01 March 2021

News Flash

पश्चिम विदर्भावर दुष्काळछाया गडद

बुलढाणा जिल्हा वगळता अकोला व वाशीम जिल्हय़ाने पावसाची सरासरी ओलांडली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

रब्बी हंगामातील पेरणीही घटण्याची चिन्हे 

प्रबोध देशपांडे,अकोला

पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, वाशीम व बुलढाणा जिल्हय़ात दुष्काळाची छाया गडद झाली आहे. अल्प पावसामुळे बुलढाणा जिल्हय़ात भीषण परिस्थिती निर्माण झाली असून काही गावांना टँकरद्वारे तहान भागवावी लागत आहे. बुलढाण्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे रब्बी हंगामातील पेरणीदेखील सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत घटण्याची चिन्हे आहेत.

यावर्षी पावसाने दमदार सुरुवात केल्यानंतर उत्तरार्धात तब्बल महिना भराची दडी मारल्याने खरीप हंगामाच्या नुकसानीसोबतच जलसंकटही निर्माण झाले आहे. बुलढाणा जिल्हा वगळता अकोला व वाशीम जिल्हय़ाने पावसाची सरासरी ओलांडली आहे. अकोला जिल्हय़ात पावसाची वार्षिक सरासरी ६९७.३ मि.मी. असून, यावर्षी ७०१.६ मि.मी. पाऊस पडला. वाशीम जिल्हय़ातही १००.४० टक्के पाऊस झाला आहे. बुलढाणा जिल्हय़ात मात्र या वर्षी सुरुवातीपासून पाऊस अनियमित होता. पावसाळय़ाच्या चार महिन्यात वारंवार खंड घेतल्याने जिल्हय़ात पावसाला वार्षिक सरासरी देखील ओलांडता आली नाही. जिल्हय़ात केवळ ६९.७५ टक्केच पाऊस झाला. जिल्हय़ाती सर्वसाधारण पर्जन्यमान ६६७.८ मि.मी.असतांना अवघा ४६५ मि.मी. पाऊस पडला. खामगाव तालुक्यात केवळ ४९.६३, तर नांदुरा तालुक्यात ५३.६२ टक्केच पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे पावसाळय़ासह आता हिवाळय़ामध्ये बुलढाणा जिल्हय़ातील पाच गावांना आठ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. जिल्हय़ात पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले आहे. अपुऱ्या पावसाचा परिणाम खरीप हंगामातील पिकांवर झाला असून, मोठय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. प्रमुख पीक असलेले सोयाबीन उद्ध्वस्त झाले. उत्पादनात प्रचंड घट झाली. आता दुष्काळ सदृश्य स्थितीत बुलढाणा जिल्ह्यातील एक लाख ६५ हजार हेक्टरवर रब्बी पेरणीचे नियोजन कृषी विभागाने केले आहे. जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीच्या ३० टक्के पाऊस कमी झाला आहे. अवर्षण सदृश्य स्थिती असल्याने नियोजन केलेल्या क्षेत्रापैकी प्रत्यक्षात ५० टक्के पेरणी होणे देखील कठीण असल्याचे चित्र आहे. बुलढाणा जिल्ह्याचे साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्र पेरणी योग्य आहे. त्यापैकी रब्बीमध्ये साधारणत: दोन लाख हेक्टरवर पेरणी होत असते. यावर्षीच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे त्यात मोठी घट होण्याची चिन्हे आहेत. अकोला आणि वाशीम जिल्हय़ात मात्र रब्बी हंगामासाठी पोषक वातावरण आहे. त्यामुळे या दोन जिल्हय़ामध्ये रब्बीचे क्षेत्रात वाढ देखील होऊ शकते.

दुष्काळी परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुलढाणा जिल्हय़ातील पीक-पाणीचा आढावा घेतला. वैज्ञानिक निकषांवर दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळी उपाययोजना अंमलात आणणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. टंचाई परिस्थिती जाहीर करण्याच्या टप्प्यामध्ये पहिले दोन टप्पे वैज्ञानिक निकषांवर आधारित आहेत. त्यामुळे पीक कापणी अहवाल महत्त्वाचा ठरेल. दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यासाठी लागणारी माहिती केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील २०१ तालुक्यांमध्ये प्रथम टप्प्यातील दुष्काळ असल्याचे शासनाने जाहीर केले. अमरावती विभागातील ३१ तालुक्यांचा त्यात समावेश आहे. त्यामध्ये बुलढाणा जिल्हय़ातील १०, तर अकोला जिल्हय़ातील पाच तालुके आहेत. बुलढाणा जिल्हय़ातील उर्वरित तीन तालुकेही पुढच्या टप्प्यात येण्याची शक्यता आहे. परिणामी, संपूर्ण बुलढाणा जिल्हय़ात दुष्काळ लागू होईल. शासनाने गेल्या वर्षी दुष्काळ ठरविण्याचे निकष निश्चित केले आहेत. त्या निकषानुसार तीन टप्प्यातील तपासणी, विविध घटकांच्या अहवालावरून दुष्काळ जाहीर केला जातो. प्रत्येक टप्प्याच्या माहितीनुसारच पुढील टप्प ठरतो. दुष्काळाची तीव्रता मध्यम किंवा गंभीर असल्यास पुढील टप्पा लागू होणार आहे. पिकांचे नुकसान ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास दुष्काळाची तीव्रता गंभीर समजण्यात येणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा परिणामामुळे अर्थव्यवस्था देखील कोलमडली आहे. पश्चिम वऱ्हाडात आता दुष्काळ जाहीर होण्याची प्रतीक्षा लागली आहे.

‘महामदत’अ‍ॅपद्वारे दुष्काळस्थिती ठरणार

दुष्काळीस्थिती आता ‘महामदत’ अ‍ॅपद्वारे निश्चित केली जाणार आहे. त्यासाठी सर्वेक्षण व नोंदणी सुरू करण्यात आली. दुष्काळीस्थिती असलेल्या तालुक्यातील दहा गावांची निवड तहसीलदारांमार्फत करण्यात आली. या दहा गावांतील वाळलेली शेती, शरीरयष्टी खालावलेली जनावरे, भूजल पातळी खोल गेलेल्या विहिरी आदी दुष्काळसदृश्य स्थितीची छायाचित्रे या अ‍ॅपवर अपलोड केली जातील. ही छायाचित्रे पाहूनच एनडीआरएफचे अधिकारी दुष्काळाचा अंतिम निर्णय घेणार आहे. महामदत हे अ‍ॅप महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट एजन्सीने (एमआरएसएसए) तयार केले आहे. ते एनडीआरएफशी लिंक असल्याने मंडळ अधिकारी आणि कृषी पर्यवेक्षक यांच्यामार्फत पाठवला जाणारा डाटा थेट तेथील तज्ज्ञांकडे पोहचणार आहे. छायाचित्रावरून संबंधित यंत्रणा दुष्काळाचा अंतिम निर्णण घेणार आहे.

बुलढाणा जिल्हय़ात केवळ १७ टक्के जलसाठा

बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये केवळ १७ टक्के जलसाठा आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. परिणामी, शेती सिंचनालाही फटका बसण्याची शक्यता आहे. जिल्हय़ात पावसाची तूट मोठी आहे. सातपुडा पर्वतरांगांच्या पायथ्यावर कमी पाऊस झाल्याने त्याचा परिणाम जलसाठय़ांवर दिसून आला. जिल्हय़ातील मोठय़ा नळगंगा व पेनटाकळी प्रकल्पांमध्ये प्रत्येकी १७.११ टक्के जलसाठा आहे. मध्यम प्रकल्पांमध्ये पलढग ३१.६९, ज्ञानगंगा १८.८६, मस १.५३, कोराडी ७.१४, मन २४.६८, तोरणा १३.६९ आणि उतावळी प्रकल्पामध्ये ४०.९३ टक्के जलसाठा आहे. उन्हाळय़ात पिण्याच्या पाण्याचीही समस्या अधिक तीव्र होऊन परिस्थिती गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 23, 2018 3:22 am

Web Title: drought in western vidarbha 2
Next Stories
1 दुष्काळी भागात पंतप्रधानांचा ‘उज्ज्वला’ गॅस चहापुरताच!
2 बोंडअळी नुकसानभरपाईपासून अनेक शेतकरी अद्याप वंचित
3 बडोदा बँकेच्या रोखपालाने दहा लाखांच्या नोटा जाळल्या
Just Now!
X