मुंबई-गोवा या राष्ट्रीय महामार्गावर ३२ एकर जमिनीत अत्याधुनिक तपासणी नाक्याचे काम सुरू आहे. या सरकारी कामाला पर्यावरणीय कायदे लागू होत नाही, अशा आविर्भावात काम सुरू असून, हरित लवादाने दिलेले निर्देश पाळले जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. या प्रकल्पाविषयी माहिती कोणत्याही सरकारी कार्यालयात उपलब्ध नाही. त्यामुळे सरकारी काम बिनबोभाट सुरू असल्याने भाजपानेदेखील तक्रार केली आहे. मुंबई-गोवा राज्याच्या सीमेवर ३२ एकर जमिनीत तपासणी नाका होत आहे. आरटीओ तपासणी नाका असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी सर्व तपासणी नाकी या ठिकाणी अपेक्षित आहेत. या ठिकाणाहून महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या संयुक्त विद्यमाने साकारलेल्या तिलारी जलविद्युत प्रकल्पाचा कालवा जात आहे. तपासणी नाका जमीन या कालव्याचे लाभक्षेत्र आहे. यामुळे साईप्रसाद कल्याणकर, कै. शिवराम गडकरी यांनी ३२ एकर जमीन संपादित करण्यास विरोधदेखील केला. तसेच या जमिनीत मायनिंगदेखील आहे. बांदा तपासणी नाक्याला ३२ एकर जमीन संपादित करण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध होता. हा विरोध डावलून जमीन संपादित प्रक्रिया राबविली. या प्रकल्प जमिनीतील सात हजार ४०० झाडांची कत्तलदेखील करण्यात आली. पर्यावरणीय सारे कायदे पायदळी तुडविणाऱ्यांना शासनाने कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई केली नाही. बांदा गाव इको सेन्सिटिव्ह झोनखाली आहे. अद्यापि कोणत्याही पातळीवर इको सेन्सिटिव्ह झोन उठलेला नाही. प्रथम सात हजार ४०० झाडांची कत्तल आणि आता खनिजयुक्त माती बेकायदेशीरपणे उत्खनन सुरू असल्याची तक्रार आहे. या तपासणी नाक्याच्या जमिनीतील सात हजार ४०० झाडे तोडण्यात आल्याने साईप्रसाद कल्याणकर पुणे येथील हरित न्यायालयात गेले तेव्हा वन खात्याला चपराक बसली. या ठिकाणी चार हजार ४०० झाडांचे वृक्षारोपण करावे, असे आदेश हरित लवादाने दिले. पण या आदेशाचादेखील अवमान करण्यात आला आह,े असे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले. भाजपाचे सरपंच मंदार कल्याणकर यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करत हे प्रकरण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या दरबारात नेण्याची प्रतिक्रिया दिली, पण सरकारी काम कायदे, नियम व पर्यावरणीय कायदे धाब्यावर बसवत सुरूच असल्याने बांदा गावातील पर्यावरणप्रेमी नाराज आहेत. यासाठी लढणारे साईप्रसाद कल्याणकरदेखील नाराज आहेत. बांदा तपासणी नाक्यासाठी उत्खनन सुरू आहे. या उत्खननातून आलेली खनीजयुक्त माती नेमकी कुठे जाते? त्याबाबतही थांगपत्ता नाही, त्यामुळे लोक नाराज आहेत. खनिजयुक्त मातीची रक्कम खनिकर्म खात्याला भरण्यात आली आहे. खनिज आणि ३२ एकरमधील तपासणी नाका बनविणेबाबत प्रदूषण मंडळाने जनसुनावणीदेखील घेतली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्याना ब्रिटिशासारखा कायद्याचा वापर करणाऱ्या यंत्रणाना जाब विचारला जात आहे. खनिजयुक्त माती उत्खनन करतानाच इको सेन्सेटिव्ह झोनाचा भंगदेखील करण्यात येत आहे. सरकारी यंत्रणानी त्याकडे दुर्लक्ष चालविले आहे, पण शेतकऱ्यांनी घर बांधणीसाठी स्वत:ची जमीन सपाटीकरण केले तर कायद्याचा बडगा दाखविला जातो. इको सेन्सेटिव्हमुळे चीरे, वाळू, काळा दगड व माती उत्खननला परवानगी नाकारली जाते, पण भर रस्त्यावर सुरू असणाऱ्या कामाला कायदेभंग केला जात आहे. त्याकडे जिल्हाधिकारी यांच्यासह राज्यातील यंत्रणेने दुर्लक्ष चालविले आहे, अशी टीका करण्यात येत आहे. या तपासणी नाक्याबाबत हरित लवादाचा व शासनाच्या निर्णयाची माहिती बांदा ग्रामपंचायत, तहसिलदार कार्यालय, प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही. सर्व खातेप्रमुख एकमेकांकडे बोट दाखवत लोकांना चकवत आहेत असे बोलले जात आहे.
