शेतकऱ्यांच्या मागण्यांमुळे शिक्षणासाठी कमी बजेट मिळत असल्याचे विधान राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केले आहे. टोल फुकट हवे, धरण वाढायला पाहिजे, जलसंधारणाची कामंही व्हायला हवीत आणि त्यामुळे या कामासाठी सरकारला अधिक पैसा खर्च करावा लागतो असे त्यांनी म्हटले आहे. पिंपरीमध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि सृजन ट्रस्टच्या वतीने राज्यस्तरीय प्रदर्शन आणि स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. 'डिपेक्स'चा समारोप सोमवारी विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत झाला. एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार शिक्षणासाठी कमी बजेट असल्याचे कबूली विनोद तावडेंनी दिली. तावडे म्हणाले, शिक्षणासाठी २ लाख १० हजार कोटी रुपयांचे बजेट आहे. त्यापैकी ५७ हजार कोटी केजी टू पीजीसाठी माझ्याकडे येतात. आता यापेक्षा जास्त निधी मला मिळू शकत नाही असे त्यांनी सांगितले. बजेट का कमी मिळते याचे कारणही त्यांनी दिले. शेतकऱ्यांना टोल फुकट हवा असतो. धरणांची संख्याही वाढायला हवी, जलसंधारणाचे कामंही वाढवणे गरजेचे असते. या विकास कामांसाठी सरकारला अधिक पैसा द्यावा लागतो आणि मग शिक्षणासाठीची तरतूद कमी होते असे ते म्हणालेत. राज्यात कर्जमाफीवरुन रणकंदन सुरु आहे. विधीमंडळात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने कर्जमाफीची मागणी लावून धरली आहे. अशा परिस्थितीत तावडेंचे हे विधान सरकारची कोंडी करणारे ठरु शकते. दरम्यान, अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय बंद करण्यावरुन झालेल्या वादानंतर आता ही महाविद्यालय बंद करण्याच्या निर्णयावरुन तंत्रशिक्षण विभागाने घुमजाव केले आहे. राज्यातील कोणतेही पदविका अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय बंद केले जाणार नाही असे तावडेंनी या कार्यक्रमात स्पष्ट केले. महाविद्यालये बंद होण्याची अफवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या संस्थाचालकांनी किंवा महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी बदलीच्या भीतीपोटी पसरवल्याची चर्चा मी ऐकली आहे असे तावडे यांनी नमूद केले. तसेच नव्या विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी लवकरच सुरु होईल. यापुढे विद्यार्थ्यांना विचारात घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय होणार नाही. आत्तापर्यंत अनेक कायदे झाले पण त्याचा फायदा शिक्षणसंस्था आणि कर्मचाऱ्यांनाच झाला अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
