01 March 2021

News Flash

राज्यात कमी खर्चात वीजनिर्मितीचे आव्हान

घरगुती, कृषी, वाणिज्यिकपासून ते मोठय़ा औद्योगिक ग्राहकापर्यंत प्रत्येकाला सुरळीत वीजपुरवठा होणे आवश्यक असते.

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रबोध देशपांडे

महानिर्मितीच्या निम्म्या प्रकल्पांतून वीजनिर्मिती ठप्प

राज्यातील महावितरण ग्राहकांच्या देयकातील विजेचा दर सातत्याने वाढत असतानाच स्वस्त वीज खरेदी करण्याकडे ऊर्जा विभागाचा कल आहे. महानिर्मितीच्या प्रकल्पातील विजेचा उत्पादन खर्च अधिक असल्याने खासगी प्रकल्पातून वीज घेण्याचे धोरण ऊर्जा विभागाने अवलंबले आहे. त्यामुळे महानिर्मितीचे निम्म्याहून अधिक प्रकल्पातून वीजनिर्मिती ठप्प झाली. वीज उत्पादनाच्या वाढत्या खर्चामुळे काही खासगी प्रकल्पातूनही उत्पादन बंद पडले असून, राज्यात कमी खर्चात वीजनिर्मिती करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. महानिर्मितीपेक्षा खासगी प्रकल्पातून अधिक वीज घेण्यात येत असल्याने वीजनिर्मितीचे संपूर्ण खासगीकरण होण्याकडे वाटचाल सुरू झाल्याचे वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

घरगुती, कृषी, वाणिज्यिकपासून ते मोठय़ा औद्योगिक ग्राहकापर्यंत प्रत्येकाला सुरळीत वीजपुरवठा होणे आवश्यक असते. या क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेऊन निवडणुकीतही वीज हा एक कळीचा मुद्दा ठरू लागला आहे. साहजिकच ग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठा होण्याकडे सरकार अधिक लक्ष देऊ  लागले. आताचे युतीचे किंवा पूर्वीचे आघाडीचे सरकार म्हणा, त्यांनी वीजनिर्मिती, वितरण व वहन क्षेत्रात सुधारण्यावर भर दिला. त्यातूनच निर्मिती क्षेत्रात खासगी प्रकल्पातून स्वस्त वीज घेण्याची संकल्पना पुढे आली. महानिर्मितीचा विजेचा उत्पादन खर्च अधिक असल्याने मागणीच्या काळात खासगी कंपन्यांद्वारे स्वस्त वीज खरेदी करण्याचे धोरण राज्याच्या ऊर्जा विभागाने आहे. मात्र, स्वस्त वीज खरेदी करण्याऐवजी सरकारी प्रकल्पांतील वीज उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. सध्या राज्यात प्रतिदिन विजेची मागणी २० ते २२ हजार मेगावॉट आहे. खासगी प्रकल्प धरून राज्याची वीजनिर्मिती १४ ते १५ हजार मेगावॉट असून, उर्वरित गरजेची पूर्तता करण्यासाठी सेंट्रल ग्रीडमधून वीज घेण्यात येते. महानिर्मितीच्या तुलनेत खासगी औष्णिक प्रकल्पांमधून जास्त वीज घेतली जाते.

ऑक्टोबर महिन्यात एका दिवशी २५ हजार मेगावॉटची विक्रमी मागणी नोंदविण्यात आली. अधिक मागणीच्या दिवसात खासगी कंपन्यांकडून स्वस्त वीज घेण्यास प्राधान्य दिले जाते. सध्या महानिर्मितीच्या प्रकल्पातून वीज प्रतियुनिट ३.४० ते ३.४५ रुपयाला पडते. खासगी कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या विजेचे दर प्रतियुनिट २.७५ ते ३.१० रुपयांदरम्यान आहेत. परिणामी, महावितरणच्या औष्णिक विद्युत केंद्राची उत्पादन क्षमता १० हजार १७० मेगावॉट असताना प्रत्यक्षात साडेपाच ते सहा हजार मेगावॉटची निर्मिती केली जाते. खासगी कंपन्यांसोबत आवश्यकता भासल्यास २८ हजार मेगावॉटपर्यंतची वीजखरेदी करण्याचे दीर्घ मुदतीचे करार करण्यात आले आहेत. खासगीतून वीज खरेदीच्या धोरणामुळे महानिर्मितीचे जुने प्रकल्प भंगारात काढण्यात आले, तर उत्पादन खर्च जास्त असलेल्या प्रकल्पांना टाळे ठोकले. औष्णिक वीज प्रकल्पात कोळसा आणि ऑईचा सर्वाधिक खर्च होतो. महानिर्मितीच्या जुन्या प्रकल्पांतील यंत्रसामुग्रीची क्षमताही कमी झाल्याने वीज उत्पादन खर्चीक झाले आहे. वीजनिर्मितीसाठी महानिर्मिती आणि खासगी कंपन्या समान दर्जाचा वापर करूनही महानिर्मितीचा उत्पादन खर्च जास्त आहे. प्रकल्प निर्मितीचा वाढलेला खर्च आणि २५ ते ३० वर्षांपूर्वीचे संच बदलून अद्ययावत संच वापरण्याकडे झालेले दुर्लक्षही खर्च वाढीमागील कारण आहे. शिवाय, महानिर्मितीतील भ्रष्ट कारभारही उत्पादन खर्च वाढीसाठी हातभार लावतो. खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदीचे धोरण नवीन प्रकल्पासाठी घातक ठरले असून, काही नियोजित प्रकल्पही गुंडाळण्यात आले. केंद्रीय ऊर्जा विभागाने २१० मेगावॉटचे नवीन प्रकल्प न उभारण्यासोबतच अस्तित्वात असलेले २१० मेगावॉटचे प्रकल्पही टप्याटप्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. २१० मेगावॉटचे प्रकल्प जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत, त्यामुळे आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन ६६० मेगावॉटचे प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. महानिर्मितीचे नवे प्रकल्प खासगीच्या तोडीसतोड असले तरी त्याची मर्यादित संख्या व नवीन प्रकल्प उभारणीत शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे खासगी प्रकल्पांसाठी सकारात्मक परिस्थिती निर्माण झाली. शिवाय, राज्य शासनाकडूनही त्यांच्यासाठी जमीन, पाणी व इतर सुविधा उपलब्ध करून देत पायघडय़ा घातल्या जातात. भविष्यात वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रात महानिर्मितीचे अस्तित्व संपुष्टात यण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कोळसा खाणीजवळच विजेचे उत्पादन 

कोळसा खाणीपासून औष्णिक वीज प्रकल्पांपर्यंत कोळसा वाहून नेण्यात मोठा खर्च होतो. त्यामुळे विजेच्या उत्पादन खर्चात वाढ होते. वीजनिर्मितीवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी कोळसा असलेल्या ठिकाणीच विजेचे उत्पादन वाढविण्याचे केंद्र शासनाचे नवीन धोरण आहे. कोळशाची वाहतूक करण्याऐवजी वीज पारेषणावर भर देण्यात येत आहे. परिणामी, कोळशाच्या वाहतुकीवर होणाऱ्या खर्चात बचत होणार आहे. तुलनेत वीज पारेषणावर होणारा खर्च कमी आहे. त्यामुळे वीज निर्मितीवरील खर्च कमी होऊन वीज ग्राहकांना माफक दरात वीजपुरवठा करणे शक्य होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

विजेचा उत्पादन खर्च अधिक असल्याचे महानिर्मितीचे ३० वर्ष जुने प्रकल्प बंद करून नवीन प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. गत चार वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक नवीन प्रकल्पही कार्यान्वित करण्यात आले. नवीन प्रकल्प दर्जेदार असून, कमी खर्चामध्ये वीज उत्पादनात त्यांची खासगी प्रकल्पांसोबत स्पर्धा होते. ऊर्जा विभाग कमीत कमी दरात वीज घेते. त्यामुळे उत्पादन खर्च जास्त असल्यास महानिर्मितीच्या प्रकल्पांसह अदानीसारखे खासगी प्रकल्पही बंद असतात.

-विश्वास पाठक, संचालक, सूत्रधारी कंपनी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 22, 2018 2:46 am

Web Title: electricity challenge at low cost in the state
Next Stories
1 जुगार अड्डय़ाविरोधात पालकमंत्री बावनकुळे रस्त्यावर
2 विदर्भातील सिंचन प्रकल्प कधी पूर्ण होणार?
3 वाडा शहरावर पाणीसंकट
Just Now!
X