कोल्हापूर : दूध उत्पादकांना अनुदान देण्यात अडचणी आहेत, असा सूर आळवणाऱ्या राज्य शासनाला अखेर अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. कर्नाटक, हरयाणा या राज्यांसह देशात जवळपास पाच राज्यांत दुधाला अनुदान दिले जात असून किमान तितक्याच राज्यांत याचा कित्ता गिरवण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. केवळ अनुदान नाही तर अनेक प्रकारच्या योजनाही या राज्यांमध्ये व्यवस्थित सुरु असून दुधाच्या महापुरावर या योजना महाराष्ट्राला पथदर्शी ठरू शकतात. दुधाला प्रति लिटर २५ रुपये दर देणे बंधनकारक करून दूध उत्पादकाला दिलासा दिला असला तरी त्याची यथायोग्य अंमलबजावणी कशी होणार, यावरच या निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून आहे. दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची मुख्य मागणी घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन सुरु केले होते. खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाला राज्यभरातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून उदंड प्रतिसाद मिळाला. महानगरांची दूधकोंडी होऊ लागल्याने राज्य सरकारची पंचाईत झाली. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा वणवा पसरत चालल्याने सरकारने एक पाऊल मागे घेत सहकारी व खाजगी दूध संस्थांना प्रतिलिटर पाच रुपये रूपांतरण अनुदान देण्याची घोषणा केली. पशुसंवर्धन मंत्र्यांसमोर आव्हान पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी विधानसभेत अनुदान देण्याची घोषणा केली. या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हे जानकर यांच्यासमोर आव्हान असेल. गेल्या वर्षी त्यांनी दुधाला २७ रुपये दर देण्याचा निर्णय घोषित केला होता. पण त्याला सहकारी आणि खासगी दोन्ही संघांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. त्यावर जानकर यांनी कारवाईचे बुजगावणे उभे केले, पण त्याला कोणत्याच संघाने भीक घातली नव्हती. या पाश्र्वभूमीवर जानकर नव्या निर्णयाच्या बाबतीत कितपत गांभीर्य ठेवतात, यावर निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून आहे. प्रारंभी, अनुदानाची नकारघंटा वाजवणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पशुसंवर्धन मंत्र्यांच्या पाठीशी कितपत राहणार हासुध्दा महत्वाचा मुद्दा राहणार आहे. दूध उत्पादकांचा संघर्ष अटळ खासगी संस्थांवर वचक नसल्याने या पातळीवर गोलमाल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांचा एकूण अनुभव ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी चांगला नाही. त्यांच्याकडे शासनाला बारकाईने लक्ष द्यावे लागेल, असे मत ‘इंडियन डेअरी असोशिएशन’चे माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांनी व्यक्त केले. तर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील यांनीही खासगी दूध संघ आणि आर्थिक अक्षम सहकारी दूध संघाकडून २७ रुपये दर मिळण्याबाबत शेतकऱ्यांना सतर्क राहावे लागेल. शासनाने घोषित केलेला दर मिळाला नाही तर गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. स्वाभिमानीचीही या अंमलबजावणीवर नजर असणार आहे , यात कुचराई होत असल्याचे दिसल्यास आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. सहकारात अनुकूलता, खासगी संघांत संभ्रम शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत सहकार क्षेत्रातून झाले आहे. सर्वात मोठय़ा कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध संघाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला. शेतकऱ्यांसाठी चांगला निर्णय झाला. गायीच्या दुधाला प्रति लिटर पाच रुपये अनुदानाची मागणी मोर्चाद्वारे यापूर्वीच करण्यात आली होती. आता शासनाने निर्णय घेतल्याने उत्पादकांना दर वाढवून देण्यात अडचण नाही, असे त्यांनी सांगितले. पाच रुपये अनुदान देण्याच्या निर्णयामुळे गोकुळला तीन लाख लिटर दुधाला अनुदान मिळणार आहे. मात्र, हे अनुदान घेणाऱ्या संघांना यापूर्वी दूध पावडरसाठी झालेले अनुदान न देण्याचा निर्णय घेतल्याने गोकुळलाही या अनुदानावर पाणी सोडावे लागणार आहे. दुसरीकडे खासगी संघ शासनाच्या निर्णयाबाबत संभ्रमात आहेत. अनुदानाची प्रक्रिया नेमकी कशी राबवली जाणार याबाबत त्यांना साशंकता आहे. दूध भुकटी बनवणाऱ्या खासगी संघांची संख्या मोठी आहे. त्यांना अनुदान मिळणार नाही. त्यामुळे २० रुपयाला मिळणारे दूध २५ रुपये अशा दराने कसे खरेदी करायचे याचा पेच त्यांच्यासमोर आहे. दुधापासून भुकटी न बनवता वेगवेगळ्या प्रकारचे असंख्य खाद्यपदार्थ बनवणारे संघ अनेक आहेत, त्यांना अनुदान मिळणार नसल्याने त्यांच्यासमोरही आता प्रश्नचिन्ह उभे आहे. अशी मोठी गुंतागुंत निर्माण झाली असल्याने खाजगी संघ कोंडीत सापडले आहेत. या स्थितीचा सांगोपांग विचार येत्या आठवडय़ात होणाऱ्या बैठकीत घेतला जाणार आहे, असे दूध उत्पादन व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे सचिव किरीट मेहता यांनी सांगितले. आंध्र, तेलंगण, हरयाणामध्ये अनुदान दूध उत्पादकाला अनुदान देण्यासह दुधाचा वापर शालेय पोषण आहारासह वेगवेगळ्या कामांसाठी करण्यात अनेक राज्यांनी पुढाकार घेतला आहे. दुधाला अनुदान देणे शक्य होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते. हे विधान पूर्णसत्य नव्हते. कर्नाटकात भाजपचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या कारकीर्दीत ४ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुढे सत्ता बदलली, पण अनुदान देणे सुरूच राहिले. तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एक रुपयाची वाढ केली तर आता जनता दलाचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी दोन रुपयांची घट केली. तेथे केवळ सहकारी संस्थामार्फत संकलित दुधाला अनुदानाचा लाभ मिळत आहे. गेली १० वर्षे कोणत्याही गैरव्यवहाराशिवाय ही योजना सुरु आहे. त्याची दुसरी महत्वाची बाजू म्हणजे दूध संकलन हे गावोगावी स्वयंसेवी संस्थेमार्फत होते. हे काम करणाऱ्या संस्थेच्या सचिवाला प्रति लिटर १- २ रुपये मोबदला दिला जातो. खेरीज, एक कोटींवर विद्यार्थ्यांना १५० मिली दूध पोषण आहार स्वरूपात दिले जाते. दुग्ध व्यवसाय वाढीसाठी भरीव अर्थसहाय्य केले जात असून गेल्या आर्थिक वर्षांत २ हजार कोटींहून अधिक रक्कमेचा खजिना रिता करण्यात आला आहे. यामुळे दशकभरात तेथे दुग्धव्यवसाय ४२ लाख टनावरुन ७७ लाख टनावर गेला आहे. भाजपच्याच हरयाणा राज्यात ‘दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना’ सुरु असून प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान दिले जाते. विद्यार्थ्यांना दुधाचा पुरवठा , दूध पुरवठा करणाऱ्या सभासदांच्या मुलीच्या विवाहासाठी अर्थसहाय्य, अपघाती विमा लाभ, विमा दाव्यांचा निपटारा असे अनेक लाभ देण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहेत. आंध्रप्रदेशमध्ये आठ रुपये, तेलंगणमध्ये पाच रुपये यासह काही राज्यात अनुदान दिले जात आहे. आता राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्याकडे अशीच मागणी केली जात असून त्या निर्णय घेण्याची चिन्हे आहेत .
