मोहन अटाळकर गेल्या दहा वर्षांत पश्चिम विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष केवळ १ लाख ११ हजार हेक्टरने कमी झालेला असून उर्वरित १ लाख ६० हजार हेक्टरचा अनुशेष संपुष्टात आणण्याचे आव्हान जलसंपदा विभागासमोर आहे. गेल्या सरकारच्या काळात केवळ ४७ हजार ७९१ हेक्टरचा अनुशेष दूर होऊ शकला, अनुशेष निर्मूलन कार्यक्र माची कालमर्यादा सातत्याने वाढवावी लागत असून आता त्यासाठी २०२५ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे. निर्देशांक व अनुशेष समितीने निर्धारित केलेला सिंचनाचा भौतिक अनुशेष सध्या राज्यातील अमरावती, अकोला, वाशिम आणि बुलढाणा या चार जिल्ह्य़ांमध्ये अस्तित्वात आहे. २०१०-११ ते २०१४-१५ या वर्षांसाठी अनुशेष निर्मूलनाचा पंचवार्षिक कार्यक्रम दुसऱ्यांदा तयार करूनही हा अनुशेष दूर होऊ शकला नाही. जलसंपदा विभागाने २०१८-१९ ते २०२१-२२ पर्यंतचा सुधारित अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम आखला खरा, पण उद्दिष्टांच्या तुलनेत साध्य कमी होत असल्याने हा कार्यक्रमही कोलमडून गेला आहे. सद्य:स्थितीत अमरावती, अकोला, वाशिम आणि बुलढाणा या जिल्ह्य़ांमध्ये १ लाख ६० हजार हेक्टरचा अनुशेष शिल्लक आहे. सुधारित अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमानुसार दरवर्षी सुमारे ४० ते ७० हजार हेक्टरचा अनुशेष दूर करायचा आहे. प्रत्यक्षात दरवर्षी ६ ते ८ हजार हेक्टरच्या वर अनुशेष दूर होऊ शकलेला नाही. जलसंपदा विभागाने २०१७-१८ या वर्षांत ७६ हजार ३५६ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात केवळ ६६९९ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणता आली. २०१८-१९ मध्ये केवळ ८ हजार २५६ हेक्टर सिंचननिर्मिती झाली. त्यामुळे निर्धारित लक्ष्यापेक्षा केवळ ३.५७ टक्केच जमीन ओलिताखाली येऊ शकली. जलसंपदा विभागाने २०१०-११ पासून २०१४-१५ पर्यंतच्या भौतिक अनुशेष निर्मूलनाची पंचवार्षिक योजना तयार केली होती. त्यानुसार २०१०-११ आणि २०११-१२ मध्ये अनुक्रमे ३७ हजार ३१० हेक्टर आणि ५८ हजार ६८३ हेक्टर भौतिक अनुशेष दूर करणे अपेक्षित होते. मात्र या वर्षांचे साध्य फक्त ९ हजार ५७० हेक्टर आणि १३ हजार ९२९ हेक्टर इतकेच झाले. जलसंपदा विभागाला १९९४ च्या स्तरावरचा हा अनुशेष दूर करण्याचा कार्यक्रम आणि वार्षिक उद्दिष्टे सुधारावी लागली आणि योजनेचा कालावधीदेखील वाढवावा लागला. अमरावती विभागात अनेक सिंचन प्रकल्पांची कामे ठप्प पडली आहेत. कंत्राटदारांवर अंकुश ठेवण्यास जलसंपदा विभागाची यंत्रणा अपुरी पडत आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन, वनजमीन हस्तांतरणाबाबत असलेल्या अडचणी, प्रशासकीय दिरंगाई, रिक्त पदे अशा विविध कारणांमुळे सिंचन प्रकल्पाची कामे रखडत गेल्याचे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अनुशेष निर्मूलनाचे दरवर्षी ठरवण्यात आलेले उद्दिष्ट कोणत्याही वर्षी शंभर टक्के पूर्ण झाले नाही. काही ठिकाणी कंत्राटदारांनी कामे अर्धवट स्थितीत सोडून दिली आहेत. अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येऊनही अनुशेष निर्मूलनाची उद्दिष्टे फोल ठरण्याच्या कारणांविषयी जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उघडपणे बोलण्यास तयार नाहीत. अनुशेषग्रस्त अमरावती, अकोला, वाशिम आणि बुलढाणा या चार जिल्ह्य़ांमधील १०२ सिंचन प्रकल्पांचा प्राथम्यक्रम निवडला गेला आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने या प्रकल्पांच्या बांधकामासोबतच प्रकल्पबाधितांच्या समस्या सोडवण्याचे कागदोपत्री तरी ठरवले आहे. ज्या प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत, त्या प्रकल्पांच्या क्षेत्रातील पुनर्वसनाच्या कामांवरही परिणाम जाणवत आला आहे. अनेक प्रकल्पांची पुनर्वसनाची कामे लांबणीवर पडली आहे. करोनामुळेदेखील सिंचन प्रकल्पांच्या कामांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. सिंचनाच्या बाबतीत सर्वाधिक मागासलेल्या अमरावती विभागातील सिंचन अनुशेष निर्मूलनाच्या मार्गात अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. * सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्र माअंतर्गत १०२ प्रकल्पांचा प्राधान्यक्र म निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांची अद्ययावत किंमत आता २३ हजार ६२६ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मार्च २०२० अखेर या प्रकल्पांवर १४ हजार ८२३ कोटींचा खर्च झाला आहे. १ एप्रिल २०२० पर्यंत उर्वरित रक्कम ही ८८०१ कोटी एवढी आहे. * अमरावती, अकोला, वाशिम व बुलडाणा येथील २२ प्रकल्पांतून २१,८४२ हेक्टरचे सिंचन क्षमतानिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. १६ प्रकल्प हे पूर्णत्वाचे उद्दिष्ट असून, १० प्रकल्प हे अंशत: पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट जलसंपदा विभागाने नियोजन केले आहे. १४ प्रकल्पांतून ११०.२३ दलघमी पाणीसाठय़ाचे उद्दिष्ट आहे. * सुरुवातीला २०१२ मध्ये सिंचन निर्मूलनाचा कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला होता तेव्हा २०१५ पर्यंत सिंचनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. मात्र, ते वेळीच पूर्ण न झाल्याने त्यानंतर २०१८, नंतर २०२०, त्यापुढे २०२२ व आता २०२५ पर्यंत नियोजन करण्यात आले आहे. जून २०२१ पर्यंत २६ प्रकल्पांतून २१ हजार हेक्टर सिंचननिर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
