सलग १५ वर्षांची सत्ता गेल्यानंतर दोन्ही काँग्रेसला वर्षभरातच शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची उपरती झाली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी स्वतंत्र मोच्रे काढत राजकीय शक्तिप्रदर्शनाची संधी साधली. मात्र, मोर्चात शेतकरी कमी व कार्यकत्रेच जास्त. पक्षांचे झेंडे, बॅनरबाजी, वाहनव्यवस्था आणि आयोजकांच्या कौतुकाने दुष्काळी मोर्चातून राजकीय सोहळ्याचे दर्शन घडले. जिल्ह्यात आठवडाभरात काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी तालुका-जिल्हास्तरावर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी मोच्रे काढले. भाजप-शिवसेनेचे नेते मोच्रे काढून १५ वर्षे सत्तेत असणाऱ्या कर्जमुक्तीचीच मागणी करीत होते. आता युती सत्तेवर आल्याने आघाडीचे नेते ही मागणी करीत आहेत. साखर कारखानदारांना ६ हजार कोटी, तर उद्योजकांना हजारो कोटींच्या सवलती देताना विधिमंडळ सभागृह बंदही होत नाही आणि मोर्चाही निघत नाही. मात्र, शेतकऱ्यांना मदतीपेक्षा गदारोळच जास्त केला जातो. मात्र, अशा आंदोलनापासून शेतकरी दूरच आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याशी थेट संपर्क असलेल्या राज्यसभा खासदार रजनी पाटील व माजी मंत्री अशोक पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा निघाला. युवक काँग्रेसतर्फे पाटील दाम्पत्याचे राजकीय वारस आदित्य पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अंबाजोगाईत उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर बलगाडी मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात गर्दी जमवून आदित्य पाटील यांचे नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची संधी साधली नसती, तरच नवल ठरले असते. आष्टीत राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री सुरेश धस यांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून शक्तिप्रदर्शन केले. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांनीही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दुष्काळी महामोर्चा काढून आपले संघटनकौशल्य सिद्ध करण्याची संधी साधली. माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्यापासून सर्वच नेत्यांनी डॉ. क्षीरसागर यांच्या संघटन कौशल्य, राजकीय क्षमतेचे कौतुक केले. मोर्चासाठी प्रत्येक मतदारसंघातून मोठय़ा संख्येने वाहनांतून कार्यकत्रे जमवले. मोच्रेकऱ्यांसाठी पाण्यापासून केळीपर्यंतची व्यवस्था करण्यात आली. शहरात जागोजागी बॅनर लावून जाहिरातबाजी झाली. दुष्काळी मोर्चासाठी लाखोंचा खर्च करणारे नेते जिल्ह्यात दररोज आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीसाठी पुढे येताना दिसत नाहीत. जिल्ह्याची राजकीय धुरा पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे आली आहे. जिल्हा बँक पसे येऊनही पीकविमा वाटप करीत नसल्याने विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. यानंतर मुंडे यांनीही शेतकरी मेळावा घेऊन पीकविमा वाटप करण्याची घोषणा केली. आíथक घोटाळ्यामुळे ४ वर्षांपासून बंद पडलेल्या जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांच्या नावावर घेतलेल्या मेळाव्यात पालकमंत्री मुंडे यांच्यापासून सर्वच नेत्यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यावर राजकीय शरसंधान करून मेळावा राजकीय केला. ठेवीदारांचे पसे देण्यासाठी बँकेकडे दमडा नाही. मात्र, मेळाव्यावर इतका खर्च कोठून केला? जिल्हा बँकेकडून ठेवी, पीकविमा मिळत नाही. साखर कारखाने एफआरपीप्रमाणे भाव देत नाहीत. शेतकऱ्यांचे हक्काचे पसे मिळत नाहीत. सत्ताधारी-विरोधक या बाबत काहीही बोलत नाहीत आणि सरकारकडून न होणाऱ्या कर्जमुक्तीसाठी मात्र रस्त्यावर उतरुन गदारोळ करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे भांडवल करून राजकीय पोळी भाजून घेण्याचाच सर्वपक्षीय प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे दुष्काळात सत्ताधारी पक्षाचे मेळावे आणि विरोधी पक्षांचे मोच्रे हे राजकीय सोहळेच झाले आहेत.
