25 May 2018

News Flash

‘मॅग्नेटिक’ महाराष्ट्रापुढे महाग विजेचे आव्हान

तरीही दर वाढवण्याचा महावितरणचा प्रस्ताव

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

स्पर्धक राज्यांपेक्षा औद्योगिक वीजदर चढे; तरीही दर वाढवण्याचा महावितरणचा प्रस्ताव

महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकास, व्यापार-उदीम वाढवण्याच्या हेतूने गुंतवणूकदार – उद्योजकांना आमंत्रण देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या महत्त्वाकांक्षी परिषदेचा घाट घातला असताना, राज्यातील महाग वीज हे त्यातील प्रमुख आव्हान ठरणार आहे. स्पर्धक राज्यांपेक्षा आताच महाराष्ट्रातील वीज उद्योगांसाठी महाग असताना आता महावितरणने वीजदरवाढीचा प्रस्ताव सादर केल्याने, औद्योगिक वीजदर ही ‘मॅग्नेटिक’ महाराष्ट्रापुढील सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे आहेत.

राज्यातील औद्योगिक वीजदर हा गेल्या काही वर्षांपासून चिंतेचा विषय ठरत आहे. मात्र, राज्यातील कृषीपंपांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करण्यासाठी तो दर पुरेसा नियंत्रणात आणणे शक्य झालेले नाही. फडणवीस सरकारने दोन वर्षांपूर्वी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ ही परिषद उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी घेतली. पण लक्षणीय असे यश मिळालेले नाही. आता देशात व महाराष्ट्रात पुढील लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहण्यास सुरुवात झालेली आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर औद्योगिक आघाडीवर भरीव कामगिरी करण्याच्या जिद्दीने देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा उद्योजकांना साद घालण्यासाठी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’चा घाट घातला आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेचे उद्घाटन करण्यासाठी येणार आहेत.

राज्यात सध्या सुमारे १२ हजार उच्चदाब औद्योगिक ग्राहक असून जवळपास साडेतीन लाख लघुदाब औद्योगिक ग्राहक आहेत. महाराष्ट्राचे स्पर्धक असलेल्या गुजरात, कर्नाटक, तेलंगण, आंध्र प्रदेश या राज्यांमधील उच्चदाब औद्योगिक वीजदर चार रुपये ३० पैसे ते सहा रुपये ६५ पैसे प्रति युनिट असताना महाराष्ट्रात हाच दर सात रुपये १६ पैसे प्रति युनिट आहे. तर लघुदाब उद्योगांसाठी या स्पर्धक राज्यांमध्ये चार रुपये ६० पैसे ते सहा रुपये ७० पैसे प्रति युनिट असा वीजदर असताना महाराष्ट्रात तो सात रुपये ६० पैसे असा आहे. त्यामुळे गेल्या काही काळात विदर्भ-मराठवाडय़ापासून ते कोल्हापूर-सोलापुरातील यंत्रमाग व इतर उद्योगांना सातत्याने महाग विजेमुळे शेजारी राज्यांत स्थलांतर करण्याचा इशारा दिला आहे. किंवा उद्योगांचा विस्तार शेजारील राज्यांत करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.

महावितरणने कितीही दरवाढ मागितली तरी राज्य वीज नियामक आयोग ती सरसकट मंजूर करत नाही. पण आता औद्योगिक वीजदरात ५० ते ७० पैशांची वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नवीन उद्योग महाराष्ट्रात येताना नक्कीच दोनवेळा विचार करतील. सध्या जे आहेत त्यांच्यासमोर स्पर्धेत टिकण्याचा प्रश्न निर्माण होईल, असे वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी सांगितले.

First Published on February 12, 2018 2:02 am

Web Title: electricity shortage in maharashtra 3
  1. No Comments.