दीपक केसरकर यांचे प्रतिपादन आदिवासी समाजाने नक्षलवादी चळवळीपासून फारकत घेण्यास सुरुवात केल्यापासून शहरी भागात नक्षली निर्माण करण्यात बुरख्याआडून प्रयत्न सुरू आहेत, असे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे. भीमा कोरेगाव दंगलीने राज्यात निर्माण झालेल्या कायदा व सुव्यवस्थेवर पोलिसांनी वेळीच ताबा घेतला. भीमा कोरेगाव वढबुद्रुक संवेदनशील भागात तीन हजार पोलीस तैनात होते. त्यामुळे सरकारवर प्रकरण फोडण्याचा प्रश्नच येत नाही असे ते म्हणाले. पोलीस अंगावर दगड झेलून संवेदनशील प्रकरणात संयम राखण्यासाठी प्रयत्न करतात तसेच या दंगलीत घडले. घटनेच्या अगोदरच पोलीस फौज ठेवली गेली होती. दंगलीत झालेले नुकसान सरकार देईल आणि दंगलखोरांवर कारवाईदेखील करेल असा विश्वास केसरकर यांनी व्यक्त केला. नक्षली चळवळी कमी होत आहेत. आता नक्षली चळवळीसाठी आदिवासी तरुण भरती होत नाहीत. म्हणून बुरख्याआडून शहरात नक्षली निर्माण केले जात असले तरी राज्याचा गृहविभाग हा प्रयत्न हाणून पाडेल असे केसरकर म्हणाले. गोवा बनावटी दारुसह अवैध धंदे सुरू आहेत. पोलीसच यामध्ये असल्याचे उघड होत आहे, या प्रश्नावर गृहराज्यमंत्री म्हणाले, गृहविभागाचे अ‍ॅडिशनल चीफ सेक्रेटरी यांची एक समिती नेमली असून अशावेळी जबाबदारी कोणावर सोपवायची, त्याबाबत अहवाल मागविला आहे. ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गैर अवैध धंदे उघड होतील त्या ठाण्याचा इनचार्ज जबाबदार धरल्यास अवैध धंदेच बंद होतील असे ते म्हणाले. भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. मी भिडे गुरुजी व एकबोटे यांना क्लीनचिट दिलेली नाही असे ते म्हणाले. भिडे गुरुजींचे वय ८४ असून ते गडकोट मोहीमही राबवीत आहेत. त्यांच्या वयोमानाचा विचार करून चौकशीपर्यंत कारवाई त्यांच्यावर केली जाणार नाही असे म्हटले होते. पण मराठा संघटनांनी त्यांचा विपर्यास केला असे ते म्हणाले. महामार्ग चौपदरीकरण भूसंपादन प्रक्रियेबाबत कणकवली येथील ज्येष्ठ नागरिकांनी उपोषण सुरू करण्यापूर्वीच आपण सार्वजनिक बांधकामाचे चीफ सेक्रेटरी यांचे लक्ष वेधले होते. त्यांनी तीन दिवसात अहवाल जिल्हाधिकारी यांना पाठविण्यास सांगितला होता असे केसरकर म्हणाले. ज्येष्ठांचा सन्मान राखला जावा असे माझे मत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी यात कसूर केल्यास चौकशी करण्यात येईल असे ते म्हणाले. सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्यालयात जिल्हा आपत्ती कक्षाने मॉकड्रिल (रंगीत तालीम) केली, त्यात एक गंभीर जखमी झाला. त्याची चौकशी कोकण कमिशनरमार्फत करण्यात येईल असे केसरकर म्हणाले.
