अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत देणारी ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ (पीएम-किसान) योजना जाहीर करून शेतकरी वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न केला. या योजनेसाठी सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल ७५ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी केली जात होती. पण मोदी सरकारने कर्जमाफीऐवजी सहा हजारांची मदत देणारी योजना जाहीर केली. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने ७१ हजार कोटींची शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली होती. त्याचा काँग्रेसला निवडणुकीत फायदाही झाला होता. यानंतर बहुतांशी राज्यांनी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. गेल्या दोन वर्षांत विविध राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांची दोन लाख कोटींच्या आसपास कर्जे माफ केली. राज्यांनी आता कर्जमाफीऐवजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याची योजना सुरू केली. त्याचाच कित्ता केंद्राने गिरविला आहे. कोणकोणत्या राज्यांनी आतापर्यंत अशा योजना राबविल्या आहेत? शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्षांला आठ हजार रुपये जमा करणारी ‘रयतूबंधू’ योजना तेलंगणा सरकारने गेल्याच वर्षी राबविली. ही योजना जाहीर झाल्यावर प्रत्यक्षात येण्यास जवळपास आठ महिन्यांचा कालावधी लागला. केंद्राची योजना तात्काळ अमलात येणार असली तरी त्याची अंमलबजावणी करणे आव्हान असेल, असे जाणकरांचे म्हणणे आहे. ‘रयतूबंधू’ योजनेचा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना फायदा झाला. तेलंगणा राष्ट्र समितीला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले. तेलंगणा सरकारने २०१८-१९ या वर्षांत १२ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटले आहेत. तेलंगणाचे यश बघूनच गेल्या आठवडय़ात शेजारील ओडिशा राज्यात ‘कालिया’ (कुशक असिन्टंन्स फॉर लाइव्हहूड अ‍ॅण्ड इनकम ऑगमटेशन) ही योजना राबविण्यास सुरुवात झाली. या योजनेत शेतकऱ्यांना वार्षिक १० हजारांपर्यंत (विविध श्रेण्यांमध्ये) मदत दिली जाईल. यासाठी ओडिशा सरकार दहा हजार कोटी खर्च करणार आहे. तेलंगणाच्या धर्तीवरच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बँनर्जी यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ‘कृषक बंधू’ ही योजना जाहीर केली आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना वर्षांला पाच हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर पाच हजार कोटींपेक्षा अधिक बोजा पडणार आहे. मध्य प्रदेशमध्ये पोलिसांच्या गोळीबारात पाच शेतकरी ठार झाल्यावर तत्कालीन शिवराजसिंग चौहान सरकारने शेतकऱ्यांकरिता ‘भावांतर भुगतान योजना’ राबविली होती. यानुसार हमी भाव आणि बाजारातील खरेदीचा दर यामधील दरातील तफावतीची रक्कम सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिली जाते. मध्य प्रदेशात सत्ताबदलानंतर भावांतर योजना कायम राहणार का? भाजप सरकारच्या योजनेवर विरोधात असताना काँग्रेसने टीका केली होती. या योजनेतून शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा फायदा होत असल्याचा आरोप केला होता. पण मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या फायद्याची ही योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७’ लागू केली. या योजनेंतर्गत ३४ हजार कोटींचे सुमारे ८९ लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. पण दीड वर्षांत १६ हजार कोटींच्या आसपासच कर्ज माफ झाले आहे. (संकलन- संतोष प्रधान)
