News Flash

आठ हजार ७३८ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबे मदतीपासून वंचित

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदत देण्याच्या बाबतीत सरकारी दुजाभावही वाढत आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

विदर्भातील वास्तव; ४५ टक्के कुटुंबांनाच अर्थसाह्य़

प्रबोध देशपांडे, अकोला

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हय़ांतील ५४ टक्के शेतकरी कुटुंबांना मदतीसाठी अपात्र ठरवून मदत नाकारण्यात आली आहे. ही संख्या ८७३८ एवढी आहे.

केवळ ४५ टक्केच आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले. कठोर नियमांमुळे आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला तुटपुंजी सरकारी मदतही मिळू शकली नाही. या पाश्र्वभूमीवर मदतीसाठी पात्र ठरवण्याचे प्रमाण मात्र गेल्या दोन वर्षांत सुमारे एक टक्क्याने वाढले आहे.

विदर्भातील अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती, वाशीम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्य़ांना २००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांचे ग्रहण लागले. मुख्यमंत्री पॅकेज, पंतप्रधान पॅकेज, कृषी समन्वयक प्रकल्प इत्यादी योजना राबवूनही आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाले नाही.

आत्महत्यांचे दुष्टचक्र थांबलेले नसताना आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदत देण्याच्या बाबतीत सरकारी दुजाभावही वाढत आहे. घरचा कर्ता पुरुष गेल्यावर कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळतो. आर्थिक संकटात असलेल्या कुटुंबाला शासनाच्या तुटपुंज्या मदतीमुळे थोडा आधार मिळू शकतो. मात्र, या मदतीसाठी शासनाचे उंबरठे झिजवूनही आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाच्या पदरी निराशाच पडते. विविध कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात येतात. हे प्रमाण मोठे आहे.

शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर ती आत्महत्या पात्र ठरल्यास आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला एक लाखाची सरकारी मदत देण्यात येते. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर तीन स्तरांवरचा अहवाल तयार करण्यात येतो. अंतिम अहवाल उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करतात. त्यानंतर समितीच्या बैठकीत प्रकरणावर चर्चा करून पात्र-अपात्रतेचा अंतिम निर्णय घेतला जातो. शेतकरी आत्महत्येच्या घटनेनंतर शेतकऱ्यांना १५ दिवसांच्या आत शासकीय मदत मिळण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येते. ३० हजारांची तात्काळ मदत आणि ७० हजार टपाल कार्यालयात खाते उघडून त्यात जमा केले जातात.

घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने पुढे जगण्यासाठी किमान शासकीय मदत तरी मिळेल या आशेवर असलेल्या ५३.६३ टक्के आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या पदरी घोर निराशाच पडते. निकष, अटी आणि शर्तीचा पुनर्विचार करून सर्वच आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदतीचा आधार देण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

पात्रतेचे निकष

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या अथवा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यावर बॅँक कर्ज असावे, आत्महत्या केलेल्या वर्षी नापिकी झालेली असावी, आत्महत्येबाबत योग्य पद्धतीने अहवाल सादर होणे अत्यावश्यक आहे. याशिवायही इतरही अनेक निकष आहेत. शेतकरी आत्महत्येची सर्वाधिक प्रकरणे शेतकरी भूमिहीन असल्यामुळे मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात येतात. शेती करणाऱ्याने आत्महत्या केली तरी केवळ जमीन दुसऱ्याच्या नावावर असल्याचे कारण पुढे करून मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात येते. शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचे प्रमाणही मोठे आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना कुठलीही मदत मिळत नाही.

कर्जमाफीनंतरही आत्महत्या थांबेनात

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी जाहीर करून आता दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला तरी शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. कर्जमाफी योजना शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात अपयशी ठरली. आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हय़ांमध्ये सातत्याने आत्महत्या होत आहेत.

सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवणे आवश्यक आहे. शेतक ऱ्याने आत्महत्या केल्यामुळे त्याच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळतो. त्यानंतर त्यांना आधार देण्यासाठी त्यांची पात्रता ठरवणे हेच मुळात चुकीचे आहे. सर्व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना सरकारने मदत  केली पाहिजे.

– डॉ. प्रकाश मानकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कृषक समाज

सहा महिन्यांत ४३ कुटुंबांना मदत

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला मदत देण्याची प्रक्रिया सहा महिन्यांपासून कासवगतीने राबविण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीतील आचारसंहितेचाही या प्रक्रियेला फटका बसला. परिणामी, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. जानेवारीपासून जूनपर्यंत केवळ ४३ शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत देण्यात आली आहे. १०२ प्रकरणे पात्र, तर १३१ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली. २१२ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.

१८ वर्षांतील आकडेवारी

२००१ पासून ते २६ जून २०१९ पर्यंत सहा जिल्हय़ांमध्ये १६ हजार २९२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यापैकी आठ हजार ७३८ शेतकरी आत्महत्यांना मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले, तर सात हजार ३३१ आत्महत्यांना पात्र ठरविण्यात आले. १.३६ टक्के म्हणजे २२३ शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. सात हजार २५५ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना ७२ कोटी ५५ लाखांची मदत वितरित करण्यात आली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 28, 2019 12:15 am

Web Title: eight thousand 738 suicidal families are deprived of help zws 70
Next Stories
1 वीजवाहिन्या भूमिगत?
2 खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या सहाय्यक संचालकास लाच घेताना पकडले
3 सकल मराठा समाजाच्या संघर्ष, बलिदानामुळेच आरक्षण!: अशोक चव्हाण
Just Now!
X