शिक्षणाधिकाऱ्यांचा अफलातून आदेश प्रशांत देशमुख, वर्धा ग्रामसभेच्या कामकाजाचा तीळमात्र अनुभव नसणाऱ्या मुख्याध्यापकांना या सभेच्या कामकाजाचे कार्यवृत्त लिहिण्याचा अफलातून आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काढला आहे. जिल्हा परिषदेचे सचिव संपावर असल्याने हा नवीन पर्याय शोधण्यात आला आहे. सरपंचांनी ग्रामसभेला सचिव पदाचे कामकाज करण्यासाठी बोलावल्यास मुख्याध्यापकांनी न चुकता हजर राहून सभेचे कामकाज करावे व कार्यवृत्त लिहावे, असे या आदेशात शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देणे शिक्षण हक्क कायदय़ानुसार नियमबाहय़ आहे. हे स्पष्ट असूनही मुख्याध्यापकांना ग्रामसभेचे कामकाज लिहिण्याची जबाबदारी सोपवणे म्हणजे शिक्षकांचा अंतच पाहणे होय, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे. ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाची तसेच गावातील विकास योजनांची कसलीच माहिती मुख्याध्यापकांना नसते. ग्रामसभेत सचिवांना उपस्थित पदाधिकाऱ्यांकडून माहिती विचारली जाते. वस्तुत: मुख्याध्यापक तर या बाबतीत पूर्णत: अनभिज्ञ असतो. काही वर्षांपूर्वी असाच प्रकार घडला होता. त्यावेळी समुद्रपूर येथील जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक योगेश पेटकर अडचणीत आले होते. त्याची दखल घेत ग्रामविकास प्रशासनाने मुख्याध्यापकांना अशी कामे न सोपवण्याचे निर्देश दिले होते. ग्रामसभेचे कामकाज चालवणे हे मुख्याध्यापकांच्या कर्तव्याचा भाग नाही, असे शिक्षक समितीचे राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी निदर्शनास आणले. नियमित होणाऱ्या ग्रामसभांसाठी मुख्याध्यापक वेळ काढूच शकत नाहीत. शाळेच्या प्रशासन व अध्यापनाची तसेच पोषण आहाराची जबाबदारी लहान गावात मुख्याध्यापकच हाताळतो. आता त्याला ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांची कामे देण्याची बाब पूर्णत: गैरलागू आहे. ते मान्य केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
