मोहन अटाळकर मजुरीसाठी बाहेर गेलेल्यांचा छळ केल्याच्या घटना उघडकीस मेळघाटातील पंधरा आदिवासी मुलांना रोजगारासाठी गुजरातमध्ये नेण्यात आले. कष्टाची कामे आणि अल्प मोबदला. मुलांनी गावी जाण्यासाठी सुटी मागितली, कारखानामालकाने सुटी तर दिलीच नाही, मेहनतानादेखील नाकारला. अखेर सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने या मुलांची सुटका करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी १४ आदिवासी मजुरांना ऊस तोडणीच्या कामासाठी कोल्हापूर जिल्हय़ात नेण्यात आले. तेथे त्यांचा छळ होत होता. अखेर पोलिसांनी हस्तक्षेप करून या मजुरांची सुटका केली. ही दोन प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. गेल्या महिन्यात अमरावती जिल्हय़ात सर्वाधिक ४९ हजार ८१४ मजूर ‘मनरेगा’च्या कामांवर होते. मेळघाटात पुरेशा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध असल्याचा जिल्हा प्रशासनाचा दावा आहे, तरीही मेळघाटातील स्थलांतर थांबलेले नाही. बहुतांश गावे ओस पडली आहेत. स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध नसल्याने आदिवासींना गावाबाहेर पडण्यावाचून पर्याय नाही. त्यातच दुष्काळाची दाहकता मेळघाटातही जाणवू लागली आहे. स्थलांतरानंतर रोजगाराच्या ठिकाणी होणारे शोषण आणि गावांमध्ये साधनांचा अभाव या दुष्टचक्रात हजारो आदिवासी अजूनही गुरफटलेलेच आहेत. मेळघाटात रोजगारासाठी बाहेर पडणाऱ्या आदिवासींची संख्या मोठी आहे. हे आदिवासी अचलपूर, परतवाडा, अमरावती, दर्यापूर या गावांमध्ये येतात. मध्य प्रदेशातही बरेसचे आदिवासी जातात. जवळचे दागिने गहाण ठेवून त्यांना गाव सोडावे लागते. तळहातावरचे जगणे जगणाऱ्या आदिवासींना कामाची मागणी केल्यानंतर १५ दिवसदेखील थांबायला वेळ नाही. पोट भरण्याची सोय नसल्याने नाइलाजास्तव गाव सोडण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. सरकारच्या लेखी मेळघाटातील मजुरांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून अनेक रोजगाराभिमुख योजना राबवल्या जातात. मात्र, या योजनांचा पुरेसा लाभ होताना दिसत नाही. मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) नोंदणी झालेल्या मजुरांची संख्या सुमारे १ लाख ६९ हजार आहे. त्यात चिखलदरा तालुक्यातील ७० हजार ७५८ आणि धारणी तालुक्यातील ९९ हजार १७३ मजुरांचा समावेश आहे. मात्र, सध्या मेळघाटात काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या केवळ १५ हजारांच्या जवळपास असल्याचे वास्तव आहे. किमान शंभर दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे बंधन मेळघाटात पाळलेच जात नाही. शेतीची कामे आटोपले की मेळघाटातून जथेच्या जथे कामाच्या शोधात बाहेर पडतात. शेतीव्यतिरिक्त अधिक पैसा मिळवण्यासाठी आदिवासींना ही संधी असते. पण आता मेळघाटातील शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. शेतांमध्ये काम नाही. जिल्हय़ातही दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीची आणि इतर कामे थंडावली आहेत. मेळघाटात सध्या भीषण चाराटंचाई निर्माण झाली आहे. पशुपालन हा गवळी समुदायाचा प्रमुख व्यवसाय आहे. त्यावरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. शेतातील चारा संपला आहे आणि व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात चराईस बंदी असल्याने जनावरांना जगवण्यासाठी गवळी समुदायावर स्थलांतर करण्याशिवाय दुसरा मार्ग उरलेला नाही. हे पशुपालक अंजनगाव सुर्जी, दर्यापूर, अकोट तसेच अचलपूर तालुक्यांतील शेतांमध्ये जनावरांसह चाऱ्याच्या शोधात भटकंती करीत आहेत. कुणाच्याही शेतात तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था करून देण्याच्या मोबदल्यात शेतमालकाला शेणखत तर काही ठिकाणी दूध-दही देण्यापासून व्यवहार केला जात आहे. खरीप हंगाम आटोपल्यानंतर मेळघाटातील आदिवासी स्थलांतर करतात. यात महिला, तरुण मुली आणि लहान मुलांचाही समावेश असतो. साधारणपणे ३० ते ४० टक्के लोक दर वर्षी कामानिमित्त बाहेर पडतात. याचा त्यांच्या आरोग्यावर, मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. लहान मुलांची आबाळ होते. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या आर्थिक आणि शारीरिक पिळवणुकीविषयी तर तक्रारीनंतरच माहिती मिळते. धारणी तालुक्यातील घोटा, हरिसाल आणि चौराकुंड येथील १४ मजुरांना एका दलालामार्फत कोल्हापूर जिल्हय़ात ऊस तोडणीच्या कामासाठी नेण्यात आले. कामाचा मोबदला मिळाला नाही. मागणी केल्यावर मारहाण करण्यात आली. त्यांच्याकडील मोबाइल हिसकावून घेण्यात आले. एका मजुराने लपून कशीबशी याची माहिती वडिलांना दिली. त्यांनी धारणी पोलिसांकडे धाव घेतल्यानंतर पोलीस पथक या मजुरांची सुटका करण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हय़ात पोहचले. तेथे पोलिसांवरही गुंडांमार्फत दबाव निर्माण करण्यात आला. गेल्या ५ जानेवारीला या मजुरांना अखेर सुखरूप आपल्या गावी आणण्यात आले. त्यापूर्वी गुजरातमधील एका कारखान्यात छळ झालेल्या १५ अल्पवयीन मुलांना सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. रवींद्र कोल्हे यांच्या प्रयत्नांतून गावी परतता आले. अशा घटना अधूनमधून उघडकीस येत असतात. गावांनी विकासकामांचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावेत, लोकसहभाग आणि ग्रामविकास विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देऊ, ग्रामस्थांना रोजगाराच्या शोधात बाहेरगावी जाण्याचे काम पडणार नाही, असे आवाहन पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी अनेक वेळा केला. पण, स्थिती अजूनही आटोक्यात आलेली नाही. मेळघाटातील बालमृत्यूंचे संकट संपलेले नाही. आदिवासींच्या जीवनमानाशी त्याचा संबंध आहे. रोजगाराअभावी आदिवासींची परवड होत आहे. त्याचे परिणाम लहान मुलांनाही भोगावे लागत आहेत. प्रशासन नेमके काम कुणासाठी करते, हा सवाल आहे. सरकारी यंत्रणा या प्रश्नांसाठी गंभीर नाही. हेच दिसून आले आहे. अधिकारी प्रत्यक्ष गावांमध्ये जातच नाहीत. तेथील परिस्थिती त्यांना माहीत नाही. नवसंजीवनी योजनेच्या बैठकांमधून हे विषय सातत्याने मांडूनही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. मेळघाटात कायमस्वरूपी रोजगार निर्मितीसाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. - अ‍ॅड्. बंडय़ा साने, ‘खोज’ संस्था, मेळघाट
