शासकीय भूखंडांचा गैरवापर करणाऱ्या सोलापूरमधील संस्थांवरील कारवाईला स्थगिती; पुढील सुनावणीच नाही सोलापूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी विविध गृहनिर्माण संस्थांसह शिक्षण संस्थांनी घेतलेल्या शासकीय भूखंडाचा वापर करताना शर्तभंग केल्याची अनेक प्रकरणे उजेडात आणून त्यावर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला होता. परंतु या प्रत्येक कारवाईला महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘वस्तुनिष्ठ अहवाल द्यावा’ या तीन शब्दांच्या आदेशाने स्थगिती दिली. गेल्या चार महिन्यांपासून प्रत्येक प्रकरणात स्थगिती आदेशावर पुढील सुनावणीच झाली नाही. त्यामुळे खडसे यांच्या महसूल मंत्रालयाच्या कार्यपद्धतीविषयी संशय व्यक्त होत आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी मुंढे यांनी गेल्या वर्षभरात सोलापूर शहरातील शर्तभंगाची अनेक प्रकरणे बाहेर काढली होती. यात रेल्वे लाइन्स भागातील सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट हायस्कूलला दिलेला भूखंड प्रकरणात झालेले शर्तभंग, त्यावर सुनावण्यात आलेला दंड व भूखंड परत घेण्याचे आदेश, तसेच विविध राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून झालेल्या शर्तभंगासह मल्लिकार्जुन हेल्थ केअर सोसायटी (यशोधरा सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल) व वाडिया धर्मादाय रुग्णालयास दिलेल्या भूखंडांच्या प्रकरणातही शर्तभंग झाल्याचे आढळून आले होते. या प्रत्येक प्रकरणात मुंढे यांनी स्वतंत्रपणे सुनावणी घेऊन संबंधित संस्थांचेही म्हणणे ऐकून घेतले होते. त्यानंतर दोषी आढळलेल्या संबंधित संस्थांवर कठोर कारवाई करताना शासकीय भूखंड परत घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तथापि, यापैकी यशोधरा व वाडिया या दोन रुग्णालयांविरोधात कारवाईला महसूल आयुक्त व धर्मादाय आयुक्तांकडून स्थगिती मिळाली, तर उर्वरित सर्व प्रकरणांमध्ये महसूलमंत्री खडसे यांनी स्थगिती दिली. यासंदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी रमेश चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता, महसूलमंत्री खडसे यांच्याकडून स्थगिती मिळालेल्या एकाही प्रकरणावर सुनावणीची तारीख मिळाली नसल्याचे स्पष्ट केले.
