राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे कोटय़वधी थकीत वीज देयकाच्या थकीत रकमेमुळे महावितरणची डोकेदुखी वाढली असताना पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनेच्याही थकबाकीचे ओझे चांगलेच वाढले आहे. हा आकडा चार हजार कोटींवर पोहचला आहे. राज्यातील महावितरणच्या परिमंडळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे कोटय़वधींची रक्कम थकली. गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढत्या थकबाकीमुळे महावितरण कंपनी आíथक संकटात आली. सर्वाधिक कृषिपंपाची थकीत रक्कम असली तरी, इतर ग्राहकांच्या थकबाकीचा आकडाही मोठा आहे. महावितरणच्या राज्यातील एक कोटी १२ लाख ९२ हजार ग्राहकांकडे ३१ मार्च २०१७ पर्यंत ३३ हजार ४५० कोटींची थकबाकी आहे. यामध्ये घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषिपंप, पाणीपुरवठा योजना, पथदिवे व इतर ग्राहकांचा समावेश आहे. कृषिपंपाच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी महावितरणने विशेष मोहीम सुरू केली. राज्यात ४१ लाख ७ हजार कृषिपंपाच्या जोडण्या असून, २० हजार १३५ कोटींवर थकीत रक्कम आहे. कृषिपंपासोबतच कायमचा विद्युत पुरवठा खंडित असलेल्या ३४ लाख २० हजार ग्राहकांकडेही मूळ थकबाकी व व्याजासह तब्बल सात हजार कोटींवर थकबाकी आहे. त्याखालोखाल थकबाकीमध्ये पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनेचा क्रमांक लागतो. राज्यातील महावितरणच्या १६ पकी १४ परिमंडळात मार्च २०१७ अखेपर्यंत पथदिव्यांची दोन हजार ७५१ कोटी, तर पाणीपुरवठा योजनेची एक हजार ४५० कोटी रुपये थकले आहेत. ही थकबाकी राज्यातील ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आहे. पथदिव्यांच्या थकबाकीमध्ये लातूर परिमंडळाचा प्रथम क्रमांक लागत असून ५५४ कोटींची थकीत रक्कम आहे. बारामती परिमंडळात ३३०, अमरावती ३०८, जळगांव २८० कोटींची थकबाकी आहे. पाणीपुरवठा योजनेमध्येही लातूर परिमंडळ आघाडीवर असून सर्वाधिक ३३० कोटी, जळगांव २५५ व नाशिकमध्ये २३८ कोटी रुपये थकले आहेत. इतर ११ परिमंडळातही थकबाकी आहे. महावितरणचे देयक भरण्यासाठी बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्था शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या विशेष निधीवरच अवलंबून असल्याचा प्रत्यय वारंवार आला आहे. शासनाकडून निधी प्राप्त झाला तरच, महावितरणचे देयक भरण्याची त्या संस्थांची भूमिका असते. अन्यथा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून महावितरणच्या थकबाकीकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. त्यामुळे महावितरणच्या आíथक अडचणीत वाढ झाली. मध्यंतरी महावितरणने ही वसुली होण्यासाठी कडक भूमिका घेत अनेक ठिकाणी पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनांचाही वीजपुरवठा खंडित करण्याचा धडाका लावला होता. मात्र, या कारवाईमुळे महावितरणला राजकीय नेते व नागरिकांच्या रोषाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे ती मोहीमही थंडावली. आता थकबाकी वसूलीसाठी महावितरण शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीवरच आस लावून आहे.
