सांगली महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असून बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे सर्वच राजकीय पक्षांची यावेळी कसोटी लागणार आहे. काँग्रेसला सत्ता कायम ठेवण्यासाठी बराच आटापिटा कप्तानाविना करावा लागणार असून भाजपाला महापालिकेवर स्वबळावर झेंडा फडकाविण्याचे वेध लागले नसते तरच नवल. महापालिकेसाठी प्रभाग रचना जाहीर होत असतानाच आरक्षण निश्चितीही झाली आहे. २०प्रभाग करण्यात आले असून दोन प्रभागामध्ये तीन तर, अन्य १८ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी चार असे एकूण ७८ सदस्य नव्या महापालिकेत असतील. ऑगस्टच्या दुसऱ्या सप्ताहात नवीन सदस्यांची सत्ता असणार आहे. महापालिकेची सत्ता कोणत्याही स्थितीत जिंकायाचीच असा भाजपाचा प्रयत्न असला तरी यासाठी लागणारी कुमक कोणत्या पक्षाकडून मिळणार याचीच आखणी आता सुरू आहे. मागील निवडणुकीत राज्य स्तरावर एकत्र असतानाही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात संघर्ष झाला होता. तत्पुर्वी राष्ट्रवादी प्रणित विकास महाआघाडीची सत्ता होती. विकास महाआघाडीच्या सत्तेचा पाया राष्ट्रवादीचे नेते आ. जयंत पाटील यांनी घातला असला तरी अखेरच्या टप्प्यात मिरजेच्या राजकारणाचा फटका बसला आणि राष्ट्रवादीच्या सत्तेला ग्रहण लागले. याचे परिणाम महापालिकेतून राष्ट्रवादीला सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले होते. याला कारणीभूत ठरली ती वैयक्तिक महत्वकांक्षा आणि सर्वानाच गृहित धरण्याची प्रवृत्ती. यावेळी होत असलेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे नेतृत्व मदन पाटील यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांच्याकडे आहे. दुसऱ्या बाजूला कदम गटातील दुसरी फळी सांगलीच्या राजकारणात फारसी सक्रिय दिसत नाही. डॉ. पतंगराव कदम यांच्या निधनाने काँग्रेससमोर नेतृत्वाचा प्रश्न असेल. काँग्रेसची मदार श्रीमती पाटील, विश्वजित कदम, पृथ्वीराज पाटील यांच्यावर असली तरी या नेत्यांनाही मर्यादा असल्याने काँग्रेसच्या जहाजात बसणार कोण कोण हा पहिला प्रश्न पडला नाही तरच नवल. गेल्या महिन्यापर्यत जयंत पाटील दोन्ही काँग्रेसनी एकत्र निवडणुका लढविणे आवश्यक असल्याचे सांगत होते. मात्र, गेल्या पंधरा दिवसापासून त्यांचा स्वबळाचा नारा सुरू झाला आहे. मुळात राष्ट्रवादीची ताकदच दोन गटात विभागली असल्याने हा आव कितपत मदानावर दिसणार हा प्रश्नच आहे. कारण विधानसभा क्षेत्राचे अध्यक्ष कमलाकर पाटील आणि शहर जिल्हाध्यक्ष संजय बजाज यांच्यातील संघर्ष कोणत्या वळणावर जाणार यावरच राष्ट्रवादीला कितपत साथ मिळणार हे अवलंबून आहे. राष्ट्रवादीतील गटबाजी थोपविण्यासाठी दोन्ही गटामध्ये समेट घडविण्यासाठी अद्याप संधी आहे. मात्र, हा संघर्ष संपविण्याची आमदार पाटील यांचीच इच्छाच नसावी असे वाटण्या इतपत परिस्थिती गेल्या दोन वर्षांपासून दिसत आहे. अगदी आ. पाटील यांनी जाहीर केलेल्या पदाधिकारी निवडीला प्रदेश समितीकडे तक्रार करण्याइतपत मजल पोहचली आहे. ही वेळच का आली याचे निरपेक्ष परिक्षण केले तरच गटबाजीची मुळे कुठे रूजली हे लक्षात येईल. राष्ट्रवादीची संपूर्ण धुरा आामदार पाटील यांच्यावर असली तरी मागील वेळेपेक्षा सध्याची स्थिती वेगळी आहे. विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याची राष्ट्रवादीला सांगलीकरांनी दिलेली संधी सोयीस्कर बदलत गेली. अगदी स्थायी समितीचे सभापतीपद घेउन राष्ट्रवादीने सत्ताही उपभोगली. या निवडणुकीला असलेला तिसरा कोन हा स्वाभिमानी विकास आघाडीचा आहे. मात्र यामध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीला समान अंतरावर ठेवणारी मंडळी असून यावेळी त्यांनाही कोणाची ना कोणाची साथ घ्यावी लागणार आहे. कारण ही आघाडी केव्हा मोडली हे त्यांचे त्यांनाच कळाले नाही. यावेळी शिवसेनाही स्वबळावर लढविण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे स्वाभिमानी आघाडीत आता कोण कोण राहणार यावर या आघाडीचे भवितव्य अवलंबून आहे. पक्षीय निष्ठेचे काय? ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये शुन्य ते सत्ता एवढा पल्ला गाठलेल्या भाजपाला महापालिकेतील सत्तेची स्वप्ने रचली आहेत. या सत्तेसाठी मतदारांना प्रसंगी भेटवस्तू देउन आपलेसे करण्याचा सल्ला खुद्द महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिला आहे. यामुळे अनेकांच्या नजरा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता उपभोगणार्या भाजपावर केंद्रित झाल्या नसल्या तरच नवल. मात्र, भाजपामध्येही निष्ठावंत, आयाराम असे दोन गट आहेत. आयाराम गटाचा आवाज मोठा असल्याने निष्ठावंत पक्षात कोठेतरी अंग चोरून बसल्यासारखे वागत आहेत. तर दादांनी निवडणुकीची धुरा आ. सुधीर गाडगीळ आणि माजी उपमहापौर शेखर इनामदार यांच्यावरच सोपविल्याने खासदार संजयकाका पाटील आणि आ. सुरेश खाडे यांच्याकडे कोणती जबाबदारी हे अस्पष्ट आहेच. यात आयारामांना पवित्र करून उमेदवारी देण्याचे आणि कोणत्याही स्थितीत महापालिकेची सत्ता मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे पक्षाचेच धोरण असल्याने निष्ठावंतांनी केवळ आयुष्यभर सतरंज्या उचलण्याचेच काम करायचे का? असा प्रश्न आहे. मात्र, सत्तांतुरा ना भय ना लज्जा या उक्तीप्रमाणे हे चालणारच. महापालिकेच्या १९ वर्षांच्या राजकीय वाटचालीत मिरजकरांचाच सत्तेमध्ये जादा वाटा राहिला आहे. विरोधात असलेल्यांनाही सत्तेचा वाटा देत आपल्याच भाकरीवर डाळ आली पाहिजे या भूमिकेमुळे मिरज पॅटर्न सत्ताकारणात प्रभावी ठरला. हुकमी पत्ते आपल्याच हातात ठेवण्याचा हा प्रयत्न आतापासूनच सुरू असून त्यादृष्टीने मोच्रेबांधणी सुरू झाली असून संघर्ष समितीच्या नावाखाली वेगळी चूल मांडून सत्तेच्या समिकरणात आबंड आपलेच लागले पाहिजे, मग त्या बदल्यात तिजोरीच्या चाव्या आपल्या हाती राहतील असे मनसुबे रचले जात आहेत. मिरज संघर्ष समितीप्रमाणे राष्ट्रवादीचीही खेळी आकडय़ा गणितात आपली ताकद दाखवून सत्तेच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न राहण्याची चिन्हे आहेत. सुधार समिती, आप, जनता दल, रिपब्लिकन आदी पक्ष आपल्या मर्यादित ताकदीवर आपले भवितव्य अजमाविण्याचा प्रयत्न करतील असे दिसते. महापालिकेच्या १९ वर्षांच्या राजकीय वाटचालीत मिरजकरांचाच सत्तेमध्ये जादा वाटा राहिला आहे. विरोधात असलेल्यांनाही सत्तेचा वाटा देत आपल्याच भाकरीवर डाळ आली पाहिजे या भूमिकेमुळे मिरज पॅटर्न सत्ताकारणात प्रभावी ठरला. हुकमी पत्ते आपल्याच हातात ठेवण्याचा हा प्रयत्न आतापासूनच सुरू असून त्यादृष्टीने मोच्रेबांधणी सुरू झाली आहे.महापालिकेसाठी प्रभाग रचना जाहीर होत असतानाच आरक्षण निश्चितीही झाली आहे. २०प्रभाग करण्यात आले असून दोन प्रभागामध्ये तीन तर, अन्य १८ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी चार असे एकूण ७८ सदस्य नव्या महापालिकेत असतील. महापालिकेची सत्ता कोणत्याही स्थितीत जिंकायाचीच असा भाजपाचा प्रयत्न असला तरी यासाठी लागणारी कुमक कोणत्या पक्षाकडून मिळणार याचीच आखणी आता सुरू आहे.
