सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या विद्युत विभागाला चापसार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत विभागाकडून विद्युत यंत्रणेच्या तपासणी व निरीक्षणासाठी २०११ पासून बेकायदेशीरपणे आकारण्यात येणारे शुल्क बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, राज्यातील हजारो ग्राहकांना याचा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे वर्षांला सुमारे सव्वाशे कोटी रुपये शुल्क वाचणार असून, महावितरण कंपनीलाही सुमारे ४० कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे.उच्चदाब व लघुदाब ग्राहक त्याचप्रमाणे ‘महावितरण’च्या विद्युत यंत्रणेची दरवर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत विभागाच्या निरीक्षकांकडून तपासणी करण्यात येते. या तपासणीसाठी या विभागाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून शुल्क आकारणी करण्यात येते. त्यापोटी ग्राहकांना वर्षांला सुमारे सव्वाशे कोटी रुपये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत विभागाला द्यावे लागत होते. त्यात ‘महावितरण’च्या सुमारे ४० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. ८ जून २०११ रोजी केंद्रीय विद्युत निरीक्षकांनी अशा प्रकारची शुल्क आकारणी बंद करण्याचे आदेश दिले होते. विद्युत कायदा २००३ च्या १६२ व्या कलमानुसार ही शुल्कवसुली बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे केंद्रीय कायदा विभागाच्या वतीने देण्यात आलेल्या सुचनेनुसार केंद्रीय विद्युत निरीक्षकांनी हे आदेश काढले होते.केंद्रीय विद्युत निरीक्षकांनी आदेश काढूनही अशा प्रकारची वसुली सुरूच ठेवण्यात आली होती. इतर राज्यामध्ये ही शुल्कवसुली बंद करण्यात आली होती. सजग नागरी मंचचे विवेक वेलणकर यांनी राज्यातील या शुल्कवसुलीबाबत आक्षेप घेऊन ही वसुली तातडीने बंद करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. त्यानंतर नुकतीच अशा प्रकारची शुल्कवसुली बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.दरम्यान, शुल्क वसुली बंद करण्याचे आदेश असतानाही २०११ पासून विद्युत यंत्रणेची तपासणी व निरीक्षणासाठी शुल्क वसुली झाली. ही वसुली बेकायदा असल्याने ग्राहकांना हे पैसे परत देण्यात यावेत, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे आता शुल्क वसुली बंद झाली असल्याने ‘महावितरण’चेही वर्षांला सुमारे ४० कोटी रुपये वाचणार असल्याने या रकमेतून त्यांनी ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
