राज्यातील १४,७०८ गावांची पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. या गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्या असून, राज्य सरकारने विविध उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. या गावातील कृषी पंपाच्या चालू बीज बिलामध्ये ३३.५ टक्के सवलत, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ, जमीन महसूलात सूट, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्स आणि टंचाई जाहीर झालेल्या गावातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाची वीज खंडीत न करणे, असे निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आले. या उपाययोजना लागू करताना गाव हा घटक मानण्यात येईल. राज्यातील शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता कापूस तसेच सोयाबीन, मका, धान खरेदी केंद्र तातडीने सुरु करावेत, असे निर्देश महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी दिले. पीक पैसेवारी, दुष्काळ सदृश्य तालुके जाहीर करणे आणि प्रादेशिक नळ पुरवठा योजना याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात घेण्यात झाली. स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाचे मंत्री बबनराव लोणीकर, वित्त राज्यमंत्री दिपक केसरकर, राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्यासह विविध विभागांचे प्रधान सचिव यावेळी उपस्थित होते. खडसे म्हणाले, राज्यात जून ते सप्टेंबर या काळात सरासरी पावसाच्या ७५ टक्के पेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले आहे. राज्यातील १८९ तालुक्यांमध्ये ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान झालेले आहे. राज्यात १४,७०८ गावांची नजर पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असून २५,३४५ गावांची पैसेवारी ५० टक्क्यांच्या वर आहे. या गावांमध्ये खरीपाच्या बाबतीत दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करतानाच त्याच्या उपाय योजनांसाठी शासनाने काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. केंद्राकडे मदतीसाठी मागणी करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर पर्यंतच्या सुधारीत पैसेवारीची वाट न पाहता तातडीने केंद्र शासनाकडे मदतीचे मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्य सचिवांसह संबंधित विभागांचे सचिव केंद्रीय कृषि सचिवांची भेट घेऊन त्यांच्याशी मदतीबाबत चर्चा करतील. दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करून त्याबाबतची मदत देताना तालुका हा घटक न मानता गाव हा घटक ठेवून उपाय योजना करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. खडसे म्हणाले, प्रत्येक गावाची परिस्थिती वेगळी असल्याने ज्या गावांची पैसेवारी कमी आहे, त्यांना मदत केली पाहिजे. अशा गावांमध्ये कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलामध्ये ३३.५ टक्के सवलत देण्यात येईल, शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येईल, जमीन महसूलात सूट देण्यात येईल, आवश्यकता भासल्यास पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स सुरु करण्यात येतील. या गावातील कृषी पंपांच्या वीज जोडण्या खंडीत केल्या जाणार नाहीत. या उपाय योजना दुष्काळ सदृष गावांमध्ये तातडीने हाती घेण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करण्याची मागणी वाढते आहे. त्यानुसार तातडीने कापूस खरेदी केंद्र सुरु करण्यात यावेत. सोबतच सोयाबीन, मका, धान खरेदी सुरु करण्यात यावीत. ज्या भागात गोदामांची संख्या कमी आहे तेथे गोदामे भाडे तत्वावर घेण्यात यावीत, असे निर्देशही खडसे यांनी यावेळी दिले. आर्थिकदृष्टया मागास (ईबीसी) असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात ५० टक्के सवलत देणे सुलभ व्हावे यासाठी ईबीसी उत्पन्नाची मर्यादा एक लाख रुपयांवरुन अडीच लाख रुपये करण्यात यावी. त्याचा फायदा राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांच्या हजारो मुलांना होईल, असे सांगून खडसे म्हणाले की, प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना फक्त वीज बील न भरल्यामुळे बंद आहेत, अशा योजनांचे देयक अदा करुन त्या योजना मार्गी लावाव्यात. वीज बिलांअभावी बंद असलेल्या योजनांबाबतचा अहवाल देखील संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात यावा, बंद पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्तीसाठीचा निधी देण्याबाबत जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना अधिकार आहेत. त्यांनी या अधिकाराचा वापर करुन बंद पाणीपुरवठा योजना मार्गी लावाव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.
