राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून कोणताही दिलासा मिळणार नाही. मीटर रिडिंगप्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत असं उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे. दोन दिवसांपूर्वीच महावितरणने वीज बिल वसुलीचे आदेश काढले होते. त्याबाबत बोलताना उर्जा मंत्र्यांनी ही माहिती दिली. त्यामुळी वीज बिलांबाबत राज्य सरकारने यू टर्न घेतला आहे हीच चर्चा आहे. वीज वापरणारे हे जसे ग्राहक आहेत तसेच महावितरणही ग्राहक आहे. महावितरणला वीज बाहेरुन विकत घ्यावी लागते. विविध शुल्कही द्यावी लागतात. बिलाचे हप्ते पाडून देण्यात आले आहेत. तसंच पूर्ण बिल एकदम भरणाऱ्यांना सवलतही दिली आहे असंही नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे. ग्राहकांना दिलासा मिळावा म्हणून मी पूर्ण प्रयत्न केले. मात्र केंद्र सरकारने यात मदत केली नाही. ६९ टक्के वीज बिल वसुली पूर्ण झाली आहे त्यामुळे आता सवलत देण्याचा विषय बंद झाला आहे. महावितरण ६९ हजार कोटींच्या तोट्यात आहे. आता आम्ही कर्ज काढू शकत नाही असंही नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे. लॉकडाउनच्या काळात वीज बिल ग्राहकांना अवाच्या सव्वा बिलं आली होती. वीज बिलांमध्ये सवलत मिळावी म्हणून मनसेनेही आंदोलन केलं होतं. राज्य सरकारने याबाबत बैठकाही घेतल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही बैठका घेऊन वीज बिलांचा प्रश्न सोडवण्याबाबत चाचपणी केली होती. पण राज्यावरचं आर्थिक संकट पाहता ही सवलत देता येईल की नाही हा प्रश्न होताच. त्यामुळे वीज बिल सवलीताच प्रश्न प्रलंबित राहिला आता उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी कोणतीही सवलत मिळणार नाही असं सांगितलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वाढीव वीज बिलांच्या संदर्भात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचीही भेट घेतली होती. त्यानंतर दिवाळीच्या आधी वीज बिलात सवलत देऊ असे संकेत नितीन राऊत यांनी २ नोव्हेंबरला दिले होते. मात्र आता वीज बिलात कोणतीही सवलत देऊ शकत नाही असं नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे.
