X

पश्चिम महाराष्ट्रालाही निसर्गहानीमुळे धोका

प्रगतीच्या नावाखाली पश्चिम घाटातील हिरवाईत सिमेंटची जंगले उभी राहत आहेत.

विकासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची पर्यावरण अभ्यासकांची मागणी

कोल्हापूर : केरळमधील महापुराने संपूर्ण देश हादरला. पश्चिम घाटाचा भाग असलेल्या केरळमध्ये निसर्गावर बेबंद चाललेली कुऱ्हाड आणि जलनियोजनाकडे दुर्लक्ष करीत विकासाची केलेली आखणी अनेकांच्या जिवावर बेतली. असाच प्रसंग पश्चिम घाटातील पश्चिम महाराष्ट्राला बसू शकतो, अशी भीती वस्तुनिष्ठ आणि तर्कशुद्ध मांडणीच्या आधारे या भागातील पर्यावरण अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. २००५ सालच्या महापुराच्या फटक्यापासून शासन, प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कसलाही बोध घेतलेला नाही. कायद्याची पायमल्ली करीत अनियंत्रित प्रगतीचे इमले रचले जात असून, ते मुळावर येण्याची भीती अभ्यासकांनी वर्तवली आहे. उघडाबोडका होऊ  लागलेला सह्याद्री या भागाच्या विनाशाचे कारण बनू शकतो याची जाणीव असतानाही वनसंपदेकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहण्याची उणीव या भागात ठळकपणे दिसत आहे.

देवभूमी केरळ राज्यात महापुराने हाहाकार माजवला. ही घटना पाहून पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेचा २००५ सालच्या महापुराच्या भीषण प्रसंगाचे स्मरण काळजाचा ठोका चुकला. कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यात महापुराच्या पाण्यामुळे तीन आठवडय़ांहून अधिक काळ जनजीवन विस्कळीत झाले होते. सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यात धुवाधार पावसाचे पाणी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कृष्णा-पंचगंगा नदीच्या खोऱ्यात आले. सांगली जिल्ह्यातील हरिपूर येथे कृष्णा नदी पश्चिमाभिमुख वारणा नदीचे पाणी आपल्यात सामावून घेत राहिली. नृसिंहवाडीत कृष्णा व पंचगंगेचा संगम होतो. यामुळे तीनही जिल्ह्यांतील पाणी नृसिंहवाडीत साचले होते. कर्नाटक राज्यातील अलमट्टी धरणातून पुरेशा क्षमतेच्या पाण्याचा विसर्ग न झाल्याने कमी पावसाच्या शिरोळ-हातकणंगले तालुक्यात जीवघेणी पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतरही दरवर्षी पुराचा तडाखा बसत आला आहे. मात्र, महापुराचा धोका निर्माण होणाऱ्या कारणांकडे अजूनही गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही, असेच आजची परिस्थिती सांगते.

अहवाल, अभ्यासकांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष

२००५ सालच्या प्रलयंकारी आणि पुढच्याच सालीही उरात धडकी भरवणारा महापूर पश्चिम घाटातील पश्चिम महाराष्ट्राला अनुभवायला मिळाला. असे संकट पुन्हा डोके वर काढू नये, यासाठी शासन पातळीवर गतिमान हालचाली झाल्या.

त्याआधारे दोन अहवाल बनवण्यात आले आणि पुढे शासनाच्या कामकाज पद्धतीला अनुसार त्या अहवालातील तरतुदीकडे यथावकाश डोळेझाक करण्यात आली आहे. प्रशासनातील अनेकांना या अहवालाचा विसर पडल्याची खंत पर्यावरण अभ्यासकांना आहे.

महिन्याभराच्या प्रलयकाळात सक्रिय राहिलेले पर्यावरण अभ्यासकांनी शासनाच्या उदासीन भूमिकेकडे बोट दाखवीत ही निष्क्रियता अवघ्या कृष्णा खोऱ्याच्या मुळावर उठण्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्या महापुराच्या कटू अनुभवानंतर शासनाने भूगर्भ शास्त्रज्ञ मुकुंद घारी आणि पाटबंधारे विभागातील वरिष्ठ अधिकारी दि. मा. मोरे यांचे दोन अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आले. त्यामध्ये अनेक सूचना, शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, इतक्या वर्षांनंतरही त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

नद्यांमधील भरमसाठ वाळू उपसा, गाळाचे साचलेले प्रमाण, नदीकाठच्या झाडांची अमर्याद तोड, नद्यांना जागोजागी घातलेले बांध, पूल बांधणीची सदोष रचना, पूररेषेचे उल्लंघन करून केली जाणारी निवासी, औद्योगिक, व्यापारी बांधकामे आदी कारणांचा परिपाक आणि अतिवृष्टी झाली तर पश्चिम महाराष्ट्रावर पुन्हा महापुराचे अरिष्ट कोसळण्याची शक्यता आहे,’ असा इशारा पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड यांनी दिला. यंदा कोल्हापूर जिल्ह्यात मासिक सरासरीच्या तुलनेत पाऊस कमी असतानाही पंचगंगेसह डझनभर नद्यांचे पाणी तीन वेळा पात्राबाहेर होते.

बारमाही सिंचन होत असल्याने जमिनी उन्हाळ्यातही बऱ्यापैकी ओल्या असतात. त्यात पावसाचे पाणी मुरण्याचे प्रमाण आणि क्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे शेतात पावसाचे पाणी पूर्वीइतके मुरत नाही, ते नदीच्या दिशेने वाहते आणि कमी पाऊस झाला तरी नदी तुडुंब भरून वाहते, तर प्रशासन दक्ष राहण्याचा सूचना देताना दिसते. हा पडत चाललेला फरक आणि त्यायोगे येणारे धोके लक्षात घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

अनियंत्रित बांधकामे

प्रगतीच्या नावाखाली पश्चिम घाटातील हिरवाईत सिमेंटची जंगले उभी राहत आहेत. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, पर्यावरण विभाग यांच्याकडून अर्थपूर्ण व्यवहार होऊन बांधकामांना परवानगी दिली जात आहे. विकासकांच्या लॉबीला नियम धाब्यावर बसवून बांधकामांना परवानगी कशी मिळवायची हे पुरेपूर माहीत आहे. त्यामुळे गर्द जंगलाच्या भागाला हॉटेल, रिसॉर्ट, सेकंड होम यांचे पेव फुटले असून पर्यावरणाची हानी होत चालली आहे. या प्रकारांना शिवाजी विद्यापीठातील पर्यावरण विभागप्रमुख डॉ. पी. डी. राऊत यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. ‘पर्यावरण मूल्यांकनाचा परिपूर्ण अहवाल सादर झाल्याशिवाय घाटभागात बांधकामांना परवानगी दिली जाऊ  नये. मात्र हे काम पुरेशा गांभीर्याने केले जात नाही. केरळमधील परिस्थितीचा बोध घेऊन विचारपूर्वक कृती केली नाही तर नव्या धोक्याला निमंत्रण ठरेल, असे राऊत यांनी नमूद केले.

आत्मघातकी वृक्षतोड

पश्चिम घाट हा जैवविविधतेने नटलेला भूभाग आहे. पश्चिम घाट हा सहा राज्यांत असून त्याचे शेवटचे टोक केरळ आहे. या सर्व भागांत मानवी आघात व्हायला नको, अशा सक्त सूचना पर्यावरणतज्ज्ञ मांडव गाडगीळ यांनी आधीच केली आहे. मात्र, त्यानंतरही शासकीय आशीर्वादाने सहय़ाद्रीच्या डोंगरात वृक्षतोड खुलेआम केली जात आहे. हा प्रकार धोकादायक आहे, असे प्रसिद्ध वनस्पतीतज्ज्ञ प्रा. डॉ. मधुकर बाचुळकर यांनी म्हटले आहे. केरळ असो की आपल्याकडील माळीण येथील आपत्तीस निसर्गाने केलेले नुकसान मुख्यत्वेकरून कारणीभूत आहे. डोंगरउतारावर आजही मोठय़ा प्रमाणात वृक्षतोड होत आहे. त्यातून जैवविविधतेलाही धोका उद्भवत आहे. विकासाच्या नावाखाली हिरवे डोंगर बोडके करून अनियंत्रित बांधकामे आणि तत्सम विकास होत राहिल्याने पश्चिम महाराष्ट्राचं नव्हे तर गोवा, कोकण, कर्नाटक या भागावरही धोक्याची तलवार लटकत आहे. यासाठी विकासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे,’ असे मत बाचुळकर यांनी व्यक्त केले.