06 August 2020

News Flash

चौदा जिल्ह्य़ांमध्ये स्वतंत्र मानसोपचार कक्ष सुरू करा

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची कारणे व उपाय शोधण्यासाठी नेमलेल्या बहुतांशी समित्या-आयोगांनी शेतीमालास उत्पादन खर्चावर अधिकचा पन्नास टक्के दर मिळावा,

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रकरणी सरकारचा आदेश
आत्महत्या मानसिक विकारातून होत असल्याचा जावईशोध
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची कारणे व उपाय शोधण्यासाठी नेमलेल्या बहुतांशी समित्या-आयोगांनी शेतीमालास उत्पादन खर्चावर अधिकचा पन्नास टक्के दर मिळावा, अशा शिफारशी केल्या. मात्र, राज्य सरकारने समित्यांच्या सर्व शिफारशी गुंडाळून ठेवत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मानसिक विकारातून होत असल्याचा जावईशोध लावला. आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्य़ांतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र मानसोपचार कक्ष सुरू करण्याचे आदेश जारी केले. शाश्वत आरोग्यसेवेच्या नावाखाली कंत्राटी पद्धतीने मानसोपचार तज्ज्ञांची नियुक्ती करून शेतकऱ्यांना ‘वेडे’ ठरवण्याचा प्रकार ‘रोगापेक्षा उपचार भयंकर’ असल्याची टीका होत आहे.
बीडसह १४ जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने ४ सप्टेंबरला आदेश जारी करून शासकीय रुग्णालयात शेतकऱ्यांसाठी मानसोपचार कक्षाचे विस्तारीकरण करावे असे नमूद केले. बीडसह बुलढाणा, िहगोली, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, वर्धा, वाशिम व अमरावती येथील जिल्हा रुग्णालयांत तसेच अकोला, औरंगाबाद, नांदेड, लातूर व यवतमाळ या जिल्ह्य़ांतील उपजिल्हा रुग्णालयात मानसोपचार कक्षाचे विस्तारीकरण करून कंत्राटी पद्धतीने मानसोपचार तज्ज्ञांची नियुक्ती, कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला.
गेल्या ३-४ वर्षांंतील दुष्काळ, टंचाई, गारपीट यामुळे नसíगक आपत्तीने बाधीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना शाश्वत आरोग्यसेवा देण्यासाठी साडेसात कोटी निधीही मंजूर करण्यात आला. परंतु, सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मानसिक आजारामुळेच होत असल्याचा निष्कर्ष निघत आहे. गेल्या १५ वषार्ंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत टाटा समाज विज्ञान संस्था, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, गोखले इन्स्टिटय़ूट, डॉ. नरेंद्र जाधव समिती, डॉ. एम. एन. स्वामीनाथन आयोग यांच्यासह विविध सामाजिक संस्था, तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांच्या समित्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची शोधलेली कारणे आणि सुचवलेले उपाय यात सर्वच समित्यांच्या अहवालात एक मुद्दा समान असल्याचे सांगितले जाते. त्यात केंद्र सरकारने ठरवलेल्या आधारभूत किमतीच्या निम्माही दर शेतीमालास मिळत नाही, इतर उत्पादनांना उत्पादन खर्च आणि अधिकचा २० टक्के नफा असा दर मिळतो. मात्र, एकमेव शेतीमालास उत्पादन खर्चाइतकाही दर मिळत नसल्याने शेतीचे अर्थकारणच कोलमडले.

रोगापेक्षा उपचार भयंकर
यंदा पावसाअभावी दुष्काळी स्थिती निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रकार वाढले आहेत. सरकारने विविध समित्यांनी केलेल्या शिफारशींवर अंमलबजावणी करण्याचे टाळून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आíथक कारणांमुळे होत नसून मानसिक आजारामुळे होत असल्याचा शोध लावून शेतकऱ्यांवर मानसोपचार करण्यासाठी नवा कार्यक्रम सुरू केला आहे. त्यामुळे सरकारची ही कृती ‘रोगापेक्षा उपचार भयंकर’ अशीच झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे.आश्वासनांची पूर्तता न करता शेतकऱ्यांना वेडे ठरवण्याचा प्रकार संतापजनक आहे, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 10, 2015 1:27 am

Web Title: established psychological department in districts
Next Stories
1 पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणांत ७३.७३ टक्के साठा
2 आश्रमशाळेतील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार
3 आता इस्लामपूरचे ईश्वरपूर करण्याची मागणी
Just Now!
X