राज्याच्या ग्रामीण भागातील शासकीय व गावरान जमिनींवरील सुमारे लाखो बांधकामे नियमित होणार असून त्याचा फायदा दोन कोटी ७० लाख लोकांना होणार आहे. यासाठी काही अटींची पूर्तता करावी लागणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली. ग्रामीण भागातील अतिक्रमणेही नियमित करण्याची भूमिका सरकारने घेतल्याने लाखो लोकांना त्यातून दिलासा मिळणार असल्याचे खडसे यांनी सांगितले. त्याचा राजकीय लाभ भाजपला होणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही त्याचा लाभ होईल.खासगी जमिनी विनाकृषी (एनए) न करता त्यावर प्लॉट पाडून केलेली सुमारे तीन लाखाहून अधिक बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय खडसे यांनी सोमवारी जाहीर केला होता. आता शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण करणाऱ्यांबाबतही हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईसारखी शहरे किंवा झोपडपट्टी पुनर्वकिास योजना जेथे लागू आहे, तेथे हा निर्णय लागू असणार नाही. या अनधिकृत बांधकामांमध्ये झोपडय़ा, पक्की घरे, इमारती या सर्वाचा समावेश आहे.ज्या जमिनीवर आरक्षण नाही, सरकारला कोणत्याही प्रकल्पासाठी आवश्यक नाही, रस्ता रुंदीकरण किंवा अन्य बाबींमध्ये ही बांधकामे अडथळा ठरणार नसतील आणि न्यायालयाचे कोणतेही आदेश नसतील, तरच ही बांधकामे नियमित केली जातील, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले. अतिरीक्त जिल्हाधिकारी महसूल विभागाकडे हजारो अपिले प्रत्येक जिल्ह्य़ात वर्षांनुवष्रे प्रलंबित आहेत. ती तातडीने निकाली काढण्यासाठी आणखी एका अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल व त्यांच्याकडे केवळ सुनावणीचे काम दिले जाईल. कोणतेही अपील एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे खडसे म्हणाले.
