आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बजावलेले समन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण देशमुख यांची याचिका ऐकू शकत नसल्याचे न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांनी स्पष्ट केल्याने दुसऱ्या एकलपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी होणार आहे. दरम्यान आता अंमलबजावणी संचालनालयाने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे. १०० कोटींच्या वसुलीच्या आरोपाच्या संदर्भात ईडीने ही लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे. लुकआउट नोटीस जारी झाल्यानंतर अनिल देशमुख यांना देश सोडून जाता येणार नाही. हे परिपत्रक एक वर्षापर्यंत किंवा तपास यंत्रणा रद्द किंवा नूतनीकरण करेपर्यंत वैध राहते. वसुलीच्या आरोपांनंतर अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. देशमुख यांना देश सोडून पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी लुकआउट नोटीस जारी करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.‘ईडी’ने देशमुख यांना आतापर्यंत पाच वेळा समन्स बजावले असून ते एकदाही चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत. कायद्यानुसार उपलब्ध पर्यायांचा विचार करत असल्याचा दावा करत देशमुखांनी हजर राहण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना गेल्या महिन्यात या प्रकरणातील ईडीच्या कारवाईपासून अंतरिम विश्रांती देण्यास नकार दिला होता. ईडी देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करत आहे. एजन्सीने दाखल केलेल्या फिर्यादी तक्रारीनुसार (आरोपपत्र), देशमुख यांनी गृहमंत्री म्हणून काम करताना विविध ऑर्केस्ट्रा बार मालकांकडून अंदाजे ४.७० कोटी रुपयांची रोख रक्कम अवैधरित्या मिळवली होती. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, देशमुख यांच्या कुटुंबाने ४.१८ कोटींची रक्कम लाटली आणि श्री साई शिक्षण संस्थान नावाच्या ट्रस्टला मिळालेली समान रक्कम दाखवून ती योग्य म्हणून सादर केली होती". आरोप काय ? राज्याचे गृहमंत्री असताना देशमुख यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला. तसेच बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना मुंबईतील रेस्टॉरंट आणि बारमालकांकडून १०० कोटी रुपये जमा करायला सांगितले होते. वाझे याने ४.७० कोटी रुपये वसूल केले होते. देशमुख यांच्या कुटुंबीयांचे वर्चस्व असलेल्या नागपूरस्थित श्री साई शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून हे पैस वसूल करण्यात आले.
