20 September 2020

News Flash

देशात पेट्रोल पंपांच्या अवाजवी विस्तारामुळे व्यवसाय धोक्यात

देशातील पेट्रोल पंपांची संख्या दुप्पट करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे संपूर्ण व्यवसायच धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

देशातील पेट्रोल पंपांची संख्या दुप्पट करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे संपूर्ण व्यवसायच धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या सार्वजनिक क्षेत्रतील तीन तेल कंपन्यांचे मिळून देशात सध्या एकूण सुमारे ५६ हजार पेट्रोल पंप आहेत. यापैकी काही मोजके कंपन्यांतर्फे चालवले जात असून उरलेल्या बहुसंख्य ठिकाणी खासगी वितरक नेमण्यात आले आहेत. त्या पंपांसाठी जमिनीसह सर्व प्रकारची गुंतवणूक संबंधित वितरकांनी केलेली आहे.

याव्यतिरिक्त शेल, रिलायन्स, एस्सार या खासगी कंपन्यांचे मिळून सुमारे ६ हजार पंप आहेत. सरकारी तेल कंपन्यांच्या विस्तार धोरणानुसार येत्या काही महिन्यात या पंपांच्या संख्येत आणखी सुमारे ५० हजार नवीन पेट्रोल पंपांची वाढ अपेक्षित असून तसे झाल्यास हा व्यवसाय पूर्णपणे तोटय़ाचा ठरण्याची भीती या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.

देशातील पेट्रोल पंपचालकांच्या ‘कन्सोर्शियम ऑफ इंडियन पेट्रोल डिलर्स’ (सीआयपीडी) या राष्ट्रीय पातळीवरील संघटनेचे उपाध्यक्ष उदय लोध यांनी या संदर्भात ‘लोकसत्ता’ला माहिती देताना सांगितले की, कोणताही पेट्रोल पंप किफायतशीर होण्यासाठी तेथे दररोज सुमारे २०० किलो लिटर पेट्रोल-डिझेलची विक्री होणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात देशातील फार थोडय़ा पंपांवर तेवढी किंवा त्यापेक्षा जास्त विक्री होते.  प्रतिदिनी १३० किलो लिटर विक्री होणाऱ्या पंपांची जमाखर्चाची कशीबशी तोंडमिळवणी होऊ शकते. देशातील एकूण पेट्रोल पंपांपैकी सुमारे फक्त २० टक्के पंप या वर्गातील असून उरलेले सर्व पंप आताच तोटय़ामध्ये आहेत. पण या क्षेत्रात एकदम व्यवसाय बंद करणे तांत्रिकदृष्टय़ा शक्य (एक्झिट क्लॉज) नसल्यामुळे ते चालवले जात आहेत.

एकीकडे असे निराशाजनक चित्र असताना, शासनाने विस्ताराची आर्थिक व्यवहार्यता तपसून न पाहता केवळ स्वयंरोजगार-रोजगार निर्मितीच्या नावाखाली सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी नवीन पंप देण्याचा हा निर्णय घेतला आहे. प्रत्यक्षात मात्र तसे न होता कसाबसा चालू असलेला हा व्यवसाय देशोधडीला लागणार असल्याची टीकाही लोध यांनी केली.

दरम्यान अपूर्वचंद्र समितीच्या शिफारशीनुसार पेट्रोल पंपचालकांना वाढवून दिलेल्या कमिशनचा नेमका तपशील न देता पंपावरील कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्याबाबतच्या आदेशाच्या विरोधातही पंपचालकांच्या संघटनेने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 23, 2018 2:41 am

Web Title: due to unforeseen expansion of petrol pumps business hazard in the country
Next Stories
1 अनिल गोटेंच्या बंडखोरीचा लाभ कोणाला?
2 पारनेरच्या राष्ट्रवादीतील बेबनाव दूर करण्यासाठी शरद पवारांचा पुढाकार
3 ‘आमदार आदर्श ग्राम योजने’चे रायगडमध्ये तीनतेरा
Just Now!
X