गोदावरी खोऱ्यातील समन्यायी पाणीवाटपाच्या न्यायालयीन लढाईत मराठवाडय़ाची बाजू लंगडी पडू लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. बाजू मांडण्यासाठी नगर व नाशिक जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींनी वकिलांची फौज उभी केली आहे. मराठवाडय़ाची सगळी भिस्त मेंढेगिरी यांच्या अहवालावर आहे. या अहवालावर राज्य सरकारने म्हणणे सादर करावे, अशा सूचना जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिल्या आहेत. प्रत्येकाला बाजू मांडण्याची संधी असतानाही केवळ औरंगाबाद जिल्ह्य़ातून आमदार प्रशांत बंब व परभणीहून राजन क्षीरसागर वगळता बहुतांश लोकप्रतिनिधींनी लढाईतून अंग काढून घेतल्याचे दिसून येत आहे. मराठवाडा विकास परिषदेने प्राधिकरणापुढे बाजू न मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.जायकवाडीचा प्रश्न उचलून धरण्यास ना शिवसेना तयार ना भाजप, अशी स्थिती आहे. सत्ताधारी काँग्रेसमधून अशोक चव्हाण यांनी वारंवार या प्रश्नी आवाज उठविला असला, तरी त्याची मुख्यमंत्र्यांनी फारशी दखल घेतली नाही. सामोपचाराने पाण्याचा प्रश्न सोडवा, असेच ते सांगत आहेत. त्यामुळे २००५च्या कायद्यातील कलम १२ (६) (ग)च्या तरतुदीचे नक्की काय होणार, हा प्रश्न उत्सुकतेचा बनला आहे. या प्रश्नावर मराठवाडा जनता विकास परिषदेने लढा उभारला. त्याला जलअभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांनी तांत्रिक स्वरूपात मदत उभी करून दिली. मात्र, सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना लोकप्रतिनिधींनी म्हणावे तेवढे लक्ष दिले नसल्याची चर्चा या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची आहे.दरम्यान, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणासमोर मराठवाडा जनता विकास परिषदेने बाजू न मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. शपथपत्राव्दारे समन्यायी पाणीवाटपाच्या कलमात दुरुस्ती करावी लागेल, अशी भूमिका घेणाऱ्या प्राधिकरणासमोर बाजू मांडणे व्यर्थ ठरेल, असे जनता विकास परिषदेचे अॅड. प्रदीप देशमुख यांनी सांगितले. वैयक्तिक स्तरावर याचिकांमध्ये म्हणणे सादर करणाऱ्यांची संख्याही तुलनेने कमी असल्याने जायकवाडीच्या पाण्यासाठी मराठवाडय़ाची बाजू लंगडी होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने मेंढेगिरी यांच्या अध्यक्षखाली नेमलेल्या समितीच्या अहवालावर याचिकाकर्त्यांकडूनही मते मागविली आहेत. तसेच अन्य व्यक्तींनाही त्यावर टिप्पणी करण्यास मुभा दिली आहे. या अनुषंगाने सादर झालेल्या अहवालात जलअभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांनी काही आक्षेप नोंदविले आहेत. चांगला पाऊस झाला तरी जायकवाडीत केवळ ८० टक्केच पाणीसाठा राहील, अशी या अहवालात तरतूद आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या अवर्षण तीव्रतेवर दिलेल्या सहा उपाययोजनांपकी काही मराठवाडय़ासाठी योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, मेंढेगिरी अहवाल मराठवाडय़ातील अवर्षण स्थिती लक्षात घेता लाभाचा असेल, असेच पुरंदरे यांनाही वाटते. या पाश्र्वभूमीवर बाजू मांडण्यास मात्र फारसे मनुष्यबळ नाही. मराठवाडा जनता विकास परिषदेने बाजू न मांडण्याची भूमिका घेतल्याने हक्काच्या पाण्याची कोंडी होण्याची शक्यता वर्तविली जाते. या तांत्रिक बाबींत लक्ष घालण्यास ना सेनेचे नेते तयार आहेत ना भाजपचे. परिणामी मराठवाडय़ाची बाजू लंगडी पडू लागली आहे.
