अडीच हजार कोटींची थकबाकी; वीज गळती ३४ टक्के नगर जिल्ह्य़ातील सर्व प्रकारच्या ग्राहकांकडे निर्माण झालेली सुमारे सव्वा २ हजार ४४४ कोटींची प्रचंड थकबाकी व वीज गळताचे ३५ टक्क्य़ांवर पोहचलेले प्रमाण यामुळे जिल्ह्य़ाला भारनियमनात प्राधान्य देण्यात आल्याचा महावितरणचा दावा आहे. थकबाकी व वीजगळती याच्या प्रमाणावर भारनियमन लागु करण्याची पद्धत महावितरणने अवलंबली आहे. थकबाकी वसुलीसाठी वीज तोडण्याची मोहिम हाती घेतली, मात्र तरीही हे प्रमाण आवाक्यात आलेले नाही, परिणामी अद्यापि जिल्ह्य़ात कमीत कमी सव्वा तीन तास ते जास्तीत जास्त सव्वा नऊ तास रोज वीज कपातीला तोंड द्यावे लागत आहे. थकबाकीचे हे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक आहे. वसुली व गळतीच्या प्रमाणानुसार महावितरणने विभागांचे ए, बी, सी, डी, इ. एफ, जी-१, जी-२, जी-३ असे वर्गीकरण केले आहे. ज्या ठिकाणी हे प्रमाण सर्वाधिक आहे, ते विभाग जी गटात टाकण्यात आले आहेत. जिल्ह्य़ात महावितरणचे २३ विभाग आहेत, त्यातील एकही विभाग ए, बी मध्ये नाही, बहुतांशी विभाग जी व त्यापुढिल गटात आहेत. महावितरणचे अधीक्षक अभियंता अनिल बोरसे यांनी ही माहिती दिली. कोळसा टंचाईमुळे वीज उत्पादनावर झालेल्या परिणामातुन जिल्ह्य़ात तातडीचे भारनियमन लागु करण्यात आलेले आहे, ते अद्याप उत्सवांचे दिवस आले तरी हटवण्यात आलेले नाही. जिल्ह्य़ात घरगुती २ लाख ३६ हजार ग्राहक आहेत, त्यांच्याकडे ३४ कोटी ४९ लाख रु., वाणिज्य वापराचे २४ हजार ७७८ ग्राहकांकडे १० कोटी ८७ लाख रु., ऑद्योगिक वापराचे ५ हजार ४८७ कडे ४ कोटी ४७ लाख रु., सरकारी व सार्वजनिक अशा १ हजार ८३८ कार्यालयांकडे ७४ लाख रु., १ हजार ६१९ पाणी पुरवठा योजनांकडे ३५ कोटी ६३ लाख रु., पथदिव्यांचे एकुण ३ हजार ४६४ जोड आहेत, त्यांच्याकडे १२० कोटी रु., कृषि वापराचे ३ लाख ५९ हजार ग्राहक आहेत, त्यांच्याकडे २ हजार २३५ कोटी थकबाकी आहे. महावितरण सर्वसाधारण १० टक्के तांत्रिक कारणाने वीज गळती होते, असे मानते. परंतु जिल्ह्य़ातील वीज गळतीचे प्रमाण ३५ टक्के आहे. त्यात मोठा वाटा वीज चोरीचा आहे. गेल्या एप्रिल ते जुलै दरम्यानच्या ४ महिन्यात वीज चोरीच्या ३९२ घटना पकडल्या गेल्या, त्यातुन १५ लाख ५६ हजार रुपयांची वीजचोरी उघड झाली. मिटर न घेता शेजारच्या घरातुन बेकयादा वीज घेणारे १२६ घटना उघडकीला आल्या. जिल्हा न्यायालयातील लोकअदालतमध्ये ६५० वीज चोरीचे खटले तडजोडीसाठी ठेवले गेले होते, त्यातील १४५ खटल्यात तडजोड झाली, त्यामध्ये ५ लाख ७० हजार रुपयांचा वसुल करण्यात आला. चार वर्षांपासुन वीजजोड नाही थकबाकी व गळतीचे प्रमाण अधिक असले तरी दुसरीकडे ११ हजार ७०० शेतकरी वीज जोडपासुन वंचित आहेत. त्यांनी वीजजोडसाठी तीन ते चार वर्षांपुर्वी पैसे भरलेले आहेत. परंतु पायाभुत सुविधा उपलब्ध नसल्याने हे वीजजोड महावितरणला देता येत नाही, या पायाभुत सुविधांसाठी १५३ कोटींचा अराखडा पाठवण्यात आला, मात्र निधी उपलब्ध झालेला नाही.
