17 October 2019

News Flash

निवडणुकांच्या नगाऱ्यात दुष्काळी झळांचा विसर!

पावसाअभावी सर्वत्र दुष्काळाची छाया असली, तरी परभणी जिल्ह्यात मात्र ४७९ ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात मात्र निवडणुकांचे नगारे वाजत असल्याने लोकही वेगळ्याच राजकीय धुंदीत होते.

| August 8, 2015 01:40 am

पावसाअभावी सर्वत्र दुष्काळाची छाया असली, तरी परभणी जिल्ह्यात मात्र ४७९ ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात मात्र निवडणुकांचे नगारे वाजत असल्याने लोकही वेगळ्याच राजकीय धुंदीत होते. जिल्ह्यात या निवडणुकीच्या निमित्ताने किमान २५-३० कोटींचा चुराडा झाला असावा, असा अंदाज आहे. हा आकडा वाढूही शकतो. आता राजकीय ज्वर उतरल्याने भोवतालच्या भीषण स्थितीची जाणीव मतदारांना होईलही. पण जिल्ह्यात शेतकरी, शेतमजूर हे घटक देशोधडीला लागण्याच्या अवस्थेत असताना गावपातळीवर लाखो रुपयांचा धुराळा उडत होता, हे चित्र मात्र लपून राहिले नाही.
जिल्ह्यात ४७९ ग्रामपंचायतींसाठी मतदान पार पडले. ४५ ग्रामपंचायतींची निवडणूक बिनविरोध पार पडली. ज्या गावांत बिनविरोध निवडणूक झाली, त्या गावांमध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी जाणवली नाही आणि मतदानाआधीचे काही दिवस ‘सढळ’ हाताने होणारा प्रचारही दिसला नाही. मतदारांची रोख रकमेसह बडदास्त करण्याचे नियोजन गावपुढाऱ्यांनी अनेक गावांमध्ये केले. बिनविरोध निवडणुकीच्या गावात असे काही चित्र दिसले नाही, तरीही झालेल्या बिनविरोध निवडीमागेही मोठे अर्थकारण होते. प्रतिस्पध्र्याने माघार घ्यावी या साठी ‘गुंतवणूक’ही करण्यात आली आणि सर्व बिनविरोध येणाऱ्या उमेदवारांचे ‘सारथ्य’ करण्याची किंमतही गावपातळीवरील पुढाऱ्यांनी चुकवली.
ज्या गावात प्रत्यक्ष निवडणुका झाल्या, त्या गावातील वातावरण अक्षरश: ढवळून निघाले होते. जेथे किमान १० वष्रे प्रस्थापितांची सत्ता होती, अशा ठिकाणी मतदारांनी ही सत्ता नव्या चेहऱ्याच्या मदतीने उलथवून लावली. निवडणुकांचे निकाल गावनिहाय वेगवेगळे लागले. यात पक्षीय समीकरणे बाजूला पडली. गावपातळीवरचे समझोते निर्णायक ठरले. वेगवेगळ्या पक्षांचे लोक वेगवेगळ्या पॅनेलमध्येही दिसून आले, तर कुठे गावातल्या प्रस्थापितांविरुद्ध सर्वच पक्षांचे पुढारी एकवटल्याचेही दिसले. निवडणुकीच्या काळात हे सगळे राजकारण आकारात येत असताना जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने किमान २५-३० कोटींची उलाढाल झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
ज्या ४७९ ग्रामपंचायत निवडणुकांचे मतदान पार पडले, तेथील वातावरण निवडणुकीदरम्यान अतिशय वेगळे होते. गावोगावी पीकविम्याचे प्रस्ताव दाखल करण्याची झुंबड उडाली असताना निवडणुकांचा धुरळा उठलेल्या गावांत मात्र रात्रंदिवस राजकीय उलथापालथी, गुप्त बठका, खलबते यांना ऊत आला होता. मातब्बरांच्या व मोठय़ा गावांमध्ये तालुका पातळीवरील पुढाऱ्यांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. काही गावांमध्ये मतदानाचा भाव पाचशे ते एक हजार रुपयांपर्यंत पोहोचलेला होता. ज्या गावांमध्ये मातब्बर पुढाऱ्यांचे राजकारण होते, त्या गावात कार्यकर्त्यांसाठी विशेष बडदास्त ठेवली जात होती. आपापल्या पॅनेलचा प्रचार करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी गावाबाहेरच्या शेतातल्या आखाडय़ावर उत्तररात्रीपर्यंत जेवणावळी झडत होत्या. गावपातळीवर अक्षरश: दारूचा पूरच होता. दिवसभर राजकारणाची हवा आणि रात्री घसा ओला करून केला जाणारा ‘श्रमपरिहार’ असे चित्र होते. गावोगावी पुढाऱ्यांच्या इंधनावर बेफाम सुटलेल्या दुचाकी धावताना दिसत होत्या. निवडणुकांच्या काळात ढाबे, बीअरबार ‘हाऊसफुल्ल’ होते. निवडणुकीदरम्यान अनेक गावांमध्ये शेकडो बकऱ्यांचे बळी गेले. कुठे जेवणावळी, तर कुठे साहित्यासह घरपोच पार्सल अशीही सुविधा मतदारांसाठी होती.
जिल्ह्यातील ४७९ ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या निवडणुकीत काही छोटय़ा गावांचा खर्च ५ लाख रुपयांपर्यंत, तर मातब्बर गावांमध्ये ही उलाढाल २५ ते ३० लाखांपर्यंतही जाऊन पोहोचली. एका गावात किमान सर्व पॅनेलच्या उमेदवारांचा खर्च, निवडणुकीतील उलाढाल आणि झालेले पशाचे वाटप याचा ताळेबंद मांडला, तर तो किमान प्रत्येकी १० लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. या पद्धतीने ४७९ ग्रामपंचायतींमध्ये झालेला खर्च ४७ कोटींपर्यंत जाणारा आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये एकूण ३ हजार ८२५ जागांसाठी मतदान होते. बहुतांश ठिकाणी थेट व सरळ लढती होत्या. यातील सर्व उमेदवारांची बेरीज केली आणि त्यातल्या प्रत्येकाने किमान ५० हजार रुपये खर्च केला असे गृहीत धरले, तरी हा आकडा ३८ कोटींपर्यंत जातो.
कोणत्याही पद्धतीने या निवडणुकीचा खर्च मांडला, तरी तो किमान २५ ते ४० कोटींच्या घरात जाणारा आहे. गावोगावी दुष्काळाची छाया असताना ग्रामपंचायतींच्या रणमैदानात मात्र असा पशांचा धुरळा पाहायला मिळत होता. बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये अटीतटीच्या लढतीत पशांचे वाटपही मोठय़ा प्रमाणात झाले. विशेष म्हणजे या सर्व उधळपट्टीत दुष्काळाचे ढग संबंधित गावकऱ्यांना आणि मतदारांनाही जाणवले नाहीत. आता निकाल लागल्यानंतर मात्र उद्ध्वस्त झालेला शेतीधंदा, आटलेले जलसाठे, पिकांअभावी सर्वत्र दिसून येणारी काळीभोर जमीन, संपलेला चारा आणि येणाऱ्या काळात गुराढोरांसह जगायचे कसे हा प्रश्न भेडसावणार आहे. जोवर निवडणुकांचे ढोल वाजत होते तोवर याचा सर्वानाच विसर पडला होता. आता निवडणुकीचे नगारे थंडावल्याने पुढच्या भीषण स्थितीची भयावह चाहूल सर्वाचीच झोप उडवून टाकणारी आहे.

First Published on August 8, 2015 1:40 am

Web Title: drought forget in election fever