‘अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदे’ने मान्यता नाकारलेल्या बारा अभियांत्रिकी व व्यवस्थापन महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रियेत सामावून घेण्यासह एआयसीटीईची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. या प्रकरणी कोणत्याही परिस्थितीत एआयसीटीईच्या निकषांचे पालन झालेच पाहिजे, तसेच विद्यापीठाची संलग्नताही विचारात घेणे आवश्यक असल्याची भूमिका घेत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. एआयसीटीईच्या निकषांची पूर्तता न केल्याप्रकरणी काही महाविद्यालयांचे पहिल्या वर्षांची प्रवेश प्रक्रिया थांबविण्याचे, तर काहींची प्रवेश क्षमता कमी करण्याचा निर्णय एआयसीटीईने घेतला होता. मुंबई, ठाणे व नवी मुंबईतील बारा अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा यात समावेश असून या प्रकरणी निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने एआयसीटीईची भूमिका फेटाळून लावली. भोगवटा प्रमाणपत्र नसणे, पर्जन्य जलवाहिन्यांचे व्यवस्थापन नसणे तसेच अपुरे शिक्षक असणे आदी किरकोळ त्रुटी असताना प्रवेश प्रक्रिया रद्द करणे अथवा मान्यता रद्द करणे योग्य नसल्याची महाविद्यालयांची भूमिका होती. तसेच नैसर्गिक न्यायाला धरून कारवाई करण्यात आली नसल्याचाही मुद्दा मांडण्यात आला होता. २००९ पासून एआयसीटीईने राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना एआयसीटीईच्या निकषांची पूर्तता करण्यास वेळोवेळी सांगितले आहे. तसेच यापूर्वीही काही वेळा प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. तथापि प्रत्येक वेळी न्यायालयात जाऊन संबंधित महाविद्यालये कँपमध्ये प्रवेश मिळवतात, असे राज्याचे तंत्र शिक्षण संचालक सु. का. महाजन यांनी सांगितले. शिक्षणाच्या दर्जाशी यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड केली जाणार नाही, अशी भूमिका तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी घेतली आहे. अनेक महाविद्यालयांत वेळेवर शिक्षकांचे पगार दिले जात नाहीत, विद्यार्थ्यांना योग्य सुविधा मिळत नाहीत, हे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असे विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले. महाजन यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय लागताक्षणी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत खात्याच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहिले होते. त्यावर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
