जिल्हा परिषदेच्या राज्यभरातील चार लाखांपेक्षा अधिक शिक्षकांचे वेतन रखडल्याने शिक्षक वर्तुळात संताप व्यक्त होत आहे. सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे वेतन दर महिन्याच्या एक तारखेला करण्याचे शासनाचेच धोरण आहे. मात्र गत काही महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनास सातत्याने विलंब होत असल्याची बाब राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने निदर्शनास आणली आहे. करोनाच्या काळात शासनाच्या सर्व यंत्रणा व्यस्त असल्याने कामे उशिराने होत असल्याची शिक्षकांना जाणीव आहे. मात्र, इतर शासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांच्यासह खासगी शाळातील शिक्षकांचे वेतन नियमीत एक तारखेला होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या वेतनाबाबत होणारा विलंब अनाकलनीय असल्याचे संघटनेचे राज्य अध्यक्ष उदय शिंदे व सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी म्हटले आहे. ऑगस्ट महिन्याचे वेतन सप्टेंबर महिना अर्धा संपला तरीही मिळालेले नाही. वेतनाची देयके तयार असूनही शासनाकडून येणारे अनुदान अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर अद्याप उपलब्ध झालेले नाही. शिक्षक समितीने ८ सप्टेंबरला शिक्षण संचालनालयाकडे याबाबत पाठपुरावा केला. मात्र अनुदान उपलब्ध झाले नसल्याचे उत्तर मिळाले. राज्यातील चार लाखापेक्षा अधिक प्राथमिक शिक्षक व सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या वेतनास होणारा विलंब संताप निर्माण करणारा असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. शासनाच्या एक तारखेलाच वेतन करण्याच्या धोरणासच यामुळे हरतताळ फासल्या जात असल्याची टीका देखील केली त्यांनी केली आहे.
