईग्रस्त परिसरातील जंगलालगत असणाऱ्या गावकऱ्यांना जंगलात जनावरे सोडण्याची तात्पुरती परवानगी दिली जाऊ शकते. गावातील जनावरे जंगलभागात चरण्यास सोडता येत नाहीत. पण टंचाई पाहून ही बाब शिथिल करावी, अशी सूचना या परिसरात कार्यरत भाजपनेते सुधीर दिवे यांनी केली. काँग्रेस नेत्या चारुलता टोकस यांनीही चारा टंचाई निवारणात प्रशासन उदासीन असल्याचा आरोप प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला.
