पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेच्या खातेधारकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. राज्य सरकारचे राज्य सहकारी बँकेत 'पीएमसी' बँकेचे विलीनीकरणाचे प्रयत्न सुरू असून, यासाठी राज्य सरकारची आरबीआयशी बोलण्याची देखील तयार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मंत्री जयंत पाटील यांनी माध्यमांना दिली आहे. शिवाय, पीएमसी बँकेच्या गुंतवणुकदारांनी चिंता करण्याची आवश्यकता नाही, राज्य सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे, असे देखील त्यांनी सांगितल आहे. माध्यमांशी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य सहाकरी बँकेच्या अध्यक्षांशी माझं बोलणं झालं आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी पीएमसी बँकेचे जे खातेदार आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी त्यातील गरिबातील गरीब माणसाचं डिपॉझिट बुडू नये, यासाठी राज्य सहकारी बँकेला आम्ही सूचवलेलं आहे की, त्यांनी पीएमसी बँकेचं विलीनीकरण करून घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत. यासाठी आवश्यकता वाटल्यास राज्य सरकार या दोन्ही बँकांचे विलीनीकरण करण्यासाठी मदत करावी हे आरबीआयला सांगण्याचा प्रयत्न करेल. कोणत्याही परिस्थितीत पीएमसी बँकेच्या गुंतवणुकदारांनी चिंता करण्याची आवश्यकता नाही, राज्य सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे. 'एमएससी' बँक आणि 'पीएमसी' बँक यांच विलीनीकरण होईल तेव्हा बहुतेक ९० टक्के लोकांना, लहान गुंतवणुकदारांना निश्चितपणे मदत होईल. या प्रक्रियेसाठी दीड महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. राज्य सहकारी बँकेची स्थिती चांगली असल्याने यात काही अडचण येणार नाही. या अगोदर पीएमसी बँक गैरव्यवहाराप्रकरणी खातेधारकांना होत असलेल्या त्रासासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकच जबाबदार आहे. शिखर बँकेच्या निष्काळजीपणामुळेच खातेधारकांचे पैसे बुडाले, असा आरोप करणाऱ्या खातेधारकांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी चपराक लगावली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेला दोष देऊ नका, याचा पुनरूच्चार करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने वेळीच हस्तक्षेप केला नसता आणि पैसे काढण्याच्या मर्यादेवर निर्बंध घातले नसते तर खातेधारकांना आणखी नुकसान सहन करावे लागले असते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
