निवडणूक आयोगाने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांचे पुत्र आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे तसेच राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांची पडताळणी करण्याची विनंती केली आहे. या तिघांनी प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याची तक्रार एका माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्त्याने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. यापार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबत वृत्त दिलं आहे. एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, CBDTकडे विचारणा करण्यात आली आहे की, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात जाहीर केलेल्या मालमत्ता आणि कर्जाची पडताळणी करा. "यासंदर्भात महिनाभरापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार आली होती. याबाबत एक स्मरणपत्रही पाठविण्यात आले होते," असे आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. जून महिन्यांत निवडणूक आयोगाने खोट्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर याबाबत घडामोडी सुरु झाल्या. १६ जून रोजी आयोगाने घोषणा केली होती की, "ज्या उमेदवारांविरोधात प्रतिज्ञापत्रांमध्ये चुकीची माहिती दिल्याच्या तक्रारी येतील त्यांची निवडणूक आयोगाकडून दखल घेतली जाईल." दरम्यान, जर तक्रारदारांना वाटत असेल की एखाद्या उमेदवाराविरोधात खोटं प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याप्रकरणी मजबूत खटला तयार होत असेल तर त्यांनी लोकप्रतिनिधी कायदा १२५ अ नुसार थेट कोर्टात जाण्यासाठी निवडणूक जागल्या प्रोत्साहित करीत आहेत. "तपासणीत उमेदवाराने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात खोटं बोलल्याचं आढळल्यास, आम्ही आमच्या फिल्ड ऑफिसरला उमेदवाराविरूद्ध तक्रार करण्यास सांगायला मागेपुढे पाहणार नाही. आम्ही संबंधित राजकीय पक्षांना किंवा विधानसभा किंवा सभागृहाच्या अध्यक्षांना (जिथून उमेदवार निवडला गेला होता) कळवू शकतो की त्याने किंवा तिने योग्य माहिती दाखल केलेली नाही," असे निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र यांनी इंडियन एक्प्रेसशी २२ जून रोजी बोलताना सांगितले होते. उमेदवार दोषी आढळल्यास काय होते कारवाई? सध्याच्या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२५ अ अन्वये, एखाद्या उमेदवारानं त्याच्या प्रतिज्ञापत्रात खोटं बोलल्यामुळे दोषी आढळल्यास त्याला सहा महिन्यांची तुरूंगवासाची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. निवडणूक आयोगाच्या कलम ८ अ अन्वये अपात्र ठरविल्याबद्दल किमान दोन वर्षांची शिक्षा आवश्यक असल्याचे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते.
