जि. प. शिक्षण समितीचे स्वीकृत सदस्य व शिक्षक संघटनेचे नेते जीवन वडजे यांना वेगवेगळ्या ३२ आरोपांखाली शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्रिस्तरीय समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे ही नोटीस बजावली असली, तरी अजून या प्रकरणात कोणतीही कारवाई झाली नाही. जि. प. शिक्षण विभागात प्रचंड अनागोंदी आहे. काही शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी अध्यापनाऐवजी ‘नेतागिरी’ करण्यातच रस दाखवत आहेत. जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू काळे येथे रूजू झाल्यापासून गुणवत्ता वाढीसाठी अहोरात्र प्रयत्नरत आहेत. मात्र, सीईओ व शिक्षण विभागातील अधिकारी, शिक्षक गुणवत्ता वाढीसाठी प्रामाणिक प्रयत्न करीत असताना काही संघटनांचे पदाधिकारी मात्र आपले कोणीच काही करू शकत नाही, अशा आविर्भावात आहेत. मुखेड तालुक्यातील धामनगाव येथील जि. प. शाळेतील अनागोंदीबाबत तक्रारी आल्यानंतर नेमलेल्या त्रिस्तरीय समितीने एप्रिलमध्ये या शाळेला भेट दिली. या वेळी तेथील अनियमितता व अनागोंदी पाहून समितीतील सदस्य अवाक् झाले. मुख्याध्यापक जी. पी. वडजे शाळेत उपस्थित नव्हते. सातपकी पाच शिक्षक उपस्थित होते. विद्यार्थीसंख्या ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमीच होती. टाचण-वही, परिपाठाची नोंदवही नाही, वार्षकि-मासिक-घटक नियोजन नाही, हालचाल रजिस्ट्रर नाही, मूल्यमापन नोंदी नाहीत, पिण्याच्या पाण्याची सोय असतानाही स्वच्छतागृहाचा वापर नाही, एकाही शिक्षकाकडे प्रश्नपेढी नाही, मुख्याध्यापक असूनही मुख्य विषयाचे अध्यापन होत नाही, संगणक असून वापर नाही, अभिलेखे उपलब्ध नाहीत, उपलब्ध नोंदी व उपलब्ध तांदूळ यावरून शालेय पोषण आहाराचा हिशेब जुळत नाही, शाळेचा परिसर अस्वच्छ आहे यासह अनेक गंभीर बाबी समितीच्या निदर्शनास आल्या. शिवाय धामनगावच्या पांडुरंग पाटील विद्यालयात शिकणाऱ्या ९ विद्यार्थ्यांची नावेही जि. प. शाळेत आढळून आली. समितीने सखोल चौकशीनंतर ६ एप्रिलला अहवाल सादर केला. या अहवालाचा आधार घेत नांदेड शिक्षण विभागाने तब्बल चार महिन्यांनी, ३१ जुलस जीवन वडजे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. वेगवेगळ्या ३२ आरोपांचा उल्लेख करत ही नोटीस बजावली असली, तरी अजून वडजे यांनी यास कोणतेही उत्तर दिले नाही. विशेष म्हणजे वडजे हे शिक्षण समितीमध्ये स्वीकृत सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना ही नोटीस मिळाली की नाही किंवा नोटिशीचे उत्तर त्यांनी दिले की नाही, याची माहिती देण्याबाबतही शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी असमर्थता व्यक्त केली. एखाद्या संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे धाडस जि. प.ने दाखवले असले, तरी त्यावर कारवाई करण्याबाबत शिक्षण विभाग उदासीन आहे.
