20 October 2020

News Flash

नवीन पदांच्या मंजुरीत ‘ठेंगा’!

बालकांच्या शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, या साठी आग्रही भूमिका घेणाऱ्या राज्य सरकारने याच कायद्यान्वये नवीन पदे मंजूर करण्यासंदर्भात मात्र ठेंगा दाखवला आहे. परिणामी

| June 14, 2014 05:16 am

बालकांच्या शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, या साठी आग्रही भूमिका घेणाऱ्या राज्य सरकारने याच कायद्यान्वये नवीन पदे मंजूर करण्यासंदर्भात मात्र ठेंगा दाखवला आहे. परिणामी संस्थाचालकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. सरकारने या बाबत त्वरित सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास त्याचा गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
देशभरातील सर्वच मुलांना इयत्ता आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळावे, या साठी केंद्र सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला. सर्वच राज्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश केंद्राने दिल्यानंतर महाराष्ट्रात २००९ पासून या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली. सुरुवातीच्या दोन-तीन वर्षांत राज्य सरकारने या बाबत विशेष आग्रह धरला नव्हता; पण गेल्या दोन वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
या कायद्यान्वये विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापन पद्धतीत बदल करण्यात आला. शाळाबाह्य मुलांना त्याच्या वयानुरूप थेट प्रवेश मिळू लागला. प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या नोंदवह्या सुरू करण्यात आल्या. गुणवत्तेत बऱ्यापकी सुधारणा झाली. सर्व शाळांनी विद्यार्थ्यांसाठी भौतिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले. शाळेची मान्यता कायम राहावी, या साठी काही संस्थाचालकांनी पुढाकार घेऊन शाळेचे रूप पालटले. काही ठिकाणी स्वतचे पद शाबूत ठेवण्यासाठी शिक्षकांनी पदरमोड करून शाळांमध्ये आवश्यक व शक्य तेवढय़ा सोयी-सुविधा उपलब्ध केल्या.
बालहक्क कायद्यान्वये सर्वच गोष्टींची पूर्तता राज्य सरकार करेल, अशी अपेक्षा संस्थाचालकांसह शिक्षक संघटनांना होती. परंतु ती फोल ठरली. शिक्षणाच्या बालहक्क कायद्यान्वये ३० विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक असावा, असा नियम आहे. या नियमानुसार नवीन पदे मंजूर होतील, असे वाटत होते. पण नुकत्याच केलेल्या संचमान्यतेच्या प्रक्रियेत नवीन पदाच्या मंजुरीबाबत ठेंगा दाखवण्यात आला. शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी संचमान्यता पूर्वी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात शिक्षण विभागामार्फत केली जात होती. पण आता संचमान्यतेची प्रक्रिया शासन पातळीवर सुरू झाली आहे. गतवर्षीच्या, २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षांतील संचमान्यतेची प्रक्रिया राज्य सरकारने नुकतीच पूर्ण केली.
या संचमान्यतेत एकाही नवीन पदाला मंजुरी दिली नाही. अनेक शाळांनी विशेष प्रयत्न करून विद्यार्थी संख्या वाढवली, तसेच ही संख्या वर्षभर टिकवली. ज्या शाळांत एक-दोन शिक्षक अतिरिक्त ठरले, त्या शाळांनी विशेष प्रयत्न केले. पण त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. संचमान्यता करताना नवीन पदे मंजूर करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने हात आखडता घेतल्याने शिक्षकांसह काही संस्थाचालकांचाही भ्रमनिरास झाला आहे.
एकीकडे बालहक्क कायद्याच्या अंमलबाजवणीसाठी शाळांना वेठीस धरायचे व दुसरीकडे नवीन पदे मंजूर करण्यास टाळाटाळ करायची हा दुजाभाव का? असा सवाल करून शिक्षक संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारच्या अशा दुटप्पी धोरणाचा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करून शिक्षक संघटनेचे एक ज्येष्ठ पदाधिकारी मधुकर उन्हाळे यांनी या बाबत सरकारने त्वरित सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 14, 2014 5:16 am

Web Title: educations childrens right act 2
Next Stories
1 सततच्या ‘बंद’ ला यापुढे पायबंद!
2 घातपाताच्या तक्रारीवरून सहाजणांवर गुन्हा दाखल
3 घातपाताच्या तक्रारीवरून सहाजणांवर गुन्हा दाखल
Just Now!
X