या जिल्ह्यातील सर्व पथकर नाके बंद केल्याचा कांगावा भाजप नेते करत असतांनाच भाजपचीच सत्ता असलेल्या महापालिकेने शहरात प्रवेश करणाऱ्या पाच प्रमुख रस्त्यांवर ‘चेकपोस्ट’ उभे केले आहेत. त्यावर क्षमतेपेक्षा अधिक वजनाच्या वाहतुकीस प्रतिबंधक कारवाईसाठी इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे लावण्याचे कंत्राट नागपूरच्या मे. ईगल डिजिटल स्केल या कंपनीला दिले असून एका वाहनामागे कंपनीला तब्बल ५० रुपये, तर मनपाला केवळ ५ रुपये मिळणार आहेत. राज्यातील ६२ पथकर नाक्यांसह औद्योगिक जिल्हा असलेल्या चंद्रपुरातील तीन प्रमुख पथकर नाक्यांवर चारचाकी वाहनांना सूट दिल्याचा कांगावा भाजप नेत्यांकडून सुरू असतानाच महापालिकेने शहरात प्रवेश करणाऱ्या मूल, नागपूर, बल्लारपूर, दाताळा व ताडोबा या पाच प्रमुख रस्त्यांवर ‘चेकपोस्ट’ उभे केले आहेत. मालवाहू वाहनांद्वारे प्रमाणित क्षमतेपेक्षा अधिक वजनाच्या वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासंदर्भात परिवहन आयुक्तांनी राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांना १४ फेब्रुवारी २०१२ रोजी पत्र देऊन राज्यांतर्गत ओव्हरलोड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवरील प्रभावी कारवाईसाठी जागोजागी इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे लावण्याचे निर्देश दिले होते. परिवहन कार्यालयात जागेअभावी वजनकाटे बसविता येणार नाहीत. ते शक्यतो मुख्य रस्त्यांवर व शहर किंवा महानगरांच्या सीमांवर बसविणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने राज्यातील सर्व टोलनाके व महापालिकेचे जकात नाके ही योग्य ठिकाणे आहेत. टोलनाके व जकात नाक्यांवर एरवीही वाहनांना थांबावेच लागते. वजनकाटय़ामुळे वाहनांचा जास्त वाढीव खोळंबा होणार नाही. काही वस्तूंवरील जकात वजनावर आधारित असल्याने जकात चोरीस आळा घालण्यासाठीही वजनकाटे आवश्यक आहेत, आशयाचे पत्र उपसचिव गो.आ.लोखंडे यांनी मनपा आयुक्तांना दिले होते. या पत्राचा आधार घेऊनच मनपाने चेकपोस्ट उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली. उपसचिवांच्या पत्राचा आधार घेत मनपा हद्दीत पाच प्रवेशमार्गावरील या चेकपोस्टमधून क्षमतेपेक्षा अधिक वजनाच्या वाहनांना शुल्क भरावे लागणार आहे. ते शुल्क वसुलीचे कंत्राट मनपाने नागपूरच्या मे. ईगल डिजिटल स्केल या कंपनीला दिले आहे. यासाठी मनपाने निविदा प्रक्रिया राबविली असता मे. इन्डोव्हर इन्स्ट्रमेंट प्रा.लि. अहमदाबाद, मे. अ‍ॅपल वे इन्फ्रा लिमिटेड, अहमदाबाद व मे.ईगल डिजिटल स्केल, नागपूर या तीन कंपन्यांच्या निविदा मनपाला प्राप्त झाल्या होत्या. यातील मे. ईगल डिजिटल स्केल या कंपनीने प्रती वाहन शुल्क आकारणी कमी व मनपाला मिळणारा हिस्स्याची रक्कम जास्त असल्यामुळे या कंपनीला कंत्राट देण्याचा निर्णय मनपाच्या २१ फेब्रुवारी २०१४ रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेतला. हे चेकपोस्ट सुरू होताच ३, ५ व ७ एक्सएलच्या सर्व वाहनांकडून शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत अवघे तीन ते पाच रुपये येणार आहेत. मात्र, कंत्राटदार मालामाल होणार आहे. त्यांच्यासाठीच हे पाच चेकपोस्ट उभे केले जात असल्याचा आरोपही होत आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरातही वृद्धी होणार आहे. कारण, एक ट्रक रस्त्याचा पथकरही भरेल आणि मनपाच्या चेकपोस्टवर करही भरणार आहे. दरम्यान, या संदर्भात अधिक माहितीसाठी मनपा आयुक्त सुधीर शंभरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता हे प्रकरण २०१२ ते २०१४ या काळातील आहे. या संदर्भात आपणाला काहीही कल्पना नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.शहर अभियंता व प्रभारी उपायुक्त महेश बारई व तत्कालीन उपायुक्त राजेश मोहिते यांनी या संदर्भात संपूर्ण पत्रव्यवहार केल्याची धक्कादायक माहिती आहे. विशेष म्हणजे, बारई यांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीने मे. ईगल डिजिटल स्केल या कंपनीला काम सुरू करण्याचे लेखीपत्र दिले आहे. आयुक्तांच्या उपस्थितीत उपायुक्त किंवा शहर अभियंत्याला अशा प्रकारचे पत्र देता येत नाही, तर मोहिते यांची चंद्रपूर मनपातून इतरत्र बदली झाली आहे. अधिक माहितीसाठी शहर अभियंता बारई यांच्या कार्यालयात संपर्क साधला असता ते बैठकीसाठी गेल्याचे सांगण्यात आले, तर त्यांचा भ्रमणध्वनी बंद होता.
