नाशिक लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादीने समीर भुजबळ यांना रिंगणात उतरविल्यामुळे भुजबळ कुटुंबाने उमेदवारी मिळण्याची ‘हॅट्ट्रिक’ केली आहे. बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात माजी मंत्री छगन भुजबळ आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यावर कारवाई झाली. प्रदीर्घ काळ नाशिकसह राज्याच्या राजकारणात आपली पकड ठेवणाऱ्या भुजबळ कुटुंबाचे राजकीय भवितव्य ही निवडणूक निश्चित करणार आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेत भल्याभल्यांचा निभाव लागला नव्हता. त्यातील एक म्हणजे छगन भुजबळ. सेना-भाजप युतीच्या हेमंत गोडसे यांनी पावणेदोन लाखांहून अधिक मतांनी त्यांना पराभूत केले होते. त्याआधीच्या म्हणजे २००९ मधील निवडणुकीत समीर भुजबळ हे निवडून आले होते. मनसेचे उमेदवार असणाऱ्या गोडसेंवर त्यांनी २२ हजार मतांच्या फरकाने विजय मिळवला होता. या दोन्ही निवडणुका आणि यंदाची निवडणूक यामध्ये फरक आहे. केंद्र, राज्यात सत्तान्तर झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे अनेक लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी कारवाईच्या कचाटय़ात सापडले. पक्षाच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला. सक्तवसुली संचालनालयाच्या कारवाईत भुजबळ काका-पुतण्यांना कारागृहात जावे लागले. जामिनावर मुक्तता झाल्यानंतर त्यांच्यामार्फत बाजू मांडली जात आहे. लोकसभा निवडणूक राष्ट्रवादीसाठी अस्तित्वाची लढाई झाली आहे. नाशिकच्या जागेसाठी काही जण इच्छुक असताना शरद पवार यांनी भुजबळ कुटुंबातील सदस्याची निवड केली. यामागे तुल्यबळ लढत आणि जातीय समीकरणे जुळविण्याचा प्रयत्न आहे. समीर भुजबळ यांच्या विरोधात सेना-भाजप युतीचा उमेदवार अद्यापही निश्चित झालेला नाही. सेनेच्या ज्या इच्छुकांमध्ये स्पर्धा आहे, ते दोघे मराठा समाजातील आहेत. भुजबळांनी उमेदवारी केल्यास मराठा-ओबीसी वाद उफाळून येतो, असा मागील अनुभव आहे. कोणतीही सत्ता नसल्याने राष्ट्रवादीतील मराठा गटाचा विरोध ओसरला आहे. मराठा उमेदवारांची संख्या वाढल्यास मत विभाजन होते. यंदा तसे किती उमेदवार राहतील, याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर मधल्या काळात राष्ट्रवादीला स्थानिक पातळीवर ओहोटी लागली. जिल्हा परिषदेपासून अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सत्ता गमावली. नाशिक महापालिकेत राष्ट्रवादीचे सध्या सहा नगरसेवक आहेत. मागील दोन्ही लोकसभा निवडणुकीवेळी राज्यातील सत्ता काँग्रेस आघाडीच्या ताब्यात होती. सत्ताधाऱ्यांसाठी निवडणूक प्रचार यंत्रणा राबविणे सुलभ असते. सत्तेत असताना आणि नसताना यातील फरक निवडणूक नियोजनात ठळकपणे पाहायला मिळतो. निवडणूक काळात कार्यकर्त्यांच्या गर्दीने तुडुंब वाहणारे राष्ट्रवादीचे शहर कार्यालय असो किंवा भुजबळ यांचे फार्मवरील कार्यालय असो. आधीच्या निवडणुका आणि यंदाची निवडणूक यातील फरक अधोरेखित करतात. नाशिक लोकसभाअंतर्गत येणारा एकही विधानसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादीच्या ताब्यात नाही. इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर काँग्रेसकडे आहे. उर्वरित पाचही मतदारसंघ युतीकडे आहेत. वंचित बहुजन आघाडीने किमान नाशिकमध्ये उमेदवार देऊ नये, असा भुजबळ यांचा प्रयत्न होता. तो फोल ठरला. मनसे काय करणार? मागील दोन्ही निवडणुकांमध्ये मनसे द्वितीय, तृतीय क्रमांकावर राहिली. या वेळी मनसे लोकसभा निवडणुकीत नाही. मनसेच्या मतांवर राष्ट्रवादीचे लक्ष आहे.मागील लोकसभा निवडणुकीत सेना-भाजप युतीच्या हेमंत गोडसे यांनी छगन भुजबळ यांचा पावणेदोन लाखांहून अधिक मतांनी त्यांना पराभव केला होता.
